एमसीसी पारित गरियो भने नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने कुकर्म हुनेछः भीम रावल

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको पनि आलोचना गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ भन्नेपनि टिप्पणी गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ । यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?’

उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसुचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, …यसमा यो व्यवस्था छ । अब हेर्नुहोस, एमसीसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घट्ना घट्छन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भएपनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’

उनले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरु अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘यस सम्बन्धमा जुनबेला नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठबाट एमसीसीबारे कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले यसका गम्भीर प्रावधानहरु, जो नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुल छन्, जसको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति समाप्त गरेर शक्ति राष्ट्रसको रणनीतिमा घचेट्ने छ भनेर, त्यसको अध्इयन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रियहितको प्रतिकुल काम भएका छन् भनेर राखेका थियौं ।’

उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । उनले भने,‘यो सम्झौता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा भनिएको छैन् ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होईन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होईनन्, तिनीहरु विदेशकाी दलाल हुन । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिुकल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाईन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन् । एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’

त्यस्तै, बैंकमा राखिने पैसाको व्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए । उनले भने,‘बैंकमा राखिने पैसा अमेरिकाले लैजान्छ । यो कसरी नेपालको परियोजना हो ? जग्गा अधिग्रहण किन सुरु गरियो ? आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले संसद्मा अनुमोदन हुनुपर्छ नि । आयोजनास्थलमा लोगो राख्दा नेपालको राख्न पाईँदैन् भनिएको छ । हामीमा मातृभुमिप्रति माया छ । अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रुपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेर उर्जा मन्त्रालयको अधिकारको प्रावधान हटाएको कुरा आएको छ, विद्युत प्रसारण लाईनको सञ्चालन कसले ? र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन् । सम्झौतामा नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सिमित गरिएको छ ।’

एमसिए नेपाल एमसीसीप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने तर नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने कुरा पनि सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले थपे–‘क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने तर सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने ? यो कस्तो सम्झौता हो ? एमसीसी अन्य देशमा पनि विवादस्पद छ । श्रीलंकाले फिर्ता गरिसकेको छ । यो सम्झौता गरियो भने नेपालको संविधानको पनि विरुद्धमा हुन्छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको लुछाचुँडीमा पर्नेछ । देशप्रतिको ठूलो धोका हुनेछ । एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न पाउँदै भनेर गृह मन्त्रालयले भनेको छ । गृह मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यो सूचना जारी गर्नेहरुलाई कानूनी कारबाही हुनुपर्छ । किनभने यो सूचना संविधानको विरुद्धमा छ ।’ उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गरिए त्यो राष्ट्रघाती हुने पनि बताए । उनले एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्नेहरु राष्ट्रघाती हुने पनि उनको भनाई छ ।