निजामती कर्मचारीमा हुने लगानी र लगानीको प्रतिफल

३० वर्षअघिको एउटा अनौपचारिक अध्ययन भन्छ कि एकजना निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्ति सचिव बन्दासम्म तलब भत्ता बाहेक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो खर्चमा एउटा शाखाअधिकृत सचिव बन्दासम्म ऊ सहभागी हुने तालीम, अबलोकन भ्रमण, अभिमुखीकरणलगायत समावेश हुन्छ ।

म जागिरमा प्रवेश गर्दाको कुरा हो । डा. मधुनिधि तिवारीले दिएको एउटा प्रस्तुतीमा ३ करोड रुपैयाँ उल्लेख थियो ।

उदाहरणका लागि एक जना उपसचिव बढुवा भएर सहसचिब बन्दै गर्दा सवारी, टेलिफान, वार्षिक कम्तिमा एउटा तालीम, भैपरी खर्च, कम्प्युटर, सचिवालय पाउँछ । यो सबै सो सहसचिवमा गरिएको लगानी हो । यस्तो लगानीले उसको क्षमता वृद्धि गर्छ । लगानीले परिपक्व, आत्मविश्वासी बनाउँछ ।

कर्मचारीमा कति लगानी हुन्छ भन्ने अध्ययन हालै भएको छैन । कर्मचारीमा लिडरसिप एसेसमेन्ट गर्ने, तालीम दिने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने संस्थाहरुले पनि यस्तो अध्ययन गरेका छैनन् । ती संस्थाले पनि व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिक विषयमात्र पढाउँछन् ।

मेरो उदाहरण लिने हो भने म सेवामा रहँदा देशबाहिर १५ वटा जति तालीम लिएँ । कति वार्ता, अभिमुखीकरणमा उपस्थिति भएको छु । त्यसमा राज्यको पैसा खर्च भएको छ । सो खर्च नै ममाथि गरिएको लगानी हो ।

म जस्तै निजामती कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि राज्यले लगानी गरेको हुन्छ । व्यक्तिअनुसार यति रकम खर्च भयो भन्ने प्रोफाइल हालसम्म बनेको छैन । कसले के सीप सिकेको छ ? व्यक्तिगत जानकारी राज्यसँग छैन । म यो कुरामा जोड दिन्छु कि यसरी स्किल प्रोफाइल बनाउँदा राज्यले ऊमाथि गरेको लगानी, उसको योगदान गर्ने क्षमता, सीपका कमी पहिचान हुने थियो ।

अहिलेको मुख्य समस्या भने राज्यले कस्तो व्यक्तिमा लगानी गर्ने भन्ने तय नहुनु हो । सबै व्यक्तिमा समान लगानी गर्ने हो कि सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, योजना निर्माण, वार्ता लगायतको विशेष क्षेत्रबारे विशेष व्यक्तिलाई सक्षम बनाउने हो ? सम्वद्ध विषयमा विज्ञ कर्मचारीलाई पृथकीकरण गरेर सीप हासिलमा लगानी आवश्यक हुन्छ भने बाँकीलाई कम्तिमा सामान्य तालीम आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धि व्यवस्थित नीति ल्याउन सके राज्य लाभान्वित हुन्छ ।

अहिले व्यक्तिगत स्तरमा कर्मचारीसँग धेरै क्षमता छ । तर, क्षमतालाई व्यक्तिले संस्थामा प्रयोग गरेन । संस्थाले पनि सो क्षमता पहिचान गरी उपयोग गरेन । व्यक्तिमा भएको क्षमता व्यक्तिमै सिमित भयो र सेवा निवृत्त हुँदा ऊसँगै गयो । सूचना, ज्ञान, अनुभवलाई डकुमेन्ट गर्ने काम भएन, अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण भएन ।

एउटा निजामती कर्मचारीले आफ्नो ‘सक्सेसर’लाई राम्रो अनुभव र प्रणाली हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने हो । विशेष परिस्थितमा राष्ट्र सेवाका लागि प्राप्त गरेको सीप, अनुभव, क्षमता र व्यावसायीक स्वायत्तता आफैंले मात्र बोकेर हिँड्दा र त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा कर्मचारी स्वयम् घाटामा छ । उसको अभावमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना, छलफल, वार्ता, कानुन तर्जुमा, विकास व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमताको स्तर पनि घटिरहेको छ ।

