सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नेपालको निर्यात व्यापारमा ११५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रथम महिनामा नेपालबाट कूल २० अर्ब ७६ करोड ५१ लाखको वस्तु निर्यात भयो भने सोही अवधिमा अघिल्लो आवमा ९ अर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको थियो ।
यो निर्यातको वृद्धिलाई स्थायित्व दिँदै अझ सुुधार गर्दै जानुुपर्ने जोड नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ ।
यसका लागि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, नेपालका साना मझौला उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भईरहेकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यात प्रोत्साहन कम्तिमा १० प्रतिशत हुनपर्ने र त्यो भन्दा माथि सामूहिक ट्रेडमार्क, तेस्रो मुलुक निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी फरक फरक वस्तुुको लागि नगद अनुदान रकम छुट्याइनु पर्ने सुुझाव आज महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपुूर्ति मन्त्रालयलाई दिएको छ । त्यसैगरी नगद अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटीलो भएकाले सरलरूपमा निकासी भएको विन्दुबाट ७ दिनभित्र सम्वन्धित उद्योग व्यवसायको बैक खातामा अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।
त्यसैगरी निर्यातमा पुनरकर्जाको हालको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले निर्यातको प्रत्येक अर्डरका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था हुनुुपर्ने र त्यस्तो कर्जाको समयावधि न्युनतम तीन वर्षको लागि गरिनुपर्ने, ढुवानी लागत बढी भएकोले नेपालले आफनै कन्टेनरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपालमा सामान लिएर आउने कन्टेनरहरूको भाडा नेपाली आयातकर्ताले अगाडिनै तिरीसकेको हुंदा फर्किदा खाली भएर फर्किने भएकाले नेपालबाट निर्यात गर्ने सामानको ढुवानी भाडामा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई दिएको ब्याज दरमा सरल सुलभरूपमा सबै बैंकले एकरुपता हुने गरी ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने, सबै निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई निर्यातमा कर छुट र ड्यूटी ड्र ब्याक फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनपर्ने सुुझाव महासंघले दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली बस्तुको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दोरूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था हुन पर्ने कोभिडका कारण समस्याग्रस्त उद्योगहरूको पुर्नरूत्थानको लागि सरल र सुलभ व्याज दरमा ऋण उपलव्ध गराउनका साथै ऋणको भाका बढाउनुु पर्ने र तीन बर्षसम्मको लागि आय कर पूर्णरूपमा छुटको व्यवस्था गर्नु पर्ने, नेपालले सन २०२६ मा विकाशसील मुलुकमा स्तरोन्नती भएपश्चात निर्यातमा प्राप्त गर्दै आएको अल्पविकसित मुलुुकको सुविधा नपाउने हुंदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याउनुु पर्नेमा महासंघको जोड छ ।
निर्यात वापतको विदेशी मुद्रा आर्जनमा हुने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादनहरू जस्तै अलैंची, अदुुवा आदिको सम्भावित बजार बंगलादेश रहेकाले हाल बंगलादेशले नेपालबाट जाने अलैचीमा ३५ प्रतिशत भंसार महशुल लगाएको र निर्यात गर्न समेत समस्या देखिएकाले यसतर्फ सरकारले अविलम्व पहल गर्नुपर्ने सुुझाव महासंघको छ ।
महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधान सहित समितिका पदाधिकारी,सदस्य, सल्लाकारहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख नारायण प्रसाद रेग्मीलाई भेटी उक्त सुुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्