कानुन कार्यान्वयन भए/नभएको अडिट गर्ने कानुन बन्यो, पैसाको अडिटले नपुग्ने जोड

काठमाडौं । संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन (अडिट) र विकास आयोजना पुनः अनुगमन परीक्षण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । तर्जुमा भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण र योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटोमा देखिएका कमजोरी हटाउन समितिले नयाँ ऐन अघि बढाएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन सभापति परशुराम मेघी गुरुङ भन्छन्, “कानुन बनाउने मात्रै होइन, बनाएको कानुन लागू भए/नभएको संसद्ले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेका छौँ, त्यो भएमा साँचो अर्थमा कानुनको शासन कायम हुनसक्छ ।” कुन कानुन, कसले र किन परिपालना गरेन त्यसको छानबिन अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति गुरुङले भने, “पैसाको अडिटभन्दा कानुनको अडिट धेरै गुणा महत्व हुने भएकाले स्थापित गर्नुपर्छ ।”

अनुगमन मूल्याङ्कन विधेयक समितिबाट पारित भई छिट्टै नै सदनमा पेश हुने क्रममा रहेको छ भने कानुनको अडिट भनेको सदनको निगरानीको प्रक्रिया भएकाले निर्देशिका बनाउने कार्य अघि बढिसकेको बताइएको छ । उनका अनुसार कानुन बनाएर मात्र हुन्न, कार्यान्वयन र उद्देश्य पूरा भए/नभएको जाँच परीक्षण मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने दुवै कानुनको उद्देश्य हो ।

योजनाको अनुगमन, मूल्याङकनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने मात्र नभई अनुगमन मूल्याङ्कनको पनि अनुगमन हुने प्रावधान कानुनमा राखिएको छ । सभापति गुरुङ भन्छन्, “ऐनले अनुगमन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउँछ, नतिजा नआए दण्ड सजायको भागिदार बनाउने प्रावधान छ, अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन थन्क्याउन नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।”

संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई अहोरात्र काम गरिरहेको छ । संसद्मा प्रवेश पाएका विधेयकलाई छलफलका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने र निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कनलाई पनि समितिले महत्वसाथ हेरिरहेको छ ।

‘कानुन लागू भए/नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ’

सभापति गुरुङ भन्छन्, “बनेका कानुनको मापन मूल्याङ्कन गरी उद्देश्यअनुसारको लक्ष्य प्राप्ति भए/नभएको परीक्षण गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छौँ ।” मुलुकमा के–कस्ता र कति कानुन निर्माण गर्न आवश्यक तथा बनेका कानुनमा देखिएका कमी–कमजोरीको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । कानुन तर्जुमा गर्दै जाने तर लागू भए/नभएबारे बेखबर हुने अवस्थालाई चिर्नुपर्छ भन्ने समितिको दृढ अडान छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ४० र प्रतिनिधिसभाबाट आएका ३२ विधेयकलाई समितिले छलफलका माध्यमबाट परिमार्जन गरी समृद्ध तुल्याएको छ । विधेयकलाई नयाँ रूप दिन समितिले सबैभन्दा पहिला सैद्धान्तिक, अवधारणगत, उद्देश्य, लक्ष्य र अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरी उद्देश्यलाई अन्तरवस्तुले समेटेको छ कि छैन भनी निर्क्यौल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने गरेको छ ।

‘कानुनको चाङले मात्र परिवर्तन अपेक्षा पूरा हुन्न’

सभापति गुरुङ भन्छन्, “कानुनको चाङ लगाएर मात्र परिवर्तन अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन, बनेका कानुन चुस्तदुरुस्त कार्यान्वयन भए मात्र जनताले विधिको शासनको अनुभूति गर्न सक्छन् ।” जग्गा नहुने दलितलाई तीन वर्षभित्र एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने भनी संविधानको मौलिक हकमा लेखिए पनि अझै पनि कार्यान्वयन नभएको विषयलाई समितिले सरकारलाई ठोस निर्देशनको तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पति भई राष्ट्रियसभा गएका तथा राष्ट्रियसभामा पहिलोपटक प्रवेश पाएका सबै विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुने गरेको छ ।

तीन तहको शासन प्रणालीबीच सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप ल्याइएको ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध’ ऐन समितिको ठूलो प्रयासमा कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । उक्त ऐनमा अधिकारको सूचीका विषयमा एकअर्कालाई हस्तक्षेप नहुने पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, सबै ऐनको उत्तिकै महत्व हुने भएकाले योजना सञ्चालन, अनुगमन, मूल्याङ्कनको पाटामा देखिएको कमजोरी हटाउन पनि समितिले नयाँ ऐन पारित गरिसकेको छ । समितिले रचनाकारको अधिकारलाई सुनिश्चित, रोयल्टी सङ्कलन र वितरणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राखी प्रतिलिपि अधिकार विधेयक पनि अघि बढाएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने गरी संशोधन हालेर समितिले नयाँ कानून अघि बढाएको छ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन समयसापेक्ष र पालना नभएका कारण कानुन मूल्याङ्कन खड्किएको जनाउँदै समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले भने, “दाइजो, तिलक र ५० मात्र जन्ती भनिएको छ, नेताले एक हजारको सङ्ख्यामा निमन्त्रणा कार्ड बाँड्नुहुन्छ, ऐन लागू गर्ने कि नेतालाई कारबाही गर्ने ?”

देश बनाउन भाषणमा होइन, दूरदर्शिता कानुनमा परिणत हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार र दलको मूल्याङ्कन पार्टीको घोषणपत्रअनुसारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने पाटोबाट हेरिनुपर्ने बताए ।

‘सदनमा हुन्छ वा हुन्न भनेर हात उठाएर मात्र हुन्न’

सांसदले सदनमा आएर हुन्छ वा हुन्न भनेर हात उठाएर जागिर पकाउन मात्र होइन, जनप्रतिनिधि कानुनी राज्य स्थापित गर्न क्रियाशील छन् भन्ने सन्देश दिन यो काम सुरुआत गरिएको हो । राजनीतिक नेतृत्वका अहिलेका गतिविधिले लोकतन्त्र थामिन कठिन हुने जनाउँदै सदस्य पुरीले भने, “दूरदृष्टि भाषणमा होइन, कानुनमा अनुवाद हुनुपर्छ ।”

मुख्य प्राथमिकता कानुन निर्माणभन्दा बाहिरका गतिविधिमा सांसद केन्द्रित भएका कारणले सोचेअनुरुप आमूल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि संविधान अनुकूल कानुन बनाउने सन्दर्भमा राज्य कानूनविहीन नहोस् भन्ने हेतुले धान्ने काम मात्र भएको अर्का एक सदस्यले प्रतिक्रिया दिए ।

समिति सदस्य प्रमिला कुमारीले विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणकाले अहोरात्र खटिएर जनता र देशको हितका लागि काम गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उनले विधेयकमा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी संशोधन हालेरसमेत छलफल गरी सहमतिका आधारमा विषयवस्तु टुङ्ग्याउने गरेको बताए । नेतृ कुमारीले भने, “सांसद मूल एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर चुनावको चिन्ता गर्दै विकासे मन्त्रालयका कोटा चोटामा अल्मलिएको देखिन्छ, जुन काम विधायकको नभई सरकारको काम हो ।” कानुनका माध्यमबाट सामन्ती संस्कारलाई फेरबदल गर्न सङ्घीय संसद् र सांसदले मुख्य बाटो देखाउनुपर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको ठहर छ ।