‘प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने ६ चुनौती जसले लागत र निर्माण समय बढाइदिन्छन्’ (प्राधिकरण निर्देशकको अनुभव)

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भाषामा हरेक प्रसारण लाइनको टावर नै एउटा आयोजना हो । समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न जुन खालको मिहिनेत चाहिन्छ, एउटा टावर बनाउन पनि उत्तिकै जोडबल आवश्यक पर्दछ । नेपालमा हाल निर्माणाधीन अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सोलु करिडोर समस्याको चक्रव्यूहमा फसेको छ । मर्स्याङदी– काठमाडौँ करिडोरको समस्या समाधान भएको भनिए पनि काम सकिएको छैन । हेटौंडा– इनरुवा प्रसारण लाइन लामो समयदेखिको कथा बनेको छ । चिलिमे–त्रिशूलीको समस्या उस्तै छ । गर्ज्याङ–न्यू खिम्ती प्रसारण लाइन कहिले सम्पन्न हुने हो कुनै टुङ्गो छैन ।

लोडसेडिङमुक्त भए पनि उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा आउन नसक्दा एकातिर लगानीकर्तालाई मार परेको छ भने अर्कोतर्फ महँगो मूल्य तिरेर भारतबाट आयात गर्नु परेको छ । हरेक आयोजनामा अनेक खालका समस्या छन् । समस्या समाधानका लागि पहल भएका भनेर आउने सूचना पनि गलत हुन थालेका छन् ।

जानकारहरुका अनुसार नेपालको प्रसारण प्रणाली निर्माणको साझा समस्याका रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति, डिजाइन तथा ड्रइङको समस्या त आम जस्तै छ । यस्तै ठेकेदारको लापरबाही, आयोजना प्रमुखको गैरजिम्मेवार व्यवहार तथा राजनीतिक सौदाबाजीको खेल हुँदा अधिकांश आयोजना रुग्ण बन्न पुगेका छन् । कतै जानाजान समस्याको पहेली खोलिएको छ भने कतै कार्यशैलीमा रहेको कमजोरीका कारण देशले दुःख पाइरहेको छ ।

यो सन्दर्भमा कोशी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन अलिक फरक देखियो । आयोजना प्रमुख दिनरात आयोजना स्थलमा खटे । निर्माण व्यवसायी परिचालन गरे । स्थानीय समस्या समाधानका लागि आफैँ कार्यस्थलमा उत्रिए । वन, नापी, मालपोत, स्थानीय निकाय, आयोजना प्रभावित जनता तथा सम्बद्ध सरोकारवालालाई सहमतिमा ल्याए । देशमा हाल निर्माणसम्पन्न भएका ठूलो आयोजनाका रुपमा कोशी करिडोर एउटा सफल आयोजनाका रुपमा स्थापित भएको छ ।

दाना– कुश्मा प्रसारण लाइनको क्षमता २२० केभी नै हो तर कोशी करिडोरले जति बिजुली बोक्न सक्दैन । कोशी करिडोर प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्छ । ताप्लेजुङदेखि भोजपुरसम्म निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनाले अब प्रसारण लाइन नभएर बिजुली खेर फाल्नुपर्‍यो भन्ने अवस्था आउँने छैन ।

आयोजना प्रमुखले चाहने हो भने समस्यासँग जुधेर नतिजा किनाल्न सक्दोरहेछ । माथिको मुख नताकीकन आफ्नो काम इमान्दार भएर गर्दा मात्रै पनि राष्ट्रिय समस्या जस्तो बनेको प्रसारण लाइन निर्माणलाई सफलताको शिखरमा पुर्‍याउन सक्दोरहेछ ।

