सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिएपछि देश दल विभाजन व्यवस्थाविहीन अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको दल विभाजनसम्बन्धी संशोधित ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए’ भन्ने व्यवस्था अध्यादेश खारेजीसँगै खारेज भएको र संशोधनपूर्वको ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने’ व्यवस्था ब्यूँति नसकेको अवस्थामा दल विभाजनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको छ।
दल विभाजन व्यवस्था शून्यतामा गएपछि कतिपयले एक जनाले पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टी फुटाउन पाउने तर्क गरेका छन्।
तर, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य दल फुटाउने व्यवस्था नै नरहेका बेला कसैले पनि फुटाउन नपाउने बताउँछन्। ‘अहिले दल विभाजन गर्न पाइँदैन । पहिला ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्यायएर फुट्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारे। अब २० मा झारेको अध्यादेश खारेज गरिदियो। अब २० पनि छैन । ४० पनि निष्क्रिय छ। दल फुटाउने व्यवस्था नै छैन। कसैले फुटाउन पाएनन्। दल त्याग मात्रै छ। अहिलेको अवस्थामा फुटाउन पाइदैन,’ उनले भने।
दल फुटाउन पनि पुरानो ऐनलाई ब्युँताउनु पर्ने र त्यसका लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अध्यादेश ल्याउन अहिले मिलेन। संसद छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमार्फत पारित गरेर सक्रिय बनाउने हो।’
यसअघि अघिल्लो सरकारले ४० प्रतिशत प्रावधानमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ राखेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत पुर्याए दल फुटाउन सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याउँदा विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो। दलसम्बन्धी ऐनको पुरानो व्यवस्था ब्युँताउन संसद नभएकाले अर्को अध्यादेश ल्याएर सक्रिया पारेको थियो। अहिले भने संसद भएकाले विधेयक संसदबाट पारित गरेर ऐनमा दल विभाजन व्यवस्था सक्रिय बनाउनुपर्ने छ।
न्युज कारखाना
प्रतिक्रिया दिनुहोस्