सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । बिना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गतअसार मसान्तसम्म एक लाख चार हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेको छ । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउनका लागि बिना धितो पाँच लाखदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्म बैंकले सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियपूर्ण कर्जा लिने युवाको सङ्ख्या बढेको बताए । उनका अनुसार एक वर्षमा ७२ हजार युवाले यो कर्जा लिएका छन् । सुरुको वर्षमा ३२ हजार युवाले कर्जा लिएका थिए । उनले युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने बताए । “काम गर्नका लागि बैंकलाई विश्वास दिलाउनुपर्दछ”, उनले भने, “बैंकलाई विश्वासमा लिएपछि कर्जा सहजै पाइन्छ ।”
बैंकका प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न आफूहरु तयार रहेका बताए । उनले सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको रु १३ अर्बको सही सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ ।
उनले कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत नौ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम सात लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा रु १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा रु १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले व्यावसायिक हुन चाहने युवालाई बैंकले विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । उनले बैंकले विस्तारै विश्वास गर्न थालेकाले युवाले सहजै कर्जासमेत पाइरहेको बताए । “बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको केही समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “बैंकको कर्जामा सुरक्षाको सुनिश्चिता हुने बित्तिकै मागे जति युवाले कर्जा पाउने छन् ।”
उनले युवा र बैंकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षका रु १३ अर्ब पाँच प्रतिशत ब्याजमा बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करिब ८० हजार युवाले प्राप्त गर्न सकिने र यसमा परिषद्ले सहजीकरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा एक लाख चार हजार १०९ जनालाई रु १६१ अर्ब ४४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई रु १०६ अर्ब ९८ करोड, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई रु ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार ५०१ ऋणीको रु तीन अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले युवा उद्यमीलाई सरल र सहज किसिमले कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार परिषद्ले कर्जा लिन चाहने युवालाई साक्षरता कक्षा, आवश्यक अभिमुखीकरण तथा छनोटका कामसमेत गर्दै आइरहेको छ ।
उनले सहरका घरजग्गा र कालोपत्र सडकले छोएका घरजग्गालाई मात्र धितो मान्ने चलन अब हट्नुपर्ने भन्दै गाउँका युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी बढाउनुपर्नेमा आग्रह गर्नुभयो । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले बैंकिङ प्रक्रिया र गलत जानकारीका कारण पनि कतिपय कर्जा लगानीमा अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले कतिपय व्यक्ति परियोजनाको लागतभन्दा ऋण धेरै माग गरेकाले कर्जा लगानी हुन नसकेको बताए ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले युवा लक्षित सहुलियतपूर्ण कर्जा परिचालनका लागि आफूहरुले छुट्टै कार्यविधि लागू गरी आफ्नो स्थानीय तहभित्रका युवालाई कर्जा दिने तयारी गरेको बताए ।
रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्