जनप्रतिनिधि र प्रहरी नै मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता

ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा विभिन्न घटनाका २४ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न सिफारिस भए पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरेका स्थानीय, प्रहरी तथा बहालवाला जनप्रतिनिधिमाथि कारबाही नभएको पाइएको छ । अनुसन्धानपछि दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि सरकारले कारबाही नगरेको मानवअधिकार आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।

कारबाहीका लागि सिफारिस भएका २४ जना ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका छन् । हत्या, कुटपिट, अमानवीय व्यवहारलगायतका गम्भीर अपराधमा दोषी देखिएका व्यक्ति समाजका अगुवा, प्रहरी र जनप्रतिनिधि छन् ।

खोटाङमा हिरासतमा यातना दिएर गरिएको हत्यामा ११ जना प्रहरी दोषी देखिएका थिए । ओखलढुंगामा सुनकोसी गाउँपालिका–५ मूलखर्कका दीर्घबहादुर खत्रीलाई अपहरण गरी यातना दिने व्यक्ति वडाध्यक्ष छन् । चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेश थापाको नेतृत्वमा अपहरण भएको आयोगको ठहर छ ।
सो घटनामा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता इतिहास भनिने सुरेश थापा र चन्द्र प्रकाश भनिने च्वाँचे बोगटीलाई दोषी ठहर गरिएको छ । थापा एमाले प्रवेश गरेर अहिले प्रदेश कमिटी सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।

खोटाङको पाथेकाका किरण राईलाई हिरासतमा यातना दिएर मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर भएका ११ जना प्रहरीमाथि पनि कारबाही भएको छैन । दोषी ठहरिएका सरकारी निकायका व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदा अपराधीको मनोबल बढ्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताए ।

१५ भदौ ०६० मा खोटाङको साविक चिसापानी गाविस–४ का देवबहादुर राई, कैलाश कार्की, धिरबहादुर कार्की र दिपक विष्टलाई अपहरणपछि हत्या गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली सेनाका सुवास के।सी र नेपाल प्रहरीका मनिष मल्लमाथि पनि कारबाही भएको छैन । आयोग प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङको कार्यक्षेत्रमध्ये ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका गम्भीर प्रकृतिका घटनामा अनुसन्धान गरेर आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तीन जिल्लामा तीन सय २९ वटा उजुरी, २४ जना दोषी ठहर

खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र भोजपुर गरी चार जिल्ला हेर्दै आएको शाखा कार्यालय खोटाङले हाल भोजपुरबाहेक तीन जिल्लाको मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी हेर्दै आएको छ । हालसम्म शाखा कार्यलय खोटाङमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तीन सय २९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

तीमध्ये दुई सय ८५ उजुरी अनुसन्धान गरी पठाएकोमा २४ उजुरीमा दोषी ठहर भएको कार्यालयले जनाएको छ । दोषीमध्ये हालसम्म तीनजनालाई मात्र कारबाही भएको छ । ३७ पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिबापत ६० लाख १४ हजार चार सय रुपैयाँ पाएका छन् । बाँकी ४४ वटा उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको काफ्लेले बताए । मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची प्रकाशन गरेर आयोगले सरकारलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि कारबाही भएको छैन ।