सो करिडोरको पहिलो खण्ड निर्माणसम्पन्न भएको छ । सुनसरीको इनरुवाबाट सङ्खुवासभाको तुम्लिङटारसम्मको कूल एक सय ६ किलोमिटर दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउन एक सय ६ खालका नै समस्या थिए । प्रसारण लाइनमा तीन सय २६ वटा टावर निर्माण भएका छन् । समुन्द्री सतहबाट तीन हजार मिटर उचाइमा रहेका पहाडमा समेत टावर निर्माण गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको निर्माणसम्पन्न भएपछि अरुण र तमोर नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका र हुने करिब दुई हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । हाल प्रसारण लाइनलाई ३३ केभीमा सञ्चालन गरिएको छ । इनरुवामा दुई सय २० केभीको सबस्टेसको निर्माण सकिएको छैन । सोही कारण अस्थायी रुपमा ३३ केभीमा चार्ज गरी भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाह गरिएको छ ।

बर्खाको समयमा त्यस क्षेत्रका आयोजनले बेहोर्दै आएको प्रसारण लाइनको समस्या समाधान भएको छ । खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएको छ । सङखुवासभाको तिरतिरेबाट अहिले रहेको ३३ केभी लाइनलाई कोशी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका–१७ स्थित चतरा–धरान ३३ केभी लाइनमा ल्याइएको छ । तिरतिरे–वसन्तपुर–धनकुटा–धरान ३३ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले नपुग्दा भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा सञ्चालित आयोजनाहरु बर्खाको समयमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका थिएनन् । आयोजनाहरुको जडित क्षमता करिब ३३ मेगावाट छ ।

सङ्खुवाभाको तुम्लिङटार तथा बानेश्वर र तेह्रथुमको वसन्तपुरमा गरी तीनवटा सबस्टेसनको निर्माणसम्पन्न भएको छ । “निर्माण चरणमा विभिन्न अवरोध छिचोल्दै निरन्तरको प्रयासबाट सबैको साथ र सहयोगमा काम सक्न सफल भएका छौँ,” उनले भने, “निर्माणाधीन अन्य प्रसारण लाइन आयोजनाको तुलनामा ठूलो र लामो लाइन छिट्टो निर्माण सम्पन्न भएर रेकर्ड पनि कायम भएको छ ।” नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा १ नं प्रदेशका भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोरको निर्माण गरिएको हो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको पाँच सय १६ मेगावाट विद्युत् यही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । ती आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिडोरको पहिलो प्याकेजमा इनरुवा–बसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार दुई सय २० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो । यसको अनुमानित लागत तीन करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ । दोस्रो प्याकेजमा इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा दुई सय २० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । यो प्याकेजको अनुमानित लागत २ करोड ५३ लाख डलर छ । तेस्रो प्याकेजमा वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ । १ सय ३२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने यस खण्डको काम आगामी माघभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वरियतामा ११औँ तहका निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन्, राजन ढकाल । प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी प्रसारण लाइनमा जान चाहँदैनन् । अनेकन् दुःख झेल्नुपर्छ भनेर उनीहरुमा सकेसम्म जान नपाए हुन्थ्यो, गए पनि काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ । दश तहबाट बढुवा भएर पनि आयोजना सम्पन्न नगरीकन कार्यस्थल छाड्दिन भनेर अड्डी कसेर बसेका ढकाललाई नारायणगोपालको गीतले भने जस्तै लाग्छ रे आजकल– एउटा आयोजनाले कति फरक पार्दोरहेछ जिन्दगीमा । रासससँगको कुराकानीमा हाल प्राधिकरणको प्रदेश नं १ का प्रमुखसमेत रहेका ढकालले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गरे ।

