काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई सहज हुने गरी हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि नयाँ प्रबन्ध गरेको छ । आयोगले ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै हकप्रद सेयरका सम्बन्धमा नयाँ बन्दोबस्ती गरेको हो ।
आयोगले हालै स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार हकप्रद सेयरका सम्बन्धमा उदार नीति लिएको हो । आयोगले यस निर्णयले केही विकृति ल्याउनसक्ने आशङ्का यसअघि नै प्रकट भएको थियो ।
यसअघि सेयर बिक्री गरिसकेको जलविद्युत् कम्पनीले ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजनामा वा आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आयोजनामा बढीमा २०० प्रतिशतसम्म वा कायम रहेको पूँजीको १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीमा बढीमा आफ्नो पूँजी बजार अथवा १ बराबर १ को अनुपातसम्म मात्र हकप्रद निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्य कम्पनीले आफ्नो आयोजनाको विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था निर्देशिकामा छ । मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंश ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ ।
आयोगले जलविुद्युत कम्पनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने जिकिर गरेको छ । आयोगले निर्देशिका अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने नगरेको बताएको हो ।
बिजखबर अनलाइनमा प्रकाशित ‘आयोगको स्पष्टोक्ति’ भन्ने समाचारमा आयोगका एक अधिकारीले भनेका छन्, “अहिले निर्देशिकाको दफा ७ को अन्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सेयर निष्काशनसम्बन्धी बुँदालाई लिएर बैंकको ऋण तिर्नसमेत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाईने भन्दै व्याख्या गरेको बुझियो । निर्देशिकाको ४, ५ र ६ दफाअनुसार सेयर जारी गर्दा पनि कुनै कारणबस आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा थप पुँजी जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्न हामीले ७ नम्बर बुँदाको व्यवस्था गरिएको हो तर, बैंकको ऋण तिर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको होइन ।” साथै त्यसरी बढीमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न पाईने समेत बताइएको छ ।
आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर आफुखुशी हकप्रद सेयर निष्काशनको घोषणा गर्न समेत रोक लगाएको छ । अर्थात् हाइड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दा के प्रयोजनका लागि कति हकप्रद जारी गर्न लागिएको हो सोबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्छ र आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेपछि हकप्रद जारीका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्न पाउने छन् ।
आयोगले गरेको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले आफू मुख्य कम्पनीको हैसियतमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजना वा सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
अनुमति प्राप्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेका वा गर्न गइरहेको आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न सक्ने भएको तर त्यसरी हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार हकप्रद सेयरको निष्कासनका लागि आवेदन दिँदा सहायक कम्पनीमा रहने मुख्य कम्पनी र अन्य सेयरधनीको कति कति प्रतिशत हेयर कायम रहने हो, त्यससम्बन्धी विवरणसमेत भर्नुपर्नेछ ।
आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको, आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको र आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै मुख्य जलविद्युत् कम्पनी नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनी हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
साधारण सेयर निष्कासन गरिसकेको हाइड्रोपावर कम्पनीले विविध कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । तर यसका लागि आयोजना निर्माणको लागत काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्था हुनुपर्नेछ । आयोगले काबुबाहिरको स्थिति भनेर दैवी प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्ति, कुनै महामारी रोग फैलिएको अवस्था र लडाइँ, द्वन्द्व, नाकाबन्दीजस्ता कारणले विध्वशात्मक कार्यको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुनुपर्नेछ । निर्माणलागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । काबुबाहिरको कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा हकप्रद निष्कासन गर्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति कम्तीमा ८० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्