सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने नीतिसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गरेकामा नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । नेपालको औद्योगीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकासका लागि परिसंघले ‘मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवम् तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा छ । कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मूलभूत उद्देश्य राखिएको विधयेकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख यन्त्रको रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिएको छ । यो घोषणा स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको ठहर छ ।
विधयेकमा औद्योगिक उत्पदानको लागत कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उच्चस्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले नेपालको उत्पादनको लागत कम गर्न नीतिगत सुधारका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणाले नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ ।
परिसंघको सुझावअनुसार लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन इन्जिनियरिङ्ग, खरिद, निर्माण, लगानी (इपिसिएफ) विधि अवलम्बन गरिने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई ठूला पूर्वाधारमा आकर्षित गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै ब्लेन्डेड फाइनान्स र परिसंघले उठाउँदै आएको पूर्वाधार बन्ड जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणाले यस्ता आयोजनामा लगानी बढ्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । अक्सिजन, स्यानिटरी प्याड र स्यानिटाइजर उद्योगलाई ३ वर्षका लागि आयकर छुट र त्यसपछिको दुई वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था सकारात्मक छ ।
कोभिड-१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रका लागि थप राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चालु खर्च कटौती गरी बच्ने रकम कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गर्ने विषय सकारात्मक छ ।
परिसंघले यसअघिदेखि नै उठाउँदै आएको कृषि तथा कृषिमा आधारित उद्योगमा १० वर्षका लागि आयकर छुट दिनुपर्ने विषयमा विधयेक मौन रहेको छ । यसैगरी विदेशी बजारमा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि उद्योगले करतिरेपछिको नाफाबाट १० प्रतिशत रकम विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने परिसंघको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्