मौद्रिक नीति सन्तुलित कि संकुचित ? यसरी गरौं कार्यान्वयन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्यवन सम्बन्धमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी तथा समस्त अर्थतन्त्रमा प्रभावबारे सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग नाफिजले अन्तरक्रिया गरेको हो ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती र त्यसको सहजीकरणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक थप नीति निर्देशन के कस्तो ल्याउनु पर्छ ? कसरी कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताए । नाफिज संवादमा गभर्नर अधिकारीले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।

“कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउन भन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको तथ्याङक र बैंकहरुले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो,” गभर्नर अधिकारीले भने, “गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन अहिले अवस्था धेरै सहज छ , यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।”

उनले सबैलाई उकै ठाउँमा राखेर भन्दा पनि भन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकहरुलाई दिएको बताए । “ग्राहक डुब्यो भने बैंक पनि समस्यामा पर्ने हो, त्यैले ग्राहकलाई चिनेरसहुलियत दिन बैंकलाई छोडेको हो,” उनले भने, “ग्राहकको अवस्था र व्यवसायीको बारेमा मुख्य मुल्याङ्कनकर्ता बैंक नै हो ।”

उनले चालु आवको मौद्रिक नीतिले १ करोड भन्दा सानो ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमीयम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को संज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि १ करोड भन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, “सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणी मध्ये ४७ हजार ऋण एक करोड भन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।”

अधिकारीले सेयर धितोको रिलाइकल गरेर सिमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा सिमा तोकेको बताए । “४ करोडको सेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख लोन लिने पुन २ करोड ७० लाखको सेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको सेयरबाट पनि पुनः कर्जा लिने ‘रिसाकलको प्रवृत्ती’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो,” उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भयो भन्दै प्रचार गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले बैंकहरुले ब्याजदरको जोखिम उठाउने नगरेको आरोप लगाए । “ब्याजदरको रिस्क ग्राहकमा थोप¥यो, तरलताको राष्ट्र बैंकमा ।” ३३ अर्ब अधीक तरलतालाई पनि अपर्याप्त भन्ने कामप्रति उनको चित्त बुझाइ छैन ।

अहिले कर्जा जति सबै आयात गर्न जाने हो कि भन्ने स्थिति पैदा भइसकेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आबको मौद्रिक नीति धेरै सुचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए ।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “हामीले राष्ट्र बैंकले तोकको सिमा भन्दा पनि धेरै कम ब्याजदरमा कर्जा दिएका छौं ।”

दाहालका अनुसार २०७६ चैतमा ५.०३ रहेको स्प्रेड दर ३.६ प्रतिशत ओर्लिएको छ । १० खर्ब सम्पत्ती वृद्धि हुँदा पनि केही करोड मात्रै ब्याज आम्दानी बढेको छ, सेयर बजारमा वृद्धि हुँदा त्यसमा पहिलेदेखि नै लगानी गरेको र अहिले लगानी गरेर आर्जन गरेको आम्दानी ११/१२ प्रतिशतको रिर्टन मात्रै छ । यदी सेयर बजारबाट पनि केही कमाउन नसकिएको भए १० प्रतिशत रिर्टन पनि असम्भव रहेको उनले बताए ।

कोभिडको बेला यो रिर्टनलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने भएपनि रिर्टन अझै घट्ने देखिएकोले यसमा सोच्नुपर्ने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले साना ग्राहकको प्रोटेक्सनको लागि शुल्क र प्राइस तोकर ठुला ग्राहकको प्राइस ताक्ने छुट बैंकलाई दिने अपेक्षा आफूहरुले गरको भए पनि त्यसो नभएकामा उनको असन्तुष्टि छ ।

“१ करोड भन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम कार्यन्वयन गर्न गाह्रो छ, गाउँमा २०/२५ प्रतिशत ब्याज लिएका ऋणलाई बैंकहरुले ७ प्रतिशतको आधार दरमा ५ प्रतिशत नै प्रिमिीयम तोकेपनि १२ प्रतिशतमा कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ,” दाहालले भने, “२ प्रतिशतको प्रिमियमले राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमासम्म बैंकहरुले लगानी गरेपनि त्यसभन्दा बढी लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दैन ।”

