सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चीनका उद्योगपति ज्याक माका लागि सबै ठिकठाक चलिरहेको थियो । र उनको कम्पनी अलिबाबाको वित्तिय युनिट ‘ग्रुपो हारिमंगा’ सन २०२० को नोभेम्बरमा हङकङ र संघाईको सेयर बजारमा सूचिकृत हुँदै थियो ।
ग्रुपो हारमिंगाको मूल्य ३४.५ अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो । यसलाई अलिबाबाको इतिहासमा कोशेढुंगा सावित हुने सूचिकरण भन्न थालिएको थियो । तर अन्तिम केहि मिनेटमा परिस्थिति बदलियो ।
चिनको वित्तिय नियामकले बजारमा प्रतिष्पर्धासँग जोडिएका चिन्ताहरुको हवाला दिँदै सूचिकरण प्रक्रियालाई रोकिएदिए । त्यति मात्रै होइन सूचिकरणको उत्सव मनाउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बिजुलीको लाइन काटियो । संगीत बन्द गरियो र पाहुनाहरुलाई घर भनियो ।
त्यसपछि सरकारले अलिबाबा कम्पनीको पुनर्गठन गर्न भन्यो । ज्याक मा जो कुनै बेला चिनको सफलताका प्रतिक मानिन्थे । उनी महिनौंका लागि आम मानिसको नजरबाट टाढा भए ।
यो अप्रत्याशित फैसलाको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रभाव देखियो । तर त्यतिबेला थोरै मानिसलाई मात्रै थाहा थियो की अलिबाबासँग जे गरियो त्यो चिनियाँ ठूलो टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि सि जिनपिङ सरकारको कारवाहीको आरम्भ मात्रै थियो ।
राष्ट्रपति सि जिनपिङको फैसला
आधिकारिक मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक बैठकका क्रममा राष्ट्रपति सि जिनपिङले देशका टेक्नोलोजी कम्पनीहरुमाथिको नियन्त्रण सम्बन्धी आफ्नो फैसलाको कडा बचाउ गरेका थिए । सिले टेक्नोलोजी कम्पनीहरु विरुद्ध जारी कारवाही अनावश्यक नव धनाढ्य बन्ने प्रक्रियासँग जुध्नका लागि हो भनेका थिए । उनले त्यस्तो कारवाहीलार्य दुई गुण रफ्तारमा अघि बढाउने समेत घोषणा गरे ।
सिले समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन र आम नागरिकको जीवन राम्रो बनाउन यो कारवाही आवश्यक रहेको बताए ।
‘आम नागरिकको समृद्धि’को नारा सि जिनपिङ सरकारको नयाँ मन्त्र हो । सिका अनुसार संशाधनहरुको पुनर्वितरण र कम्पनीहरुबीचको प्रतिष्पर्धाका बढाउन यो कारवाही आवश्यक थियो ।
ग्रुपो हारमिगाको आईपीओमा रोक लगाएपछि सरकारले अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीहरुमा पनि रोक लगाएको छ । ई कमर्श, ट्रान्सपोर्टेशन, फिनेटक, भिडियो गेम्स र अनलाइन एजुकेशन बिजनेशसँग जोडिएका कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।
सबै भन्दा ठूलो जरिवाना
उद्योगपति ज्याक माको आर्थिक साम्राज्यको महत्वपूर्ण ई कमर्श कम्पनी अलिबाबा माथि यहि अप्रिलमा २.८ अरब डलर जरिवाना गरियो । यो चिनियाँ इतिहासको सबै भन्दा ठूलो जरिवाना हो । जरिवानाको कारण भने कम्पनीले बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन प्रविधिको दुरुपयोग गरेको भन्ने थियो ।
सरकारले नयाँ प्रतिबन्धको लगाएका कम्पनीहरुमा टेसेन्ट(इन्टरनेट कम्पनी), मेइतुआन(फुड डेलिभरी कम्पनी), पिड्युओड्युओ(ई कमर्श), दीदी(एप आधारित ट्याक्सी) फुल ट्रक एलायन्स, काँझुम(रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी), न्यु ओरिएन्टल एजुकेशन(अनलाइन एजुकेशन) लगायत छन् ।
अलिबाबा, दीदी र मेइतुआनले अलग अलग बयान जारी गरेर सरकारी कदमलाई सघाउने घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले ताजा मामला विद्युतिय कार बनाउने कम्पनी बीवाइडीको छ, जसले आफ्नो चिप बनाउने युनिटको केहि हिस्सा बेच्ने योजना बनाएको थियो । तर सरकारी जाँचका कारण प्रक्रिया बिचमै रोक्नु पर्यो ।
कम्पनीहरुमाथि नियन्त्रणको प्रयास
टेक्नोलोजी कम्पनीहरुका विरुद्ध जारी सरकारी कदमले सि जिनपिङले यी सबै प्रकरण एक अर्काेसँग फरक रहेको बताउने गरेका छन् । सरकारी कदमलाई सहि सावित गर्न सरकारले एकाधिकार रोक्न र युजर डेटाको संरक्षण गर्न भन्ने तर्क अघि सारेको छ । जसका लागि हालै एउटा कानुन समेत पारित गरिएको छ, जसका माध्यमबाट सम्वेदनशिल व्यक्ति तथ्यांक अवैध ढंगले हासिल गर्ने कम्पनीको कामकारवाहीलाई निलम्बन गर्न सकिन्छ ।
सरकारको नजर
सिंगापुरको एक बिजनेश स्कुलमा इन्टरनेशनल बिजनेशका प्रोफेसर माइकल विटले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी टेक्नोलोजी क्षेत्रको वृद्धि रोक्ने मानसायमा रहेको बताउँछन् । टेक्नोलोजी क्षेत्रबाट सरकारले यो बुझ्न थालेको थियो की यसको नियन्त्रण गर्न उसले भुल गरिसकेको छ । र त्यसको कमाण्ड अरु नै कसैको हातमा पुगिसकेको छ ।
ज्याक मासँग पनि त्यहि भएको थियो की उनले सरकारको आलोचना गरे, जसका कारण उनको कम्पनीको आईपीओ रोकियो । दीदीका हकमा पनि त्यहि भयो की उसले सरकारी नियम पालना गरेको थिएन् ।
विदेशी कम्पनीहरुको पहुँच
सरकारका मनसाय उपभोक्तालाई सेवा दिने ई कमर्श या टेक्नोलोजी कम्पनीको साटो रणनीतिक रुपमा क्यान्टम कम्प्युटर्स, सेमिकण्डक्टर र स्याटेलाइट सेक्टरको विकासमा ज्यादा देखिन्छ । त्यस बाहेक सन २०२५ सम्ममा चिनियाँ सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सालाई कानुनी अनुसार चलाउने योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्