काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धि एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई समेत क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिएको दिँदै वालेट तथा मोबाइल बैंकिङ मार्फत् हुने कारोबारको सीमासमेत बढाएको छ । साथै, विद्युतीय ट्रान्स्फर गर्दा लाग्ने सेवा शूल्क समेत तोकेको छ ।
विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले क्रेडिट कार्ड जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले भनेको छ, ‘अनुमतिपत्रप्राप्त “क” तथा राष्ट्रियस्तरका “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् ।’
तर, प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्र स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउँदैनन् ।
यस्तै मोबाइल बैंकिङमार्फत् हुने भुक्तानीको सीमा पनि बढेको छ । केन्द्रिय बैंकले बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम पठाउँदाको अधिकतम सीमा बढाएको हो । यसअघि प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैयाँको सीमा रहेकामा सो बढेर प्रतिकारोबार ५० हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ बनेको छ ।
वालेटमा बढीमा ओभरनाइट २५ हजार रुपैयाँसम्म मौज्दात राख्न पाइनेमा अबदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म राख्न पाइने भएको छ ।
साथै संस्थागत ग्राहक र एजेन्ट बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
यस्तै क्यूआरमार्फत् प्रतिदिन २ लाख र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसअघि क्यूआरमार्फत् प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत् १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिन्थ्यो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रिपेड कार्डबाट रकम झिक्ने अधिकतम सीमा घटेको छ । प्रिपेड कार्डबाट प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँ निकाल्न पाइनेमा अब १० हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन १ लाख रूपैयाँ निकाल्न पाइनेमा अब २० हजार रुपैयाँ र प्रति महिना ४ लाख निकाल्न सकिनेमा अब २ लाख रुपैयाँ मात्रै निकाल्न पाइने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मोबाइल बैंकिङबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शूल्क पनि तोकेको छ । अब एक बैंकबाट अर्को बैंकमा मोबाइल बैंकिङमार्फत ५० हजार रूपयाँसम्म पैसा पठाउँदा १० रूपैयाँ, १ लाखसम्म २० रूपैयाँ र त्योभन्दा बढी पसा पठाउँदा ३० रूपैयाँ शूल्क लाग्नेछ । मोबाइल बैंकिङको सेवा शुल्क यसअघि तोकिएको थिएन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको भन्दा कम शूल्क पनि लिन सक्नेछन् । शुल्कलाई उनीहरूले वेबसाइटमा देख्नेगरी राख्नुपर्नेछ ।
राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् गरिने राजस्व भुक्तानी सम्बन्धि कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ३ हजार रुपैयाँसम्मका लागि प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् । यसैगरी १० हजार रुपैयाँसम्मका लागि १० रुपैयाँ र १० हजारदेखि माथिको कारोबारमा २० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनेछन् ।
अब स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) नलिएकाहरुले पनि क्यूआर कोडको सुविधा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुलाई दैनिक ५ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने गरी क्यूआर कोडको सुविधा दिइएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्