२०७४ सालमा निर्वाचन भएपछि, निजामती सेवामा एक किसिमको ‘डिस्टर्ब’ भयो । संस्थागत संरचनालाई अनावश्यक रुपमा चलाउने चेष्ठा भयो । ‘तेरो–मेरो’ र ‘आफ्नो–अर्काको’ बढी भयो । यसले गर्दा सरकार र संस्थालाई असजिलो भएको छ । हामी संघीयतामा गएका थियौं जहाँ सहकार्य, सह–शासन, आवद्धता आवश्यक थियो, सिमित स्रोतसाधान प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । निजामती सेवाको भाव बिथोलिँदा छिटो नतीजा प्राप्त गर्न हामी पछि परिरहेका छौं ।

कर्मचारीको कुन पक्षमा लगानी गर्ने ?
राज्यको पहिलो लगानी कर्मचारीमा ज्ञान निर्माणमा हुनुपर्छ । यस्तै क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । क्षमताले मात्र पुग्दैन, विशेष परिस्थितिमा डिल गर्ने र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा सिकाइनुपर्छ । उदाहरणका लागि हिजोको समयमा द्वन्द्व र आजको दिनमा जलवायु परिवर्तनबारे कर्मचारीलाई अप–टु–डेट राखिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश जान्न पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विदेशी प्रगतिसँग जानेर वा नजानेर ‘एडाप्ट’ हुनुपर्छ । अरुले विकास गरेको प्रविधि हामीले उपयोग गर्न नसक्नुको कारण पनि एडाप्ट हुन नसकेर हो ।

निजामती कर्मचारी भविष्यको आँकलन गर्न उत्तिकै सक्षम हुनुपर्छ । राजनीतिले देखेको सपनालाई मिसन बनाउने काम प्रशासनले गर्छ । यसका लागि छुट्टै क्षमता हुनुपर्छ ।

सेवाग्राहीलाई सही समयमा सही सेवा दिने र सेवाग्राहीको आवश्यकता बुझ्ने स्वभाव कर्मचारीमा हुनुपर्छ । किनकी कर्मचारी परिवर्तन र विकासको सोपान हो । शासकीय व्यवस्था, प्रशासन, अर्थतन्त्र, समाज र अन्य पाटोलाई विश्वासमा लिएर सबै परिचालित हुने मियोको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी जन्माउन राज्यले मनग्य लगानी गर्नुपर्छ ।

लगानीले कर्मचारीको कार्यउत्साह बढाउँछ ?
कर्मचारीको कार्य उत्साह अभिमुखीकरणले बढाउँछ जुन एक प्रकारको लगानी हो ।

निजामती सेवामा लाग्नेहरु राष्ट्रसेवा र वृत्तिविकासका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । निजामती कर्मचारीले यो करियर छनोट गर्दा उसले वृत्तिविकास र राष्ट्रसेवाको लक्ष्य लिएको हुन्छ । उसले आफ्नो करियरमा सीप बढाउँदै लगेर सचिवसम्म हुन्छु भन्ने कल्पना गरेको हुन्छ । राष्ट्रसेवाको अवसर उसले बराबरी मानेको हुन्छ ।

जब संगठन र व्यक्तिको भावना मिलान हुन्छ, कर्मचारी संगठनले व्यक्तिलाई मूल्यवान सम्झिन्छ र व्यक्तिले संठगनलाई घर सम्झन्छ । यस्तो स्थितिलाई उत्प्रेरणा वा कार्यउत्साह भन्छौं जुन मौद्रिक विषय र सेवासुविधाले मात्र दिन सक्दैन ।

मेरो बुझाइमा कार्यउत्साह आध्यात्मिक चेतना हो जसले ‘राम्रो गर्नुपर्छ’ भन्ने चेतनाबोध गराउँछ । विषय वा चेतना बोध भएपछि आधा पेट खाएर भएपनि काम गर्न सकिन्छ । न्यूनतम सेवा सुविधा भने अनिवार्य हो । तर, सरकारी सिन्दुर लगाएको व्यक्तिमा ‘सेवामै भएकाले मात्र काम गर्ने अवसर पाएको’ बोध भएपछि सेवाको मूल्य बझ्छ । र, संगठनले पनि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न उसले योगदान गर्ने विश्वास गर्छ ।