अध्ययन नै हुँदैन

नेपालको ठूलो आयोजनामध्येको एक कोशी करिडोर सम्पन्न गर्नुभएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख ढकालका शब्दमा अधिकांश आयोजनामा मिहीन रुपमा अध्ययन नै नहुने समस्या छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई) को चरणमा नै गतिलो काम नहुँदा धेरै जसो आयोजनाले दुःख पाएका छन् । प्रसारण लाइन कुन क्षेत्र भएर जान्छ, त्यसमा के कस्ता बस्ती पर्छन्, कुन कुन क्षेत्र त्यसले ओगट्छ भन्ने बारेमा राम्रो अध्ययन गर्ने जनशक्ति र संस्थागत संरचना नै हाम्रोमा छैन । आइइईको चरणमा गतिलो काम हुन सक्दा समस्याको पहिचान हुन सक्थ्यो र समाधानमा जान सकिन्थ्यो तर हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । कुन क्षेत्रबाट आयोजना जान्छ भन्ने सामान्य मूल्याङ्कन गरेर काम गर्दा, कार्यस्थलमा जाँदा कसैको घर गोठ परेको, कोही सुकुम्बासी नै हुने अवस्था आउँछ । निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्दैन ।

डिजाइनमा समस्या, खरिद ऐन उस्तै बाधक

ढकालका अनुसार नेपालको भूभागमा यस्ता टावर बनाउनुपर्छ र त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच नै बन्न सकेको छैन । एउटा मोटो डिजाइन हुने हो भने त्यस आधारमा काम गर्न सकिन्थ्यो तर निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएपछि डिजाइन गरभन्दा एक डेढ वर्ष समय त्यत्तिकै खेर जाने गरेको तीतो यथार्थ सुनाउनुहुन्छ, ढकाल । “हामीले एउटा स्ट्यान्डन्र्ड डिजाइन तयार पार्नुपर्छ । जसको सहयोगमा शीघ्र काम गर्न सकिन्छ । आयोजनामा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्येको एक हो, ड्रइङ र डिजाइन । त्यसमा हामीले अब विशेष ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने ।

त्यस्तै विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले कम मूल्यमा बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनेले ठेक्का पाउने गरेको छ । उसको प्राविधिक क्षमता छ कि छैन, आर्थिक रुपमा सबल छ कि छैन भन्ने तर्फ ऐनले हेर्दैन । कम मूल्यमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनेलाई दिनैपर्ने प्रावधान छ । प्राविधिक जनशक्ति छ कि छैन, कामदारको परिचालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हेरिँदैन । त्यसमा ध्यान दिन नसक्दा कार्यस्थलमा समेत काम गर्न समस्या हुने गरेको छ ।

सदावहार समस्या वन

नेपालका अधिकांश आयोजना रुग्ण बन्नुको पछाडि अर्को खास कारण हो वन । सरकारले जतिसुकै सहजीकरण गरेको बताए पनि अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजनाले वनको समस्या भोग्नु परेको छ । कोशी करिडोरमा मात्रै ५० वटा सामुदायिक वनसँग आयोजनाले काम गर्नुपर्‍यो । त्यसमा एक हजार एक सयजना उपभोक्ता रहेको सामुदायिक वनदेखि सानो सङ्ख्यामा उपभोक्ता रहेका वनसँग काम गर्नु परेको थियो । राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन इलाका वन कार्यालय, डिभिजन वन, वन विभाग, वन मन्त्रालयको चक्र काट्न नै सबैभन्दा बढी समस्या छ ।

यस्तै वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने सट्टा जग्गा अर्को समस्या बनेर खडा भएको छ । सरकारको काम हो भनेर सहजीकरण गर्नुको साटो खड्काउने र समस्याको चक्रव्यूहमा रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ । वन कार्यविधिले, जग्गा नभए पैसा दिए पनि हुने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि हिसाब गरी साध्य छैन ।

