५ आयोजनामध्ये बंगलादेशले रोज्यो सुनकोशी तेस्रो, दुई देश मिलेर ६८३ मेगावाट बिजुली निकाल्ने

काठमाडौं । नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो अर्धजलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने एका छन् । आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माणको ढाँचा र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालिनेछ ।

नेपालका तर्फबाट बङ्गलादेशलाई विभिन्न पाँच आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो । तीमध्ये बङ्गलादेशले सुनकोशी तेस्रोमा सहमति जनाएपछि दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सो परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारीस्तरमा नै आयोजना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमति यो पहिलो हो ।

दुई देशको संयुक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा, तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षता रहेको थियो । नेपाल र बङ्गलादेशका सोमबार सम्पन्न्न सहसचिवस्तरीय बैठकले दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो  । त्यसमा सुनकोशी तेस्रो र खिम्ती शिवालय थिए ।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बङ्गलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ । दुई देशका ऊर्जा सहसचिवको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा आज सहमति जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।

पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बङ्गलादेश भ्रमणको क्रममा बङ्गलादेशले सरकारी तहमा नै एउटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार नै मन्त्रालयले अध्ययनका लागि एक प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ  मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा आज भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र ६५० मेगावाट क्षमताको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विवरणअनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भेटुवालले दुई देशकाबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा आजको बैठकमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा पनि दुई देशका सम्वद्ध निकायबीच प्रविधि र सीप आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।

बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दुई देशको विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ । दीर्घकालीन रुपमा दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय बैठकमार्फत सहमति जुटाई डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । नेपालले भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने बङ्गलादेशले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कूटनीतिक रूपमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि वार्ता गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको भए पनि त्रिपक्षीय बैठक भने आयोजना हुन सकेको छैन । यस्तै, दीर्घकालमा नेपालको सीमादेखि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा कानूनी, प्राविधिक एवं कूटनीतिक छलफल जरुरी रहन्छ । ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेको बङ्गलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)का पदाधिकारीलाई बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रले पनि छलफल गरिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले पनि  बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्थापना गरिएको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रले समेत लगानी गरेको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको सुरुआत गर्ने प्रयोजनका लागि २०७५ साउन १८ गते समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच हस्ताक्षर भएको थियो । द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमार्फत अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता नवीकरण, ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्परिक हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।

सो समझदारी लगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले २०७५ भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरी ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि बङ्गलादेशको सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए । विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दक्षिण एशियामा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको अथाह सम्भावनालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहको सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा समावेश छ ।

सचिव तथा सहसचवस्तरीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १८ गते भएको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ असार ८ गते भएको थियो । तेस्रो बैठकले लगानीका सम्भावनाको खोजीदेखि संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणसम्मका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।