केपी ओलीको कटाक्षः कर नतिर्ने बिनोद चौधरीको पुँजी अग्रगमनको बाधक हो, हतोत्साहित गर्छाैं

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनः उद्योगी बिनोद चौधरीमाथि खनिएका छन् । कुनै बेला ओलीका प्रिय व्यावसायीक पात्र रहेका चौधरी विरुद्ध ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै कटाक्ष गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नै चौधरीको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनबाट रोकेका थिए भने नबिल बैंकमा एनबी इन्टरनेसनलको लगानीबारे अध्ययन गराएका थिए ।

चौधरीलाई तह लगाउने योजना सहित नै ओलीले सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर छानविनको डण्डा चलाएको आरोप लागेको थियो । सत्तामा रहुञ्जेल चौधरीलाई दुःख मात्रै दिन चाहेका ओलीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि पार्टीको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा उनीविरूद्ध लामो भाषण गरेका हुन् । यद्यपी ओलीले आफ्नो भाषणमा चौधरीको नाम भने उच्चारण गरेनन् ।

ओलीले आफ्नो भाषणमा प्रश्न गरेका छन्, “विश्वमा धनीहरुको सूचिमा नाम लेखिएका ठूला उद्योगी व्यवसायी भनिएका घराना कर तिर्ने मामलामा एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बर, चार नम्बर वा १० नम्बरसम्ममा पनि नाम किन हुँदैन ?”

उनले प्रगतिशितल करको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि धनीले धेरै कर तिर्नुपर्ने तर चौधरीले त्यस्तो नगरेको आरोप लगाए । “प्रगतिशिल करको हिसाबले पनि धनीलाई बढी कर लाग्नुपर्ने हो । धनी त बढी कर तिर्नुपर्ने मान्छे हुनुपर्ने हो नि । धनी झन् झन् धनी हुँदै गएको छ, धन थुप्रिँदै गएको छ, कर चाहीँ ? त्यस अनुसारको कर तिरेको त छैन,” ओलीले भनेका छन् ।

उनले चौधरीको पुँजी देशको अग्रगमनका लागि बाधक भएको समेत टिप्पणी गरे । “त्यस्तो खालको पुँजी राष्ट्रको अग्रगमनका लागि बाधक हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीलाई हामी हतोत्साहित गर्दै जान्छौं । हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छाै र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छाैं,’ ओलीले भनेका छन् ।

केके भने ओलीले ?

सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्ध नेपाल भनेका हौं, जीडीपीका आधारमा मात्रै समृद्धि आउँदैन । जनताको आम्दानी र जीवनस्तर सुधार गरिनुपर्छ ।

हाम्रो एट्टिट्युट पुँजीवादी एट्टिट्युड होइन, केहि मान्छेले कमाउने, ग्यास बेस्सरी हुने । धनी धनी हुँदै जाने गरिब झन गरिब हुँदै जाने । परक्यापिटा इनकम (प्रतिव्यक्ति आय) यति पुग्यो, सडकमा भिख माग्नेहरु बढेको बढ्यै छन् । बुढाबुढी बेसाहारा छन् । अन्धा अपांगहरुको दुःख पाइरहेकै छन् । तर, परक्यापिटा इनकम उचाईमा पुगिरहेको छ । प्रति व्यक्ति आम्दानी र जीडीपीलाई हेरेर आज हामी समृद्धिलाई मापन गर्न सक्दैनौं ।

हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेका छौं । उत्पादन मात्रै होइन, न्यायोचित वितरणको कुरा पनि गरिरहेका छौं । उत्पादन र वितरणमा राष्ट्रिय लाभ हेरिरहेका छौं ।
वर्गहरुको पहिचान र विश्लेषण गरेका छौं, उनीहरुको राजनीतिक सम्बन्धको विश्लेषणा गरेका छौं । उनीहरुको स्वार्थ कसरी अभिव्यक्त भैरहेको छ भन्ने पनि विश्लेषण गरेका छौं ।

अवश्य पनि हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्नेछ । दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय पुँजी विकासका लागि र उत्पादक शक्तिहरुको विकासका लागि पनि अनुकुल बनाउनुपर्नेछ । उत्पादनबाट नआएको पुँजी पुनः उत्पादनमा लाग्ने अवस्था रहँदैन ।

कमिसन एजेन्टका रुपमा आएको पुँजीले देश विकासमा भूमिका खेल्दैन । त्यसले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, आयमा वृद्धि पनि गर्दैन ।
त्यस्तो पुँजीले सानो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छ, कानुन छल्न नसकिएको अंशमा मात्रै कर तिर्छ ।

किन विश्वमा धनीहरुको सूचिमा लेखिएका ठूला उद्योगी व्यवसायी भनिएका घराना, किन कर तिर्ने मामलामा उनीहरुको नाम एक नम्बर, दुई नम्बर, तीन नम्बर, चार नम्बर वा १० नम्बरसम्मा पनि नाम हुँदैन ? सब भन्दा धनी, करको हिसाबले पनि प्रगतिशिल करको हिसाबले पनि, धनीलाई त बढी कर लाग्नुपर्ने हो । धनी त बढी कर तिर्नुपर्ने मान्छे हुनुपर्ने हो नि । धनी झन् झन् धनी हुँदै गएको छ, धन थुप्रिँदै गएको छ, कर चैँ ? त्यस अनुसारको कर त छैन । अथवा त्यस्तो खालको पुँजी राष्ट्रको अग्रगमनका लागि बाधक हुन्छ । त्यसकारण त्यो पुँजीलाई हामी हतोत्साहित गर्दै जान्छौं । हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छाै र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छाै ।