व्यक्ति र संगठनबीत यस्तो सन्तुलन आएपछि व्यक्तिले ‘वर्किङ मोटिभेसन’ पाउँछ । उसले सेवालाई नै समपर्ण ठान्छ ।

यो कार्य उत्साह बाहिरी तत्वले नभएर आन्तरिक प्रेरणाले जन्माउनुपर्छ । तर, सरकारले गरेको लगानीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा यो कार्य उत्साहलाई बढाउने भुमिका खेलिरहेकै हुन्छ ।

कर्मचारीमा राज्यले गर्ने लगानी पर्याप्त कि अपर्याप्त ?
राज्यसँग सिमित स्रोत हुन्छ । त्यही स्रोत परिचालन गरेर उन्नतीको बाटोमा लम्किनुपर्छ ।

तर, कतिसम्म स्रोत सिमित हुन्छ भन्ने आफ्नै बुझाइ छ । ली क्वान यूले सिंगापुर बनाउँदै गर्दा कर्मचारीले तलब कमी भएको गुनासो गरे । त्यतिबेला यूले आफूले देश सम्पन्न बनाउन सके कर्मचारीको तलब बढाइदिने प्रतिवद्धता गरे । नभन्दै देश समृद्ध भएपछि यूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार तलब बढाए ।

यसको अर्थ कर्मचारीलाई दिइने सेवा सुविधा देशको स्तर, विकासको स्तर, चेतनाको स्तर, जनताबाट उठाइने करको स्तरले तय हुने विषय हो । सरकारसँग स्रोत पर्याप्त भए कर्मचारीमाथि धेरै लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई समाजमा पढेलेखेको व्यक्ति मानिन्छ । चेतनशील मानिन्छ । उसले राष्ट्रिय सोच राखेर आफूमा गुणहरुको स्वविकास गर्दै लैजानु उत्तिकै आवश्यक छ । आफूले आफैंमा गरेको लगानी दीगो पनि हुन्छ । राज्यले कर्मचारीमा गरेको लगानीलाई पर्याप्त भन्न त मिल्दैन । यसर्थमा व्यक्ति आफैंले पनि आफ्नो विकासमा योगदान गर्नुपर्छ ।

कतिपय स्थितिमा राज्यले सेवामा प्रवेश गरेपछि तालीम दिँदैन । कहीँ कतै तालीम दिइन्छ । सिकाइए पनि कार्यमुलक विषय सिकाइँदैन, सिद्धान्त सिकाइन्छ । सिद्धान्त त निजामती कर्मचारीले लोकसेवाको प्रतिस्पर्धी परिक्षामै सिकेर आइसकेका हुन्छन् । पछि दिइने तालीममा पनि उस्तै सिद्धान्त सिकाइन्छ ।

अर्थात्, व्यवहारिक सापेक्षतामा राज्यले गरिने लगानी अपर्याप्त छ, भएको लगानी पनि ट्र्याक भन्दा बाहिर गइरहेको हुन्छ जसलाई वैदेशिक सहयोगबाट हुने लगानीसँग जोड्न सकिन्छ ।

एउटा कर्मचारी विदेशमा पढ्न जाने, उसनले छात्रवृत्ति पाउने भइरहेको हुन्छ । कोलम्बो प्लान, जाइका, यूएस एड, एडीबी, विश्व बैंक आईएमएफ, जीआईजेड आदि संस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ठूलो सहयोग गरेका छन् । तर, त्यो सहयोगमा न्यायपूर्ण पहुँच र अवसर समानरुपमा डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन ।

एउटा कर्मचारीले धेरै अवसर पाउने, अर्कोले नपाउने समस्या यहाँ छ । तालीमलाई ज्ञान आर्जन गर्ने भन्दा घुम्ने अवसरका रुपमा लिइन्छ । एउटै व्यक्तिले घुमिफिरी अवसर पाउने भएको छ । एउटा कर्मचारी महावाणिज्य दुत, श्रम दुत, दुत गरी चारपल्ट विदेशमा काम गर्ने अवसर पाउनुभएको उदाहरण पनि छ ।

