सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजन भइ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्दै गर्दा समाजवादीमा आउन चाहेका तर एमालेमै बसेका १० भाइ नेतालाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश नहुँदा चिठ्ठा परेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी संशोधित ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए’ भन्ने व्यवस्था अध्यादेश खारेजीसँगै खारेज भएको र संशोधनपूर्वको ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने’ व्यवस्था ब्यूँति नसकेको अवस्थामा दल विभाजनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको छ। यस्तो स्थितिमा एमाले उपाध्यक्षद्वय भिम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्यसँगै १० नेताले एमाले छाड्न मिल्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
जानकारका अनुसार दल विभाजन व्यवस्था शून्यतामा गएपछि कतिपयले एक जनाले पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टी फुटाउन पाइन्छ ।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएपछि देश दल विभाजन व्यवस्थाविहीन अवस्थामा पुगेको हो ।
यसअघि अघिल्लो सरकारले ४० प्रतिशत प्रावधानमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल फुटाउन सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो।
दलसम्बन्धी ऐनको पुरानो व्यवस्था ब्युँताउन संसद नभएकाले अर्को अध्यादेश ल्याएर सक्रिया पारेको थियो। अहिले भने संसद भएकाले विधेयक संसदबाट पारित गरेर ऐनमा दल विभाजन व्यवस्था सक्रिय बनाउनुपर्ने छ ।
पार्टी एकताका नाममा माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका १० जना नेता विद्रोहको तयारीमा जुटेका थिए । ओलीले सबैलाई जिम्मेवारी विहिन बनाउने, कर्नरमा पार्ने, पार्टी विभाजनको मतियार भन्ने लगायतका आरोप लगाउन थालेपछि उनीहरु बिद्रोहको मनस्थितिमा पुगेका थिए ।
उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भिम रावल, उप महासचिव घनश्याम भुषाल, सचिवहरु गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहरा लगायतले अब एमालेमा आफुहरुको भविष्य नभएको निचोड निकालिसकेका हुन् ।
ओलीले दिन दुई गुणा रात चार गुणा पेल्न थालेपछि उनीहरु माधव नेपालसँग सम्वादको तयारीमा छन् । उनीहरुको आन्तरिक छलफलमा ओलीसँग आएर गल्ति गरिएको निष्कर्ष पनि निकालेको श्रोत बताउँछ । यतिबेला कानुन नभएपछि उनीहरूलाई सजिलो भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्