सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । व्यवसायीहरुले फेरि सीसीडी रेसियोको माग गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति २०७८/७९ मा सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो काम गरिएको थियो । अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कोर पुँजीको हिसाबमा ८५ प्रतिशत कर्जा (सीसीडी ८५ प्रतिशत) दिन सक्थे । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई खारेज गरी निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुरानै व्यवस्था अनुसारको ८५ प्रतिशत सीसीडी बनाइनुपर्ने माग गरेको हो ।
सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्थाले बजारमा तरलतामा चाप पर्न गई बैंकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमता प्रभावित हुने देखिएको चेम्बरले जनाएको छ । “यसका कारण ब्याजदर समेत बढ्न जाने भएकोले पुरानै व्यवस्था अनुरुप सीसीडी रेसियो न्युनतम ८५ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ,” सुझावमा भनिएको छ ।
यस्तै कोभिड-१९को कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका उद्योग तथा व्यवसायहरुको लागि प्रदान भएको पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थालाइ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ ।
केही समयअघि व्यवसायीहरू सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्