गभर्नरलाई जबरजस्ती विवादमा तानिँदै, अर्थको ‘अर्थपूर्ण मौनता’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जबरजस्ती विवादमा तान्न खोजिएको छ । ओली सरकारले गरेका नियुक्तहरुमध्ये राम्रोमा गनिएको थियो, गभर्नर अधिकारीको छनौटलाई । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त भएर आएसँगै गभर्नरसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमै गभर्नरलाई हटाउन सकिने/नसकिनेबारे छलफल गरेका थिए । कानुनी अड्चन आउने र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका कारण पनि गभर्नरलाई चलाउनु त्यति उचित नहुने निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्री शर्मापछि हटेका थिए ।

तर, अहिले भने गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ, जबकि अधिकारीले त्यहि प्रमाणपत्रका आधारमा यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकमै डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डमा समेत सिईओको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यतिबेला पुनः गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता लगायतका कारण देखाएर उनको हुर्मत लिने प्रयास सुरु भएको छ र त्यसको नेतृत्वमा गरिरहेका छन्, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरु ।

गभर्नरमाथि निरन्तर आक्रमण
अर्थमन्त्री शर्माले सुरुमै मौद्रिक नीति रोकेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार गरेको आरोप लागेको थियो । साउन पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक हुँदै आएको मौद्रिक नीति यसपाली साउनको २९ गतेसम्म धकेलिएको थियो । मौद्रिक नीति आउनु अघि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पटक पटक अर्थमन्त्रीसँग भेट गरे र बजार नघट्ने सुनिश्चितता खोजिरहे । मन्त्रीले पनि सेयर बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता गरिरहे ।

जब मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पास गर्यो, सार्वजनिक नै नगरी सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट पारियो । र, सञ्चालक समितिबाट पास गरिएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था नै परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो । अर्थात, इतिहासमै पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि नै चुहिएको थियो जसलाई स्वयं गभर्नरले पनि स्वीकार गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले पनि मौद्रिक नीति चुहिएको विषयमा गम्भिर चासो व्यक्त गरेका थिए । मौद्रिक नीति चुहावटको विषय पनि गभर्नर माथिको अर्काे एउटा सशक्त प्रहार थियो ।

मौद्रिक नीति आएपछि पुँजी बजारका लगानीकर्ता पुनः अर्थमन्त्री गुहार्न गए, मन्त्रीले बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहे ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा राखेर सेयर किन्नकै लागि दिइने कर्जाको सिमा एउटा संस्थाबाट ४ करोड र बैंकिङ क्षेत्रबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँ भन्दा लिन नपाउने र त्यस्तो लिएकाहरुले एक वर्षभित्र सिमामा ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो ।

यसले सेयर बजारका ठूला भनिएका लगानीकर्ताको हित गरेन, त्यसकारण उनीहरु गभर्नर विरुद्ध एकजुट भए । यतिबेला तिनै लगानीकर्ताहरु गभर्नरको राजीनामा माग्दै राष्ट्र बैंक घेराउ गर्ने तहमा पुगेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको अर्थपूर्ण मौनता
यतिबेला गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ‘ट्युनिङ नमिलेको’ प्रष्ट देखिन्छ । ऊर्जा र गृहमन्त्रीका रुपमा राम्रो छवि बनाएका जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीका रुपमा पुरानो छवि जोगाउनै मुस्किल पर्ने सम्भावना बढेको छ । कसलाई भेट्ने ? कसलाई नभेट्ने ? के बोल्ने ? के नबोल्ने ? भन्ने सामान्य तथ्यको समेत हेक्का राख्न नसक्दा उनी असफल हुने जोखिम त बढेकै छ, साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको शाख पनि गिर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।

त्यसो त आफ्नो टिम छनौटमा पनि मन्त्री शर्मा चुकिसकेका छन् । जुनियर सचिवहरुको छनौटले नै शर्मालाई समस्यामा पारिसकेको बताइन्छ । उनले राजस्व सचिव ताकेर बसेका मधु मरासीनीलाई अर्थ सचिव बनाएका छन् भने भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका र राजस्व प्रशासनको अनुभवै नभएका कृष्णहरी पुष्करलाई राजस्व सचिव बनाएका छन् । बजेटदेखि महत्वपूर्ण महाशाखाहरुमा पनि मन्त्री शर्माको छनौटले गतिलो नतिजा दिने सम्भावना न्युन रहेको अड्कल गर्न थालिएको छ ।

मन्त्री शर्मा यतिबेला नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरुलाई छाडेर अन्यत्र प्राथमिकता निर्धारण गर्न थालेको आरोप लागिरहेको छ । अर्थात् मन्त्रीले जे गर्नुर्ने हो त्यो गरिरहेका छैनन् र जे नगर्नुपर्ने हो त्यो उनको उच्च प्राथमिकतामा देखिन्छ । करिब एक लाख कोरोना बीमितिको ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले आफ्नो पूर्व प्रतिवद्धता अनुसार रकम निकासा नगर्दा बीमा क्षेत्र प्रति आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । तर, मन्त्री शर्माले यसबारे कुनै चासो देखाएका छैनन् ।

उनी पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई भेटेर बजार नघट्ने सुनिश्चितता गर्न भने जतिसुकै बेला तम्तयार देखिएका छन् । उनैलाई भेट्नेहरु यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको राजीनामा मागिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री र उनको मन्त्रालय भने अर्थपूर्ण मौनता साँधिरहेको छ ।

गभर्नरमाथिको चौतर्फी प्रहारले उनको मनोबल पक्कै वृद्धि गर्दैन् । जसले समग्र मुलुकको वित्तिय स्थायीत्वलाई टेवा पुर्‍याउँदैन, न अर्थमन्त्रीको राजनीतिक उचाई वृद्धि हुन्छ न त समृद्धिको यात्रामा एउटा इँटा नै थपिन्छ ।