नापी र मालपोत

नेपालका अधिकांश नापी र मालपोत कार्यालयमा एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ कागजी फाइल खोज्न नै महाभारत छ । देशभरका नापी र मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली जडान भएको भनिए पनि अझै ढड्डा पल्टाउनुपर्ने बाध्यता छ । कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामा चालकसहित मात्रै १२ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । मालपोत र नापी गएर आयोजना प्रभावितको जग्गा खोज्ने, त्यसको लगत छुट्याउने काम पनि उनीहरुले नै गर्नुपथ्र्यो । आयोजनाका लागि भनेर निश्चित मानिस तोकिदिने अवस्थामा पनि ती कार्यालय छैनन् । सोही कारण आयोजना समस्यामा फस्न जान्छ । यस्तै नियमित रुपमा ती कार्यालयमा गएर काम कहाँ पुग्यो भनेर पत्ता लगाउने संस्कार पनि आयोजनाहरुमा देखिँदैन ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा वितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्छ । कतिपय जिल्लाका प्रजिअले आयोजनाको महत्व थाहा नपाउँदा काम हुन समस्या परेको छ । आयोजना प्रमुख रहेका ढकालका अनुसार कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना विभिन्न ६ जिल्ला समेटेको छ । सबै जिल्लाका प्रजिअसँग नियमित सम्पर्क गरेर काम सम्पन्न गरिएको उनको भनाइ छ । “सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजनाको महत्व बुझेर सहयोग गरे । समयमै मुआब्जा टुङ्गो लगाइदिनुभयो,” ढकालले भने, “आयोजना हेर्ने अधिकारीले के कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण हुँदो रहेछ ।”

स्थानीय समस्या

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिने अर्को समस्या हो, स्थानीयवासीको । आयोजना प्रभावितलाई के कसरी आयोजनाले बुझाउन सक्यो भन्ने कुराले धेरै विषय निर्धारण हुन जान्छ । प्रसारण लाइन निर्माण हुने स्थानमा त अनेक खालका रूढीवादी हल्लासमेत फैलाउने गरिएको छ । लाइनभन्दा मुनिको जग्गामा खेती नहुने, गाईवस्तु तुहाउने, बाँझोपन हुने, करेन्ट लाग्ने जस्ता हल्ला फिजाइएको छ ।

मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रस्त भएका स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने विषय आफैँमा ठूलो क्षमता हो भन्छन् ढकाल । जग्गा प्राप्तिमा पनि उस्तै समस्या छ । कसैको घर परेको हुन्छ, कसैको घडेरी परेको हुन्छ । कसैको खेतीयोग्य जमिन पर्छ ।

सरकारी मूल्याङ्कनभन्दा बढी दिने अख्तियारी आयोजनासँग हुँदैन । त्यस्तो बेला समाजमा आयोजनामा समस्यामा पारौँ र राजनीतिक रोटी सेकौँ भन्ने मानसिकता भएका केही मानिस पनि भेटिन्छन् । कृषि उपजमा क्षति हुन पुग्छ । केही सानातिना माग स्थानीयवासीका पनि हुन्छन् । यी सबै समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला सबैसँग मिलेर काम गर्ने वातावरण हालसम्म बन्न सकेको छैन ।

“हामीले सामूहिक प्रयास गर्‍यौं, कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट काम गरायौं भने, कतिपय अवस्थामा आयोजनाले नै सहजीकरण गरेर काम गरियो,” सफलताको कथा सुनाउँदै ढकालले भने, “एक दिन पनि चुप नबसीकन, टिम वर्कमा काम गर्‍यौँ । सबैले साथ दिए र आयोजना सकियो ।”

निर्माण व्यवसायी परिचालन

प्रसारण लाइन रुग्ण बन्नुको अर्को कारण हो, ठेकेदारको राम्रो परिचालन हुन नसक्नु । आयोजना प्रमुखले मतलब नगर्ने, केही सहायकस्तरका कर्मचारी पठाएर राजधानीमा नै चक्कर काट्ने प्रवृत्ति अधिकांश आयोजना प्रमुखको देखिन्छ । आयोजना प्रमुख कार्यस्थलमा नै बसेर समयसीमा तय गरेर काम गराउने हो भने आधा समस्या समाधान हुनजान्छ ।

