भुक्तानी प्रणालीको पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण हुने, कमजोर पाइए मर्जर र प्राप्तिसम्मको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था झैं भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालकको पनि फिल्डमै पुगेर अनुगमन गर्ने भएको छ । केन्द्रिय बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८’ तयार पारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आफूबाट इजाजत पाएका १० भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २८ प्रदायकलाई स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र यस्तो निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणमा पर्थे ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सेवालाई निरीक्षण गर्न ८ सदस्यिय भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समिति बनाउनेछ । सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिले भुक्तानी प्रणालीको विकास, विस्तार, सुरक्षाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन एवम् कैफियत भेटिए कारबाही गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति/दायित्व विक्री तथा हस्तान्तरण र मर्जर वा प्राप्तिको सम्बन्धमा गभर्नरलाई सिफारिस गर्नेछ ।

संस्थाको पुँजी थपसम्बन्धी तथा संस्थाको नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव गभर्नरले स्वीकृत गर्नेछन् भने भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण त्रैमासिक प्रतिवेदन तथा वालेट/भुक्तानी उपकरणको नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव डेपुटी गभर्नरले स्वीकृत गर्ने अख्तियारी पाएका छन् । संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली संशोधनको सहमति पनि डेपुटी गभर्नरले नै प्रदान गर्न सक्छन् ।

भुक्तानी प्रणाली विभागले सम्पादन गर्ने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न विभागमा एक अलग ओभरसाइट इकाई रहनेछ । इकाइले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्नेछ भने कारबाही पनि गर्न सक्नेछ । इकाइले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/प्रदायक संस्थाको वित्तीय विश्लेषण, प्रचलित कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पालना, संस्थागत सुशासनलगायतका विषय समावेश गरी गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

ओभरसाइट इकाइले संस्थाको ५ वर्षको विस्तृत वित्तीय सूचकको जानकारी पनि राख्नुपर्नेछ ।

यसरी हुन्छ निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण:
सेवा प्रदायक तथा सञ्चालक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था, कार्य सञ्चालनमा विद्यमान जोखिमको पहिचान, मापन र व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय दक्षता र प्रवृत्ति, सुधारको सम्भावना तथा संस्थाको उच्च व्यवस्थापनले सुधारप्रति देखाएको अभिरुची र प्रयास, सूचना प्रविधि, दायित्व व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, कारोबारको सेटलमेण्ट व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुशासन, लेखापरीक्षणलगायतका अन्य आवश्यक विषयमा भुक्तानी प्रणाली विभागले विवरण लिन सक्नेछ । त्यसपछि संस्थाको कार्य सम्पादनको अद्यावधिक प्रगति विवरण, जारी गरिएका निर्देशन पालनाको स्थिति, कारोबार सीमा, तरलता व्यवस्थापन, ग्राहकसँगको कारोबार, सेवा शुल्क र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धित संस्थामा देखिएका विभिन्न प्रकारका जोखिमको सम्बन्धमा संस्थाको व्यवस्थापनसँग समयसमयमा छलफल गरी जानकारी लिनेछ । कैफियतको सुधार गर्न दिइएका निर्देशनको परिपालना, आवधिक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने सूचना, तथ्याङ्क र अन्य विवरण समयमै प्राप्त भए नभएको, भुक्तानी कारोबारमा आइपर्ने समस्याको तत्कालै वा शीघ्र समाधान भए नभएको तथा भुक्तानी, समाशोधन र फछ्र्यौटसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारिताका साथै, ओभरसाइटको सिलसिलामा आवश्यक थप विवरण, जानकारी वा सूचना आदि माग गरी नियमित वा आवधिक जानकारी लिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका प्रकार :
१) स्थलगत निरीक्षण : विभागले संस्थामा निरीक्षण टोली खटाई अन्तरनिहित जोखिम तथा सोको व्यवस्थापन, निर्देशन पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचना प्रविधि, भुक्तानी कारोबारको फस्र्यौट, भुक्तानीका उपकरण परिचालन, वित्त व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासनलगायतका क्षेत्र समेटिने गरी स्थलगत निरीक्षणको कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ ।

२) गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण : विभागले संस्थाबाट प्राप्त तथ्याङ्क, सूचना, विवरण र जानकारीको आधारमा गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षणको कार्य सम्पादन गर्न सक्नेछ ।
विशेष निरीक्षण : सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, विभिन्न सरकारी तथा अन्य निकायहरूको अनुरोध, निर्देशन, आदेश, उजुरी एवम् अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आवश्यक देखिएमा विभागले त्यस्तो संस्थाको विशेष निरीक्षण गर्न सक्नेछ । यस प्रकारको निरीक्षण आकस्मिक रूपमा पनि गर्न सकिनेछ ।

