सिंहदरबार संवाददाता
पोखरा, १० असोज । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट थलिएका पर्यटन र अन्य व्यवसाय उकास्न व्यवसाय जीवनरक्षा कोष संचालन गर्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएर यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
व्यवसायीले प्रकृतिअनुसार बैंकबाट ऋण लिने र त्यो ऋणको ब्याज सरकारले तिरिदिने कार्यविधि छ । व्यवसायीले तीन वर्षभित्र ऋण चुक्ता गरे पुग्छ । ५० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइए पनि व्यवसायी खासै उत्साही भएनन् ।
राष्ट्र बैंक पोखराका अनुसार २३ भदौसम्म ८६७ व्यवसायीलाई ९३ करोड ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ कर्जा यहाँका विभिन्न बैंकले प्रवाह गरेका छन् । ‘आठ अर्ब लगानी हुने आस थियो तर व्यवसायीले यो कार्यक्रम खासै रुचाएनन्’, राष्ट्र बैंकका अधिकारी ऋषि ढकालले भने, ‘सरकारले ल्याएको योजना राम्रो हो । कोभिड दोहोरिएपछि व्यवसायीले ऋण लिन मानेनन् ।’
धेरै व्यवसायीलाई कार्यक्रमबारे जानकारी पनि नभएको गुनासो छ । ‘निवेदन लिने क्रममा नसोची लिइयो । पछि धेरैको रीत पुगेन । कसैले दोहोरो सुविधा खोजे’, उनले भने, ‘छ हजार १०० मध्ये दुई हजार ५९५ लाई मात्र ऋण दिन मिल्ने गरी बैंकहरूले छुट्याए । त्यसमा पनि ८९१ वटा फाइल काटियो ।’
उनका अनुसार अझै ९०८ व्यवसायीलाई ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बैंकहरूको तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले असोज मसान्तसम्मको म्याद दिएर बाँकी कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन गरेको छ । ‘असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । हामीले ताकेता गरिरहेका पनि छौँ’, ढकाल भन्छन्, ‘यो पहिलो त्रैमासिक भएकाले कर्जा असुलीको महिना हो । दशैँको पनि प्रेसर पर्छ । त्यसैले केही समय थप्नुपर्ने माग राखेका छन् ।’ व्यवसायीले सुरुमा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा मागेका थिए ।
वर्षमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमी वा व्यवसायीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रदेशमा क्रियाशील १८ बैंकका शाखाहरूबाट आवेदन लिइएको हो । यहाँका ११ वटै जिल्लामा तोकिएका बैंकका ४१३ वटा शाखा छन् । प्रदेश सरकारले यस वर्षका लागि पनि थप एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
व्यवसायीहरू कारोबारको दायरा तोक्न नहुने बताउँछन् । ‘५० लाख कारोबार भनेको छ । मनी चेन्जरहरूले दिनमै ५० लाखको कारोबार गर्छन् । तर, आम्दानी हजार पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘यस्तो कार्यविधिले वास्तविक व्यवसायी समेटिँदैनन् । चिनजान र सरकारका आफ्ना मान्छेलाई मात्र हुन्छ सुविधा ।’
ठूला व्यवसायीलाई संघ सरकारले राहत दिने र साना व्यवसायीलाई प्रदेशले दिए पनि मझौला व्यवसायी छुटेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले मागेको पहिलो चरणको आवेदनमा धेरै निवेदन पोखराबाटै परेको छ । त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र बढी छ । व्यवसायको प्रकृति छुट्याएर चारवटा समूहमा कर्जा दिने कार्यविधि छ । विभिन्न शीर्षकमा बैंकले ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
लघु, घरेलु, साना उद्यम र साना पर्यटन व्यवसायका लागि कर्जा दिन लागिएको हो । कर्जा लिनका लागि सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सामग्री, सवारी साधन, घर, जग्गा, सुनचाँदीलगायत धितो राख्न सकिन्छ ।
आवेदन दिन सरकारी निकायमा दर्ता भएर गण्डकी प्रदेशभित्र एक वर्षदेखि संचालित उद्योग व्यवसाय हुनुपर्छ । जीवनरक्षा कोष संचालनमा आए पनि थलिएको व्यवसाय संचालन नभएकाले अहिले नै कर्जा लिएर लगानी गर्ने अवस्था नरहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बताए ।
‘व्यवसायीलाई राहत हुने कुरा त राम्रो हो तर कोभिडको लहर सकिएकै छैन । कता लगानी गर्ने ?’, उनले भने, ‘व्यवसाय खुलेपछि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले कार्यविधि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताएको छ । ‘व्यवसायीकै हितका लागि कार्यक्रम ल्याइएको हो । उनीहरूकै हित हुँदैन भने कार्यक्रमको औचित्य छैन’, पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्माले भने, ‘सरोकारवालासँग बस्छौँ । आवश्यकता नै हो भने सच्याउँला ।’
तर, बजेटको आकार ठूलो नभएकाले तत्काल नयाँ आवेदन खोल्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाए । सरकारले नै यस कार्यक्रमबाट वर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । हरेक भाषणमा प्रचार गरिए पनि अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति भने देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्