सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपालका मोबाइल व्यवसायीलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घको स्थापना गरिएको छ । गत असार २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको महासङ्घको आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरिएको हो ।
‘सामाजिक पहिचानसहितको व्यावसायिक सुरक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको महासङ्घको अध्यक्षमा भरत भट्टराई, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्जुन चालिसे, उपाध्यक्षमा रमेशकुमार घिमिरे, सचिवमा डिल्लीबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्षमा सन्तोष घिमिरे र सहकोषाध्यक्षमा श्यामसुन्दर नगरकोटी छन् । कूल २७ सदस्यीय महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अरु सदस्य छन् ।
महासङ्घले प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका तहसम्म सङ्गठन विस्तार गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “मोबाइल व्यवसायलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउँदै, यसको सर्वसुलभलाई प्राथमिकता दिँदै सबै वर्गका नेपालीको हातमा स्मार्टफोन पु¥याएर प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माणका लागि नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासङ्घ स्थापना गरिएको हो ।”
महासङ्घले व्यवसाय सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिनेबाहेकका काम सरकारले गर्न नसकेको गुनासो पनि गरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सधैँ सहयोगी हुनुपर्नेमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने तथा कहाँ कस्न सकिन्छ भन्ने भावनाले सरकारी पदाधिकारी ग्रसित भएको महासङ्घले आरोप लगाएको छ ।
“महासङ्घ सरकारसँग असल सम्बन्ध स्थापित गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण बनाएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय सञ्चालनका लागि अग्रसर रहने प्रण गर्दछौँ”, महासङ्घद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । मोबाइल व्यवसायमा देखिएका समस्या हल गर्दै अनुशासित र मर्यादित व्यवसाय गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सदैव सहयोगी बनेर अगाडि बढ्ने महासङ्घले अठोट व्यक्त गरेको छ । संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मोबाइलले ल्याएको विकृति न्यूनीकरणका लागि पनि महासङ्घले काम गर्ने महासचिव घिमिरेले जानकारी दिए । मोबाइल तथा इलेक्ट्रिोनिक्स व्यवसायीलाई सङ्गठित गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग बहस, छलफल तथा दबाब दिने, कारोबारमा एकरुपता ल्याई कम्पनी/ब्राण्डबाट उपलब्ध सुविधामा समानता ल्याउने, सबै जिल्लामा मोबाइल सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्न पहल गर्ने, बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाई कानुन परिपालनामा व्यवसायीलाई प्रतिबद्ध गराउनेलगायतका उद्देश्य महासङ्घले लिएको छ ।
महासङ्घकी सदस्य अनुपमा केसीले कानुनविपरीत काम गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गराउन पनि महासङ्घले भूमिका खेल्ने बताइन् । घरभाडाको दर नतोकिदिएका कारण अप्रत्यासितरूपमा बढेको भाडाका कारण व्यवसायी दिनहुँ पलायन हुनपर्ने बाध्यता, कोभिड–१९ को प्रभावका कारण मारमा परेका व्यवसायीलाई राज्यले उचित सम्बोधन नगर्नु, सामानको सहज आपूर्ति नहुँदा दुर्गम भेगका व्यवसायीले सजिलै सामान प्राप्त गर्न नसक्नु, करका बारेमा यथेष्ट ज्ञानको अभावका कारण सबै व्यवसायी भ्याट तथा प्यानमा आउन नसक्नुलगायतका समस्या मोबाइल व्यवसायमा रहेको महासङ्घका सदस्य राम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
बिक्री गरिएका मोबाइल फोनका पार्टस् सहजै प्राप्त हुन नसकेर पुराना मोबाइल फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आउनु, कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा मोबाइल रिपेरिङ तथा सर्भिसिङ सेन्टरको व्यवस्था नगर्नु, मुख्य डिलरसँग सामान लिन असहज हुनु र साना व्यवसायीले करिब एमआरपीमै सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु, अवैध ओसारपसार भइरहेका मोबाइल फोनलाई बन्देज लगाउने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन नहुनु पनि मोबाइल व्यवसायका मुख्य समस्याका रूपमा रहेको महासङ्घले जनाएको छ । नेपालमा वार्षिक झण्डै चार अर्ब रूपैयाँ कर मोबाइल व्यवसायीले तिर्ने गरेको पनि महासङ्घको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्