सिंहदरबार संवाददाता
फलाम तथा फलामजन्य पदार्थ उत्पादनमा चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा गरिएको अदूरदर्शीपूर्ण निर्णय सच्याइनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार गठन पछि अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा भएका त्रुटीहरु सच्याइ परिमार्जित एवं पुनस्र्थापित बजेट ल्याउने काम यही भाद्र २५ गते संसदमा प्रस्तुत भई स्वीकृत भएकोमा हामीले सन्तोषको सास लिंदै गरेका थियौं । देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अत्यावश्यक पर्ने फलाम तथा फलामजन्य पदार्थहरु छड लगायत अन्य पदार्थहरु उत्पादनको लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा साविकमा बिलेट र स्पन्ज तथा स्क्र्यापको आयातमा ४.७५ लाग्दै आएको भंसार महसुलको व्यवस्था थियो । नयाँ बजेटले बिलेटको आयातमा ४.७५ भन्सार र २.५० पैसा प्रति किलो अन्तशुल्क कायम गरी, स्पन्ज तथा स्क्र्यापमा शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तशुल्क शून्य लाग्ने व्यवस्था ल्यायो । यसले बजारमा ३ प्रकारले नकारात्मक असर पर्ने प्रष्ट देखिएको व्यहोरा प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत गराउदै निम्न अनुसारको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
१) बिकास निर्माणको लागी महत्वपूर्ण बस्तुको रुपमा रहेको छड डण्डी तथा अन्य फलामे पदार्थहरुको उत्पादनलाइ गुणस्तरीय बनाउनको लागी कच्चा पदार्थको रुपमा बिलेट र्नै प्रयोग हुने गर्दछ । स्क्र्याप तथा स्पन्ज आइरन जस्ता कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने छड, डण्डी लगायत अन्य फलामे पदार्थहरुको गुणस्तरमा २० प्रतिशतले ह्रास हुने हुंदा बिकास निर्माणको गुणस्तरमा ठूलो असर पर्दछ, जसले राष्ट्रिय लगानीमा ठूलो भार पर्न जान्छ । त्यसमा पनि इन्डक्सन फरनेश प्रबिधिबाट गालेर बनाउने छड, डण्डी लगायतका फलामे पदार्थको गुणस्तर झनै कम हुने भएकोले यो प्रबिधि चीन र इण्डोशिया लगायतका मुलुकमा प्रतिबन्धनै लगाएको अवस्था रहेकोछ ।
२) इन्डक्सन फरनेश बिधिबाट फलाम उत्पादन गर्दा अत्याधिक मात्रामा वातावरणीय प्रदुषण बढने हुंदा वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रणको लागी सरकारबाट गरिएका प्रयासहरु माथि यसले ठूलो असर पार्नेछ ।
३) देशमा अत्याधिक मात्रामा बिद्युत उर्जा उत्पादन भई रहेको बेलामा इलेक्ट्रिक आर्क फरनेश प्रबिधिबाट फलाम उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने बिश्वमा नै अस्वीकृत हुन थालेको इन्डक्सन फरनेश बिधिबाट फलाम उत्पादन गर्नु आफनो उर्जाशक्तिलाइ बिस्थापन गर्न खोज्नु हो भन्ने उत्पादकहरुको तर्कलाई बजेटले भावनात्मक रुपमा लिन सकेको देखिएन ।
४) देशमा स्थापित ३० भन्दा बढि उद्योगहरु मध्ये ५/६ वटा उद्योगले मात्र स्पन्ज र स्क्र्याप पदार्थ प्रयोग गरी फलामे डण्डी लगायतका पदार्थहरु उत्पादन गरीरहेको अवस्थामा सिमित उद्योगलाइ मात्र फाइदा हुने गरी शून्य प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउदा केही उद्योगहरु मात्र लाभान्वित हुन जाने र अन्यलाइ भन्सार महसुल बृध्दिको साथै अन्तशुल्कमा नै प्रति मेट्रिकटन २५०० रुपैयां कर लगाउंदा आम उपभोक्तालाई कम्तिमा प्रति किलो १० रुपैयांसम्म आर्थिक भार पर्न जाने भएकोछ ।
५) स्पन्ज तथा स्क््रयापबाट उत्पादन गर्नको लागी प्रयोग गर्ने इन्डक्सन फरनेश बिधिको कारण सामाजिक रुपमा मात्र होइन सम्बन्धीत उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पर्न जाने र सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा श्रमिकहरुको शारिरीक शोषण ठूलो मात्रामा हुने प्रष्ट छ ।
६) सरकारले गरेको भन्सार महसुल दर परिवर्तन तथा अन्तशुल्कको बृध्दिले बजारमा कालोबजारीलाइ फाइदा हुन जाने भइ बजारमा उपभोक्ताहरु कालोबजारीको सिकार बन्ने प्रवल सम्भावना रहेकोछ ।
उपरोक्त बुंदागत आधारमा प्रस्तुत गरेको बिषय वस्तुलाइ ध्यानमा राखी बजेटमा गरिएको हेरफेर तत्काल सच्याइ उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बांच्ने अवसर प्रदान गर्दै आम उपभोक्ताले सुपथ, गुणस्तरीय मोलमा फलामे उत्पादनहरु खरिद गर्न सक्ने अवसर दिलाइ पाउनको लागी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।(राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्