सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालकका लागि सुपरीवेक्षण विनियमावली बनाएर सुपरीवेक्षण गर्ने भएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र यस्तो विनिमावलीमार्फत् सुपरीवेक्षण गर्ने गरेकामा भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालकमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
केन्द्रिय बैंकले ३ महिनाभित्रै भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालक सुपरीवेक्षण ल्याउने भएको छ । डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सिंहदरबारलाई सुपरीवेक्षण विनिमावलीमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालकलाई सुपरीवेक्षण गरिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
यो सँगै भुक्तानी सेवा सञ्चालकरप्रदायकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झैं वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालन भएकामा अर्थतन्त्रमा जोखिम रहेको आवाज बैंकहरूका साहुअरूले उठाउँदै आएका थिए ।
भुक्तानी सेवाका नाममा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बाहिरबाट नियन्त्रित हुने गरेको छ । यस्ता संस्थाका लगानीकर्ता को ? वार्षिक कारोबार कति ? कसले कति लाभांश पाइरहेको छ ? भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुने गरेको छैन । यस्ता कम्पनीमा समस्या भयो भने अर्को प्रकोप आउँछ कि भन्ने डर जानकारी थियो भने पारदर्शीताबारे प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक।प्रदायकलाई इजाजतपत्र दिने नीति अनुसार नै इजाजत दिने गरेको बताए । ‘नीतिले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेकाले अनुमति पाएका छन्, मिश्र भन्छन्, ‘कम्पनीको धनी हो हो ? लगानीकर्ता कोको छन् ? पुँजी कति हुनुपर्छ ? ग्राहक कति बनाउनुपर्छ ? भन्ने सबै लाइसेन्स दिने नियममा तोकेको हुन्छ ।’ भुक्तानी सेवा सञ्चालक।प्रदायकले पैसा च्यानलाइज गर्ने भएकाले पनि धेरै हदसम्म रिस्क कम हुने बताए । उनले थपे, ‘‘तर, हरेक डिजिटल पेमेन्टमा ‘इन्हेरेन्ट रिस्क’ रहेको हुन्छ ।”
मिश्रले भुक्तानी सेवा प्रदायक/सञ्चालकबाट कर्जा लिन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन पनि भइरहेको बताए ।
मिश्रसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानी (अन्तर्वार्ता) प्रशारण हुने क्रममा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्