माओवादी मन्त्रीको प्रस्तावः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्माले नेपाली विशेषताको समाजवादमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

“पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका जनताले नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् । ठूलो धनराशी खर्चिएर चुनाव जित्ने अवस्था तिनीहरुको छैन,” नेपाली विशेषताको समाजवादी मोडलको चर्चा गर्दै उनले थपे, “समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको वास्तविक मर्म पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सम्बोधन हुनसक्छ ।”

अबको सन्दर्भमा संगठनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता शर्माले पार्टी र जनवर्गिय संगठनहरुका हरेक इकाईलाई उत्पादन इकाईको रुपमा बदल्नुपर्ने बताए । “उत्पादनसँग जोडिएको संगठन भएन भने समाजवादमा जान सकिँदैन, हरेक कार्यकर्ता तिनको परिवारलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नको लागि संगठनको हरेक इकालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ,” शर्माले भने ।

पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्वको लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेल कमिटी र टोल कमिटीहरुबाटै दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै लैजान उनले आग्रह गरे ।

राजनैतिक सत्ता परिवर्तन भएपनि पूरानो सामाजिक सांस्कृति सत्ता यथावतै रहेको चर्चा गर्दै उनले दलित समुदायमाथि भइरहेको सांस्कृतिक उत्पीडन र विभेद त्यसकै परिणाम भएको बताए । उनले दलित मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन सशक्त बनाउदै त्यसलाई संघर्षको एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नहरुलाई आर्थिक राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दीर्घ रोगीहरुलाई मासिक उपचार खर्च दिने पनि व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको बताए । यस्तै उनले दलितहरुको लागि पनि आवास योजना अघि सारिएको जानकारी दिए । यसअघि सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमले समेत दलित समुदायलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसकेकोले दलित आवास कार्यक्रम ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे ।

वर्तमान सरकारले गरिबीको अन्त्य, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार घाटा न्यूनिकरणलगायतको दिशामा सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत काम सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।