काठमाडौं । यसपाली अप्रिलदेखि जुनको बीचमा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन २०.१ प्रतिशतले बढेको छ । जुन भारतीय इतिहासमा नयाँ रेकर्ड नै हो र अब भारत संसारकै तिब्र रफ्तारमा बढिरहेको अर्थतन्त्रका रुपमा उदाएको छ । कोरोना माहामरीको मारबाट जर्जर बनेको अर्थ व्यवस्थामा आम नागरिक र देशकै लागि पीँडाका बीच पनि सिंगो अर्थतन्त्र तथा पुँजी बजारका लागि पनि यो ठूलो खुसीको खबर हो ।
यो खुशीको खबर अचानक आएको भने होइन, तमाम अर्थशास्त्रीहरुले महिनौं देखि भनिरहेका थिए की अब यस्तै खुसीको खबर आउनेछ । धेरैको अनुमान थियो की भारतको अर्थतन्त्र १८ देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुनेछ । सेयर बजारका लागि यो आँकडाको यस्तो प्रतिक्षा थियो की पछिल्लो केहि दिनदेखि नै आंकडा माथि माथि दौडिरहेको थियो ।
तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि भारतीय सेयर बजार बेलगाम घोडा जस्तै माथि माथि दौडिरहेको छ । सेन्सेक्स पहिलो पटक ५७ हजार ५५० को बिन्दुमा पुगेको छ । निफ्टी र सेन्सेक्स दुबैको इण्डेक्समा नयाँ उचाईको रेकर्ड कायम भैसकेको छ । तर पुँजी बजारको खुशीका वावजुद पनि यो बुझ्नु आवश्यक छ की अर्थ व्यवस्थामा जीडीपीको तिब्र उछालको मतलब अर्थतन्त्रमा पुरै सुधार आएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन् ।
तथ्यांकको संकेत
जीडीपीमा तिब्र वृद्धिको कारण अघिल्लो वर्षको तेश्रो त्रैमासिकमा जीडीपी २४.४ प्रतिशतले घटेको थियो । अर्थात भारत ठूलो आर्थिक मन्दीको चपेटामा थियो । त्यहाँबाट २० प्रतिशतको उछाल आउनुको भनेको अर्थतन्त्र अझै पुरानो अवस्थामा आउनलाई केहि बिन्दु तल नै छ । यो चर्चा त जीडीपीको वृद्धिमा जोडिएको छ, तर वृद्धिको वास्तविकता बुझ्ने हो भने देशको कुल आम्दानी खर्चको हिसाब तथ्यांक हेर्नुपर्छ ।
सरकारी तथ्यांकमै भनिएको छ की अघिल्लो वर्ष देश अप्रिल–जुनको जीडीपी २६.९५ लाख करोड रुपैयाँ थियो जुन यसपाली अप्रिल–जुनको त्रैमासिकमा २० प्रतिशतले बढेर ३२.३८ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर गत वर्षको कायम यहि त्रैमासिकको जीडीपी सन २०१९ को भन्दा २४.४ प्रतिशतले कम थियो । अर्थात सन २०१९ मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३५.८५ लाख करोड रुपैयाँ थियो । यी तीन वर्षको तथ्यांकलाई मिहिन विश्लेषण गरेपछि मात्रै भारतीय अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक अवस्था उजागर हुने देखिन्छ । अर्थात भारतीय अर्थतन्त्र अझै पनि दुई वर्ष अघिको अवस्थामा आईपुगेको छैन् ।
तेश्रो लहर आए के हुन्छ ?
भारतको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । जबकी म्यानुफ्याक्चरिङ, कन्स्ट्रक्सन, बिजुली, पानी, ग्यास र अन्य आवश्यक सेवाहरुको हिस्सा जोड्ने हो भने करिब २५ प्रतिशत आसपास मात्रै हुन्छ । त्यहिँ ‘के आकार’को रिकभरीको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो सरकारको शासनकालमा भारतमा गरिब–धनीबीचको खाडल अझै बढेको देखिन्छ । कोरोनाको संकटका बीच धनीहरुको सम्पति तिब्र रफ्तारमा बढेको छ जुन आफैंमा एउटा प्रमाण हो ।
पछिल्लो वर्ष मार्चपछि नै देशका एक सय अर्बपतिहरुको सम्पति १२ लाख ९७ हजार ८ सय २२ करोड रुपैयाँ थियो । यदि देशका १३ करोड ८० लाख गरिबलाई त्यो रकम बाढ्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई ९४ हजारका दरले दिन पुग्छ । यो तथ्यांक अक्सफामको इनईक्वालिटी भाइरस रिपोर्टबाट लिईएको हो । तर जीडीपीको बढोत्तरीले यो भरोसा दिलाउँदैन की अर्थतन्त्रमा रिकभरी पनि सोही रफ्तारमा भैरहेको छ ।
त्यसको गतिलो उदाहरण हो, नागरिकको उपभोग आँकडा । जुन यस त्रैमासित्रमा जीडीपीको ५५.१ प्रतिशतको हिस्सामा रहेको छ । जबकी गत वर्ष पुरै भारत लकडाउनको चपेटामा थियो तर भारतको अर्थतन्त्रमा घरेलु खर्चको हिस्सा ५५.४ प्रतिशत थियो । अर्थात उपभोग आँकडामा खासै परिवर्तन भएको छैन् । गत वर्षको तेश्रो त्रैमासिक अवधीमा सरकारी खर्च जीडीपीको १६.४ प्रतिशत थियो जबकी यसपाली १३ प्रतिशत मात्रै छ । अब चिन्ताको विषय यो छ की तेश्रो लहर आयो भने रिकभरीको के हुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्