३) अनुगमन निरीक्षण : स्थलगत निरीक्षण तथा गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा संस्थाले पेस गरेको कागजात वा विवरणका आधारमा विभाग विश्वस्त हुन चाहेमा वा विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्न आवश्यक ठानेमा संस्थामा गई वा विस्तृत विवरण वा सूचना विभागमा झिकाई अनुगमन निरीक्षण कार्य गर्न सक्नेछ ।

इजाजतप्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकसमक्ष ८ प्रकारको विवरण विद्युतीय माध्यमद्वारा आवधिक रूपमा बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

ती विवरणहरु यसप्रकार छन्:
(क) संस्थाको कूल ग्राहक सङ्ख्या
(ख) कूल वालेट सङ्ख्या र मौज्दात (इ–मनि)
(ग) संस्थाकोसेटलमेन्ट खाता र अन्य बैंक खातामा रहेको मौज्दात
(घ) जालसाजी (फ्रड) तथा विवादसम्बन्धी घटनाहरूको विवरण
(ङ) विवादको अवस्था र समाधानको विवरण
(च) प्राप्त गुनासो तथा उजुरी र सोको समाधानको विवरण
(छ) सेवा अवरुद्ध वा सुरक्षासँग सम्बन्धित घटनाहरू
(ज) विभागले समयसमयमा तोकेका अन्य विवरण

राष्ट्र बैंकले २ वर्षमा कम्तिमा १ पटक ती संस्थामा स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । स्थलगत निरीक्षण गर्नुपूर्व सम्बन्धित संस्थामा सामान्यतया ७ दिन अगावै निरीक्षणको लागि आवश्यक पर्ने कागजातको सूची र कार्यवातावरण सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारीको लागि विभागले लेखी पठाउन सक्नेछ । तर विशेष निरीक्षणको हकमा भने विभागलेपूर्व तयारीको समय प्रदान नगर्न सक्नेछ । जोखिममा आधारित निरीक्षणका हकमा सो पूर्व निरीक्षण गर्नुपर्ने संस्थाको अद्यावधिक जोखिम विवरण (रिस्क प्रोफाइल) अनुसार संस्थाको जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी विश्लेषण गरेर निरीक्षणको कार्यक्षेत्र तथा सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ र सोको लागि लाग्ने समय, प्रत्येक निरीक्षकको जिम्मेवारीलगायतका विषयहरू समेटी तोकेको ढाँचामा निरीक्षणको कार्यक्षेत्र तयार गरी विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।

निरीक्षण टोलीमा राष्ट्र बैंकको उप–निर्देशक वा सहायक निर्देशक टोली प्रमुख हुनेछन् । निरीक्षण टोलीले निरीक्षण कार्य सम्पादन गरेपछि निरीक्षण टोलीले ७ दिनभित्र स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

सुधारका लागि गाभ्न वा विलय हुनसमेत निर्देशन दिने
केन्द्रिय बैंकले सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासंग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिनेछ । यसरी मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थासँग मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न प्राथमिकता दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संस्थाका प्रमुख संस्थापक सेयरधनी भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने अन्य संस्थाको समेत सेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिने राष्यट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्दा एकै प्रकृतिको कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था हुनुपर्नेछ ।

यसबाहेक निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा इजाजतप्राप्त संस्थाले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएमा वा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीप्रति आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा सेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था देखिन आएमा बैंकले सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।

जसअनुसार केन्द्रिय बैंकवाट जारी गरिएका निर्देशनको पालना गराउने र संस्थागत सुशासन कायम गने, संस्थामा पुँजी थप गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । यसैगरीसंस्था सुधारको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा कार्यक्रम बनाई पेस गर्न लगाउने,संस्था सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका असल अभ्यास तथा विधिको अवलम्बन गर्न लगाउने, प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई सहभागी गराउने वा यस्ता साझेदारलाई संस्थाको सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारमा दिने वा अन्य व्यवस्था गरी संस्था सुधारको कार्य अघि बढाउन लगाउने, सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक जानकारी लिने र अन्य सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने लगायतका सुधारात्मक प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अघि बढाउन सक्ने भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीमा उल्लेख छ ।