सिंहदरबार संवाददाता
नव गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव राजेन्द्र राई विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गर्दा निकै चर्चामा आएका नेता हुन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुको दुईपटक नेतृत्व गरेका राजेन्द्र मूल पार्टीले गणतन्त्रको नारा नलगाउँदै संगठनबाट गणतन्त्रको नारा पास गराएका थिए । जीवनका करिब साढे तीन दशक एमालेमा बिताएका राजेन्द्र अहिले नयाँ पार्टी नेकपा (एस) मा आबद्ध छन् । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश–१ मा नेकपा (एस) नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । यदि नेकपा (एस) नेतृत्वमा सरकार बने राजेन्द्र नै मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । उनीसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
एमालेमा साढे तीन दशक संघर्ष गर्नुभयो, अहिले पार्टी नै फुटाएर अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने अवस्था किन आयो ?
एउटा त सांगठनिक बाध्यता भयो । हामी पनि केपी ओलीसँगै वैधानिक रूपमा महाधिवेशनबाटै निर्वाचित भएको हो । उहाँले हामीलाई एक हिसाबले निष्कासन जस्तै गरेर आफ्नो छुट्टै बैठक आरम्भ गर्नुभयो । त्यसपछि तल–तल पनि उहाँले अधिवेशनबाट बनेका स्थानमा जहाँ आफ्नो अध्यक्ष छैन, अर्को कमिटी बनाउनु भयो । यो सबै कुरालाई मिलाउने प्रयास हामीले ६ महिना गर्यौं । केन्द्रदेखि तल वडा–टोलसम्म वैधानिक कमिटी चलाउन भन्दा उहाँले मान्नु भएन । उहाँले नमानेपछि संसद्मा पनि झगडा भयो । पार्टी कमिटीमा पनि झगडा भयो । उहाँले एकपछि अर्को गर्दै कारबाही गर्ने, बोलीवचनमा अपमान गर्ने, हामीले कार्यालय नै टेक्न नपाउने, बैठक नै देख्न नपाउने भइसकेपछि अब कति पर्खने ? उहाँ ६ महिनामा पनि मिल्न चाहनु हुन्न । १२ महिनामा पनि चाहनु हुन्न होला । चुनावसम्म पनि मिल्न चाहनु हुन्न होला । घर न घाटको हुने अवस्था भइयो । आफ्नो राजनीतिक सक्रियताका लागि ठाउँ निर्माण गर्न नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
पार्टी फुटाउनु पर्ने सैद्धान्तिक कारण चाहिँ के त ?
केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा यो पार्टीलाई गैरकम्युनिस्ट बनाउनु भयो । दाइ कांग्रेस, भाइ कांग्रेस जस्तो बनाउनु भयो । सरकारमा बसेर गरेको काम राम्रोसँग छानविन गर्ने हो भने उहाँ नेतृत्वको १० /१२ जना मन्त्री त सीधै जेल जाने अवस्था छ । त्यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड भए । उहाँले कम्युनिस्टले नगर्ने काम ओम्नी काण्ड, ७० करोड काण्ड, एनसेल प्रकरणलगायतका काण्ड निम्त्याउनु भयो । दोस्रो, समाजवादको यात्रातर्फ उहाँले पाइला चाल्नु भएन । मानिसलाई न्याय र समानताको दिशामा, विभेदको अन्त्यको दिशामा जानुपर्ने । त्यस्ता ऐन बनाउनु भएन । निजी स्वामित्वलाई कमजोर पार्दै, अन्त्य गर्दै राज्यको स्वामित्व वा सामूहिक स्वामित्व बनाउँदै जानुपर्ने कम्युनिस्टको सिद्धान्त हो । शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउने, निजी स्वामित्व घटाउने अथवा जनताको आधारभूत आवश्यकताका कुरामा निजी क्षेत्रको स्वामित्व घटाउने, राज्यको बढाउने यस्तो ढंगले समाजवादको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने यो विषयमा पनि केही भएन । त्यो हुँदा वैचारिक हिसाब र व्यावहारिक हिसाबले त्यो पार्टीलाई बुर्जुवा र पुँजीवादी पार्टीमा रूपमान्तरण गर्नुभयो । अब त्यहाँ बसेर कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भएन । कम्युनिस्टका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात गर्ने अवस्था भयो । त्यही कारण नयाँ पार्टी खोल्यौं ।
प्रदेश–१ बाट तपाईं नेकपा (एस) को सचिव हुनुहुन्छ, तपाईंमाथि यो प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको हिसाब गर्दा कमजोर पार्टी उठाउने जिम्मेवारी छ । कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?
