सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३ असोज ०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्यो ।
संविधानसभा बैठकमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले सभाध्यक्षद्वारा प्रमाणित पाँचवटा संविधानका प्रतिमा ढोग्दै हस्ताक्षर गर्दै गरे । बहुप्रतिक्षित संविधान घोषणाको घडीमा उनले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान आज मिति २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु ।’
संविधानसभा ६ सय एक सदस्यीय भए पनि जारी गर्ने बेला पाँच सय ३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए । नयाँ संविधानले ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका मूल राजनीतिक उपलब्धि भनिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषय संस्थागत गरेको छ ।
संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा माले, नेमकिपा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा थिए । यी दलहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा संविधानसभामा सहभागी भएका थिए ।
तर, संविधान जारी गर्ने बेला मधेस केन्द्रित दलले बहिष्कार गरे । उनीहरूले तराईका जिल्लामा ‘ब्ल्याक आउट’ गरे । संविधानमा आफ्ना माग र एजेन्डा सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म उनीहरूले अपनत्व लिन सकेका छैनन् । अझै पनि उनीहरूको विमति जारी छ ।
संविधान जारी हुने बेला देशको राजनीतिक अवस्था विषम अवस्थामा भए पनि त्यसपछि बनेको सरकारमा मधेस केन्द्रित दलहरू सहभागी हुँदै गए । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकार विस्थापित गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो । ओली सरकार बन्नुअघि नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
ओलीको सरकार पनि नौ महिनामै विस्थापित भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्यो । प्रचण्डपछि लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ग-यो । संविधानमा उल्लिखित तीन तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्यायो । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने ।
नयाँ संविधानको घोषणासँगै गत नौ वर्षमा १२ पटक संशोधन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो । संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । साना दलहरूको विरोधका बीच ‘थ्रेसहोल्ड’सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित भएको हो ।
जसअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट अनिवार्य रूपमा जित्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साना दलका कारण सरकार अस्थिर हुने निष्कर्ष निकालेर ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै दलले समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्यायो, तर प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन भने उक्त दलको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नहुने बनाइयो । सोहीअनुसार ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए ।
संसदमा राप्रपा, नेमकिपा, नयाँ शक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूले ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेपछि ती पार्टीबाट जितेका सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन् ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि भने दुईवटा दल विभाजन भएर दुईवटा नयाँ दल गठन भएका छन् । अध्यादेशले ‘थ्रेसहोल्ड’ बारे केही उल्लेख नगरेकाले पनि एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका छन् । दुवै दलले निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
न्युज कारखाना
प्रतिक्रिया दिनुहोस्