नियमित रुपमा आयोजनामा संलग्न ठेकेदारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने, तोकिएको समयमा काम भयो वा भएन भनेर हेर्ने, ठेकेदारलाई परेको समस्या समाधान गर्ने काममा कोशी करिडोर आयोजना लाग्यो । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजना बनाएको कलपत्रु पावर ट्रान्समिशन आफैँमा भारतको प्रसिद्ध ठेकेदार कम्पनी हो । सोही ठेकेदारले कोशी करिडोरको ठेक्का पाएको हो । आयोजनाको विशेष ध्यान दिएर निर्माण व्यवसायी परिचालन गरेका कारण कोरोना कहरमै पनि आयोजना अरूभन्दा छिटो सम्पन्न भएको हो भन्छन्, ढकाल ।

सुनसरीको विष्णुपादुका क्षेत्रमा कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले ठूलै समस्या भोग्नुपर्‍यो । वसन्तपुरमा पनि त्यस्तै समस्या थियो । प्रदेश नं १ सरकार, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विशेष पहलका कारण आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि दर्जनौँ पटक छलफल भए । आयोजनाले नियमित रुपमा प्रवर्द्धकलाई समेत विश्वासमा लिएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्‍यो ।

प्रसारण लाइनको एलाइनमेण्ट नै सार्नुपर्छ भन्नेहरु पनि विस्तारै हच्किदै गए । कुनै पनि समस्यालाई शून्यमा झार्न कसरी सकिन्छ भन्नेमा सबैको साथ र सहयोग हुनु जरुरी रहेको ढकालको बुझाइ छ । कोशी कोरिडेर प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने प्रवर्द्धकले पनि राम्रै लविङ गरे । त्यसमध्येका एक हुन्– मोहनकुमार डाँगी ।

तेह्रथुम पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजना प्रसारण लाइनको अभावमा न्यून क्षमतामा बिजुली उत्पादन गरेर बस्नु परेको थियो । “आयोजनासँग काँधमा काँध मिलाएर समस्या समाधानका लागि हामी आफैँ पनि लाग्यौँ । स्थानीयबासीलाई विश्वासमा लियौं । आज आयोजना सम्पन्न भएको छ । यसबाट सबैभन्दा फाइदा त हामी प्रवर्द्धकलाई भएको छ” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका डाँगीले भने ।

ढकालका बुझाइमा आयोजनाले स्थानीय समस्या समाधान गर्ने बजेट र अख्तियार नहुँदा पनि समस्या आएका छन् । सरकारले पछिल्लो पटक प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि साधारण सेयर दिने नीति ल्याएको छ । यस्तै, अन्य केही नीतिको जरुरी छ, भन्छन् ढकाल । प्रसारण लाइनका कारण वास्तवमै समस्या परेका स्थानीयवासीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनको अभावमा पनि जटिलता थपिएको छ ।

कोशी करिडोर प्रसारण लाइनको काम तोकिएको समयमा पूरा नभए पनि अन्य समकालीन आयोजनाको तुलनामा चाँडै सकिएको हो । आयोजनाका तर्फबाट निर्माण व्यवसायीलाई २०२१ को सेप्टेम्बर ३० सम्म म्याद थप गरिएको थियो । सन् २०१७ मा सुरु भएको आयोजना २०२१ मा सकियो । त्रिशूली– मर्स्याङदी कहिले सकिन्छ कुनै ठेगान छैन । चिलिमे– त्रिशूलीको हालत उस्तै छ । यो अवस्थामा कसरी सम्पन्न भयो त कोशी करिडोर ?

ढकालले भने, “मुख्य कुरा इमान्दार प्रयास भयो कि भएन भन्ने नै हो । कम जनशक्ति पाएर पनि सबैलाई साथमा लिएर, समस्या समाधानका लागि दिनरात नभनी लाग्ने हो भने जस्तोसुकै जटिलतामा फसेको आयोजनालाई पनि उतार्न सकिन्छ । हामी सबैले काम गर्‍यौँ र सम्पन्न गर्‍यौँ ।” ढकालले कोशी करिडोरमा राम्रो काम गरेका आधारमा प्रदेश नं १ को प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।