छरिएर रहेका सीपमूलक तालिमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्श

काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुमार्फत अलग अलग ढंगले कार्यान्वयन गरिदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत ढंगले संचालन गर्नु प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । आइतवार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपंछी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमहरुलाई विषयगत रुपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गर्नुपर्ने निचोड निकालिएकोे छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत रुपले संचालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिए । “एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरु धेरै निकायबाट भइरहेको छ । यसरी काममा प्रभावकारित आउदैन । तिनलाई केद्रिकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस्,” उनले भने, “हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।”

उनले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“हामीले गर्दै आएको वृक्षारोपण र ट्रेनिङ्ग उस्तै उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,” शर्माको भनाइ छ । सीपमूलक तालिमहरु एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरु एकद्वार प्रणालीबाट संचालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई विषयगत हिसावले दुई समूहमा विभाजन गरी संचालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरु शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संचालन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले तालिम संचालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसो गर्दा शहरी क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उनको तर्क छ ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम संचालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई आग्रह गरे । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उनको भनाइ छ ।