म आफैं उपसचिव भएको ७ वर्षपछि पासपोर्ट बनाएर विदेश गएको हुँ । कतिपय साथीहरु शाखा अधिकृत हुँदै ५–७ पल्ट विदेशमा काम गरिसक्नु भएको छ, तालीमको मौका लिनुभएको छ ।

म महालेखा नियन्त्रक हुँदा एउटा तालीमको अवसर आयो । मैले साथीहरुलाई यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा कर्मचारी साथीहरु अल्पकालका लागि भएमात्र विदेश जान चाहनु हुने पाएँ । आफ्नो मूल्य अभिवृद्धि गर्न सीप सिक्ने सोच विस्तारै हराउँदै गएको पाएँ । यसो हुनुको कमजोरी हामी प्रशासनिक नेतृत्वमा रहनेको होला ।

कर्मचारीको क्षमता उपयोग भइरहेको छ त ?
म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कर र बजेटिङ विषयमा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुँ । यस्तै वित्त व्यवस्थापनमा अर्को स्नातकोत्तर अध्ययन गरें । मैले बीबीए पनि गरेको हुँ ।

त्यसपछि व्यक्तिगत प्रयासबाट ट्याक्स डिप्लोमा गरें । निजामती सेवामै रहँदा वित्त व्यवस्थापनमा डिप्लोमा गरें । साथै, इन्टरनेसनल ट्याक्सेन पनि अध्ययन गरें । व्यक्तिगत प्रयासबाट आईएमएफको फाइनान्सियल प्रोग्रामिङको तालीम लिएँ ।

यी सबै विषयमा सरकारको लगानी थिएन । तर, जुन क्षेत्रको अध्ययन गरें, जुन क्षेत्रमा मैले राज्यलाई बढी योगदान गर्न सक्थें, मैले त्यहाँ काम गर्ने अवसर पाइनँ । निर्वाचन व्यवस्थापन, व्यवस्थापन विकास, नीति, योजना व्यवस्थापन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भूमीसुधारमा, शिक्षा व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल सरकारले मेरो क्षमता अनुसार मेरो उपयोग गरेको भए मैरो हौसला र उत्प्रेरणा बढ्थ्यो । मैले आफूमा थप क्षमता विकास गर्न सक्थें र राज्य बढी लाभान्वित हुन्थ्यो ।

मैले भन्न खोजेको यो हो कि, अब सरकारले एउटा कर्मचारीको करियर पाथ तय गरिदिनुपर्छ । उसको करियर मोबिलिटी ऊ दक्ष भएको क्षेत्रमा मात्र गर्नुपर्छ ।

निजामती सेवा दिवसका अवसरमा मेरो भनाइ
निजामती सेवा दिवसमा हामीले एउटा आदर्श वाक्य निर्धारण गरेका छौं, ‘सिर्जनशील र व्यावसायीक प्रशासनमार्फत समृद्धि र सुशासन’ । व्यक्तिमा सिर्जनशीलता ऊमाथि गरिने लगानी, कार्यस्वायत्तताबाट प्राप्त गर्छौं । निजामती सेवाको मूल्य बुझ्ने र कार्यरुपमा परिणत गर्न उसले भावनात्मक रुपमा प्रतिवद्ध हुने वातावरण व्यावसायिकता हो ।

यसो हुने सके एउटा कर्मचारीले उसमा सुम्पिएको जिम्मेवारी सही ढंगले पुरा गर्न सक्छ ।

तर, सुरुवा बढुवा, सेवा सुविधामा एकरुपता छैन । राम्रा नभएर ‘हाम्रा’ पुरस्कृत हुने गरेको छ । यहाँ तहगत रुपमा विभाजित मनस्थिति देखिएको छ । फरक निकायबीच समभाव छैन जसले हरेक नारा र कार्यभाव दिनविशेषका लागि छलफलको विषयमा सिमित हुन्छ ।

(पूर्वसचिव मैनालीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)