दाहालले सीडी रेसियोमा कार्यान्वयन विभिन्न चरणमा गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । “२०७९ असारसम्म ९० प्रतिशत सीडी बनाउनुपर्ने सट्टा तीन चरणमा यो लक्ष्य पुरा गरौं,” अध्यक्ष दाहालले भने, “पुस मसान्तसम्म ९२ बनाऔं, चैत मसान्तसम्म ९१ मा झारौं र असारसम्म ९० बनाऔं ।”

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । यद्यपी यो मौद्रिक नीति कार्यन्वयन चुनौतिपुर्ण भने नरहेको उनको तर्क छ । कतिपय बैंकरको माग सम्बोधन नभए पनि विस्तारै त्यसको सम्बोधन हुने विश्वास उनको छ ।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । होलसेल र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको बताए । स्रोत व्यवस्थापनको माग भने सम्बोधन नभएको गुनासो उनले गरे ।

वित्त कम्पनी संघका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोडभन्दा सानो कर्जामा २ प्रिमियम लिँदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रको अपेक्षा विस्तारित मौद्रिक नीति भएपनि राष्ट्र बैंकले सन्तुलित भनेर संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको बताए । तरलताको चरम अभावसँगै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला विस्तारित मौद्रिक नीति आवश्यक भएको बेला संकुचित मौद्रिक नीति आएको उनले बताए ।

“कर्जा संकुचन हुनेगरी मौद्रिक नीति आयो, सीडी रेसियाले ३ खर्ब कर्जा क्षमता घटायो, यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्न लागिसकेको छ,” उनले भने, “गत वर्ष २१२ अर्बको पुनकर्जा ल्याएकामा १ सय ४९ अर्ब गइसकेको थियो,” उनले भने, “कोभिडको दोस्रो लहरलाई ६३ अर्ब पुनकर्जाले समाधान गर्छ ?”

उनले राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावितलाई सहुलित अनिवार्य नगरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुल्याङकन गर्ने भन्दा कतिले सहुलियत पाउलान् ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सेयर कर्जामा सिमा तोकेकोमा उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । “सेयर कर्जालाई राष्ट्र बैंकले अत्यन्त अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा हेरको छ, १२ करोड र ४ करोडका सिमा छ, अब १२ करोड कर्जा पनि अब ३ वटा बैंक धाउनुपर्ने भएको छ,” उनले भने, “सेयर मार्केट विस्तार भइरहेको बेलामा यस्तो नीति नल्याएको भए हुने ।”

निर्यात व्यवसायी महासंघका सचिव तेञ्जिङ शेर्पाले पुनकर्जामा निर्यात व्यवसायीले राहत नपाएको बताए । उनले विगतमा पनि निर्यात व्यसायीलाई आएको सुविधा नपाएको र अहिले आएको रिफाइनान्स पनि बैंकहरुले सहज रुपमा नदिएको उनले बताए ।

“मौद्रिक नीतिमा निर्यात भन्ने शब्दलाई नै त्यति व्याख्या नगरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न विदेशी मुद्रा ल्याउने निर्यात व्यवसामा अझै पनि मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकतामा पर्ने सकेन,” उनले भने, “पुनर्कर्जा पाउने डकुमेन्ट एउटै हुनुपर्नेमा बैंकैपिच्छे फरक किन छ ?”

नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले निर्देशीत कर्जाहरु ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र एसएमईले मेक इन नेपाल अभियानलाई सपोर्ट गरेको बताए । १ करोड भन्दा सानो कर्जामा २ प्रतिशतमा प्रिमीयमले सानो र नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने जिकिर उनको छ । उनले पनि सेयर धितो कर्जामा सिमा तोकेकामा असन्तुष्टी जनाए ।