जनार्दन शर्मा
पुँजीगत खर्चको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त नाजुक अवस्था छ । यदि यसलाई सुधार्न सकेनौं भने हामीले सम्पूर्ण बजेटको पुँजीगत खर्चमा छुट्याउने बजेट अत्यन्तै सानो छ । त्यो बजेट पनि हाम्रो आम्दानीबाट जुटाउन सकेका छैनौँ । तानतुन गरेर, सहयोग आदि इत्यादि गरेर पुर्याउने गरेको छ ।
कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्च घटाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ । त्यो सँगसँगै फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने अर्को चुनौति पनि आएको छ । त्यसका पछाडिका मुख्यगरी कारणहरू पूर्व तयारीका समस्याहरू, क्रमबद्ध विकास रणनीतिको समस्यालगायतका समस्या छन् । समग्र विकासको रणनीति नै राम्रो छैन । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदिलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ, योजना नै बदलिन्छ । समस्या यहाँनेर हो । गोल त हामीले भनिरहेका छौँ । तर गोलसम्म पुग्ने हाम्रो बाटाहरू फेरिरहन्छन् ।
नेताको, मन्त्रीको एउटा योजना हुन्छ । त्यो योजनाले समयमा नै लक्ष्य प्राप्त कसरी गर्छ भन्ने समस्या छ । उदाहरणको लागि तपाईंलाई भनुँ, मैले सचिवज्यूहरूलाई बोलाएर एउटा यसबारे छलफल गरें । यो देशमा कति वटा सडक चाहिने ?, कति लेनको चाहिने ?, त्यसको परिभाषा के हो ? यसबारे प्रश्नहरू गरेँ । अनि मैले के प्रस्ताव राखेँ भने नक्साङ्कन गरौँ । कस्ता छन् हाम्रा लोकमार्ग, राजमार्गहरू ? कति लेनका हुन् ? त्यो पनि स्पष्ट गरौँ । कति प्रदेश जोड्ने सडकहरू, कति पालिका जोड्ने सडकहरू, कति वडालाई जोड्ने सडकहरू भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क चाहियो ।
खासमा हामीलाई कुन सडक चाहिने हो त ? हामीसँग १४ सय, १५ सय सडकका नाम छन् । तर खासमा तत्काल अहिले चाहिने र दिगो हुने सडक कुन कुन हुन ? कति छन् त्यस्ता ?— सोध्यो, थाहा छैन । यसरी आवश्यक परेको स्थान वा विषय किटान गर्न नसक्दा बजेट छरिएर गयो । दिगो विकास भएन ।
अब मन्त्रालयले ठोस योजना बनाउनुपर्यो । त्यो योजनाबाहेक अन्य कुनै पनि योजना थप गर्न भएन । संघीय सरकारले कति, कुन योजना बनाउने, स्थानीय तथा प्रदेशले कति कुन योजना गर्ने त्यो ठोस खाका हुनुपर्यो । सडकको योजना यसरी गरेपछि अन्य योजनाहरू पनि यसै गरी गर्नुपर्यो । खानेपानी, सिचाईं आदि ।
प्रदेश र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार के हो ? स्थानीय तहलाई दिने के हो स्पष्ट हुनुपर्यो । सानातिना विकास योजनाहरू आफैँ नै गर्न सकुन् न प्रदेश र स्थानीय तहले । सानो योजना आउँछ, अर्थ मन्त्रालय नै धाउनुपर्ने अवस्था किन ? त्यसैले कहाँ, कस्तो योजना छ, त्यो योजनाको अधिकार जहाँ आवश्यक परेको छ ? तत् तत् तहमै अधिकार सम्पन्न गराउने । त्यो तहले योजना सफल गराउँछ । यहाँ अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार पकडेर राख्ने तल नदिने गर्नाले पनि समस्या भएको छ ।
हाम्रो ‘बिडिङ’ (ठेक्का) लगाउने प्रक्रिया पनि ठिक छैन । यस्तो बिडिङ हुन्छ कि ४० प्रतिशत, ४५ प्रतिशतभन्दा तल राखेर कबोल गर्ने । अनि यो सही हो कि गलत हो भनेर सोद्धा सही भन्ने । अनि ६० प्रतिशतभन्दा तल राख्नेले ठेक्का पाउने प्रणाली पनि गलत छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जति पनि लाउन पाउने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
विशेषगरी विकास निर्माणमा जनतालाई जोड्ने नीतिको समस्या हो । जनताले गर्न सक्ने काम जनतलाई दिने । बाँकी अरूलाई दिए हुन्थ्यो नि । जनतालाई दिइँदैन । तल युवाहरू, जनताहरू गाउँमा बेरोजगार छन् । तर उनीहरूलाई काम दिइँदैन । दिने भन्यो भने उखरमौलो हुन्छ । तिनले काम गर्न सक्छन् । एउटाले माटो खन्न सक्छ होला, उसलाई काम दिने । अर्कोले अर्कै काम गर्न सक्ला काम दिने । जसले जुन काम गर्न सक्छ दिने । जुन काम जनताले तल गर्न सक्छ, योजना बनाएर दिने अनि नसकेका कामका लागि अर्कैलाई दिने । जनताबाट काम गरायो भने सस्तो पनि हुन्छ । राम्रो पनि हुन्छ । काम आम जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने हो ।
श्रम सहकारी भनेको वास्तविक श्रमिकहरूको समूह हो । त्यस्ता श्रमिकहरू ५० जनाभन्दा माथि हुनुपर्छ । ४—५ जना भएर हुँदैन । तिनीहरू श्रमिक पनि हुन्, दक्ष पनि छन् ।
तिनले काम गरुन् । तिनले काम गरे भने समयमै काम सकिन्छ । राम्रो काम पनि गर्छ । यो कार्य राम्रो हो । राम्रो काम गर्न खोज्दा कतिपयको दुःखेसो पनि रहेछ ।
हिजो यो सिंहदरबार कसले बनायो होला ? बनाउने सिकर्मी, डकर्मी कोही ल्याए होला । तर ढुङ्गा कसले बोक्यो होला, माटो कसले उठायो होला ? नेपालको विकास सामुदायिक सहभागितामा आधारित छ । हिजो खनिएका नहरहरू गएर हेर्नुस् । ती अझै छन् । ती सबै समुदायले बनाएका हुन् । ती राम्रा छन् । यसरी समुदायले बनाएका विकासका पूर्वाधारहरू राम्रा छन् । त्यत्रा ठुला दरबारहरू छन् । ती सबै समुदायस्तरबाट बनेका हुन् । ती राम्रा छन् । तर अहिले त्यस्तो विकासको मोडालिटीतिर ध्यान छैन ।
अब ठुलाठुला बिल्डिङहरू, भवनहरू अहिले जनताले नै परम्परागत रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने त हैन तर विकासमा जनतालाई जोड्नुपर्छ ।
खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई सच्याउने काम गर्न कोसिस गरिएको छ, सुरु गरिएको छैन । किनभने बजेट अझै पास भइसकेको छैन । पास भइसकेपछि प्रत्येक महिना कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति मैले लिएको छु । यहाँ के समस्या रहेछ भने खर्च हुने ठाउँमा पैसा नहुने, खर्च नहुने ठाउँमा पैसा हुने । यो प्रवृत्तिलाई सच्याउने प्रयत्न गरिएको छ ।
(त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषयक कार्यशाला गोष्ठी’मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्