हो, यही कुरा त छ । २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा ५–७ प्रतिशत हुने । पार्टी फुट्नुको एउटा कारण नै यही हो । किनभने ५० प्रतिशत, ४५ प्रतिशत हुने अवस्थामा हिजो टिकट वितरण भएको थियो भने यो विद्रोहको अवस्था नै आउने थिएन । किनभने हिजो उहाँहरूले टिकट नै ३ प्रतिशत ५ प्रतिशत वितरण गर्नुभयो । धनकुटामा त शून्य प्रतिशत रहेछ । माधव नेपालको मान्छेले एउटा पनि टिकट पाएन । यही आधारले टिकट वितरण भएका कारण अहिले प्रतिशत थोरै छ । अन्यायपूर्ण ढंगले टिकट वितरण गर्ने, अन्यायपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी दिने भएकै कारण त विद्रोह गर्नुभएको हो । तैपनि निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेका भेलाहरू हेर्दा, मानिसहरूको उपस्थिति, उहाँहरूको उत्साह हेर्दा भविष्यमा राम्रै प्रभाव र संगठन विस्तार हुने देखिन्छ ।
हिजो एमाले फुटेर माले बन्दा मूलधार त एमाले नै भयो । माले त राजनीतिक रूपमा उठ्न सकेन नि ! तपाईंहरूको अवस्था पनि यस्तै हुने त हैन ?
अवस्था फरक छ । यसमा एउटा मात्र कुरा के छ भने जतिबेला माले जन्मियो त्यतिबेला एमाले एकदमै लोकप्रियताको उचाइमा चढ्दै थियो । मनोमोहनले चलाएको नौ महिने सरकारले जे आसाको काम गर्यो त्यो बेला जनतामा धेरै ठूलो आस पलाएको थियो । त्यो अवस्थामा त्यो पार्टी फुटाएको जनताले रुचाएनन् । त्यसकारण फुटेको पार्टीलाई जनताले साथ दिएनन् । अहिले फरक के छ भने केपी ओलीले चलाएको पार्टी र सरकारप्रति जनता यति रुष्ट छन् कि मान्छेले त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो विकल्प हामी हौं । त्यसकारण यसको संगठन विस्तार, प्रभाव विस्तारमा समस्या हुँदैन । प्रदेश–१ मा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत छ । अब अविश्वासको प्रस्तावबाट भीम आचार्यलाई हटाएर गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
गठबन्धनकै सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले तपाईंहरूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिन्छ ?
हाम्रो गठबन्धनले पार्टीलाई एउटा प्रदेश र अन्य तीन पार्टीलाई दुई / दुई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दिने गरी सहमति भएको छ । प्रदेश प्रमुख पनि यहीअनुसार हुनेछ । त्योअनुसार प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ । बागमतीमा केही समस्या छ । तर, प्रदेश–१ मा कांग्रेसले पनि दाबी गर्दैन । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ । नेकपा (एस) ले सरकारको नेतृत्व पाउँदा, तपाईं मुख्यमन्त्री बन्नु हुन्छ ।
अहिलेसम्म आएका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा तपाईं के फरक काम गर्नुहुन्छ ?
म यही कार्यकालभित्र प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँछु । दोस्रो, हिजो सरकारले पार्टीको कुरा कुनै सुन्दैन थियो । पार्टीसँग संयोजन गर्ने काम नै हुँदैन थियो । त्यो काम हुँदैन मबाट । म पार्टीको सल्लाह सुझावअनुसार सरकार चलाउँछु । हिजो सांसदलाई निरीह बनाउने काम गरियो । चाहे त्यो ऐन बनाउँदा होस् या बजेट बनाउँदा उनीहरूलाई हिजोको सरकारले निरीह बनाउने काम गरेको थियो । मचाहिँ सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउँछु । जिल्ला जिल्लाबाट योजना छनोट गरेर पठाउँदा कहाँ कहाँका, दुई–चार महिना हाकिम भएर गएकाले निर्णायक भएर योजना पठाउने, तर त्यहाँबाट निर्वाचित सांसदले योजना छनोटमा भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्था छ । यसलाई म रोक्छु । योजनाका हाकिमले सांसदसँग अनिवार्य सोधेर, सल्लाह गरेर योजना छनोट गर्ने अवस्था निर्माण गर्छु । हाम्रो थोरै पैसा छ । त्यहींमाथि विकास अफिसका हाकिमलाई १५–२० प्रतिशत खुवाएपछि मात्र काम हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले २२ असोजका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउनु भएको छ, भीम आचार्य विगतमा तपाईंकै नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँविरुद्ध मत हाल्नु हुन्छ ?
कुनै जटिल हुँदैन । अझ उहाँले धोका दिएका कारणले आक्रोश छ । विपक्षमा भोट हाल्न जटिलता वा अप्ठ्यारो केही छैन । धोकेबाजलाई सखाप पार्नुपर्छ भनेर साथीहरू व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्