बजेटजति अनुदान, त्यही पनि भएन कार्यान्वयन

पोखरा । पोखराको पूरा बजेटमध्ये करिब ४९ प्रतिशत हिस्सा संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । गत आर्थिक वर्षमा संघबाट दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संघबाट अनुदान पाउने अनुमान थियो । तर, अनुमानभन्दा कम अनुदान पायो ।

संघ सरकारले दिने भनिएकोमध्ये ९२ प्रतिशत पाएको छ । प्रदेश सरकारले ६२ प्रतिशत मात्र दियो । प्रदेश सरकारले ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकामा ६२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड चार लाख रुपैयाँ मात्र दिएको हो । यसको अर्थ पोखरो वित्तीय प्रगति खासै राम्रो छैन ।

पोखराले सोचेजति आन्तरिक आम्दानी गरेको छैन । पूरा बजेटको ४२ प्रतिशत हिस्सा मात्र आन्तरिक स्रोतमा निर्भर छ । त्यसमा आन्तरिक आय, जनसहभागिता र जिल्ला समन्वय समितिको अनुदानसमेत जोडिन्छ । महानगरले आन्तरिक आयतर्फ दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरेकामा ८० प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल गर्‍यो । यसबाहेक संघ र प्रदेशबाट राजस्व बाँडफाँटतर्फ करिब सात प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने अनुमानमा २१ प्रतिशत बढी आम्दानी गरेको छ ।

३५ करोड रुपैयाँ अनुमानमा ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी राजस्व बाँडफाँटबाट भएको हो । आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा राम्रो आम्दानी घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट भएको छ । ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसनबाट आम्दानी गरेको हो ।

नक्सापास दस्तुर २४ करोड २१ लाख, ढुंगागिटी बालुवाबाट २१ करोड ८० लाख, अन्य राजस्व २१ करोड ५३ लाख, घरबहाल करबाट १२ करोड ६२ लाख, भूमि करबाट १० करोड ९७ लाख, फोहोरमैलाबाट नौ करोड ५० लाख, सम्पत्ति करबाट सात करोड, सवारी करबाट करिब सात करोड र व्यवसाय करबाट छ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । मनोरन्जन करबाट भने राजस्व उठाउन सकेन ।

पोखराको यो प्रगति औसत मात्र हो ।

‘पुँजीगत खर्च खासै राम्रो भएन । कार्यालयको क्षमता पनि बढेको छैन । अलिअलि त सुधार भएको छ । अझै राम्रो कसरी बनाउने भन्ने हाम्रो जोड हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘महानगर भइसकेपछि लगातार कोभिडले असर गर्‍यो । यसले प्रगति सन्तोषजनक भएन । गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।’ विशेषतः निर्माण व्यवसायीको कमजोरी, बजेट निकासा र अख्तियारी, समयमा टेण्डर हुन नसकेको लगायत कारणले काममा समस्या देखिएको उनले बताए ।

गत वर्ष चालूमा ८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । समग्रमा करिब ६९ प्रतिशत खर्च देखिन्छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारतर्फको खर्च कमजोर छ । कोभिड र बाढी-पहिरोका कारण सोचेजति खर्च गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘कोरोना झेलिरहेका थियौँ । अहिले बाढी-पहिरोले उस्तै संकट थप्यो’, महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘तथापि, दुई तिहाइ वडा कार्यालय नयाँ भवनमा सरेका छन् । पेपरलेस काम गरिएका छन् । बजेटको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । यो पोखराको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’

सबै बजेट पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको उनले सुनाए । ‘भौतिक पूर्वाधारसँगै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा पनि हाम्रो जोड छ । राजस्वका नयाँ आधार तय गर्दै अघि बढेका छौँ । राजस्व वृद्धि गर्ने र वडाको खर्च गर्ने प्रणाली राम्रो बनाएका छौँ’, उनले भने ।

महानगरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । त्यसमध्ये ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाा असुल गर्नुपर्नेछ भने २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु छ । २०७५/०७६ सम्मको एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा पछिल्लो महालेखापरीक्षकको रिपोर्टअनुसार एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । न्युज कारखाना