सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बीमा समितिले एक दर्जन बीमा कम्पनीहरुको डीडीए(सम्पति दायित्व मूल्यांकन) गराउने भएको छ । तीब्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका तर जोखिमको सम्भावना अधिक रहेका जीवन र निर्जीवन गरि करिब एक दर्जन कम्पनीको डीडीए गराउन लागिएको हो ।
बीमा ऐनमा हरेक पाँच वर्षमा सबै बीमा कम्पनीहरुले डीडीए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर समितिले भने आवश्यक ठानिएका कम्पनीहरुको मात्रै डीडीए गराउँदै आएको छ । यस अघि नेपाल इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र आईएमई जनरल(तत्कालिन एनबी) इन्स्योरेन्सको डीडीए गराएको थियो । डीडीएबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा ति कम्पनीहरुमा थप सुधार गरिएको थियो ।
समितिले यसपाली भने निर्जीवन तर्फ शिखर इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको डीडीए गराउन लागेको हो । जीवन तर्फ भने नेपाल लाइफ, एलआईसी, सुर्या लाइफ र युनियन लाइफको नाम टुंगो लागेको छ । जीवन र निर्जिवन तर्फ अझै केहि कम्पनी थप्नेबारे समिति नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिप प्रकाश पाण्डेले भने यसपाली कम्पनी आफैंले डीडीए गर्ने सोच बनाएको बताए । ‘यसपाली हामी आफैं डीडीए गराउँदै थियौं, बीमा समितिले पनि गराउने तयारी गरेछ, राम्रै भयो’, पाण्डेले सिंहरबारसँग भने ।
समितिले कम्पनीको नेटवर्थ, क्यापिटल एडेक्वेसी र सोल्भेन्सी, सम्पति दायित्व व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापन, सम्पतिको गुणस्तर, पुनर्बीमा व्यवस्थापन, बीमांकीय मूल्यांकन, आम्दानी र नाफाको हिसाब किताब, बजार हिस्सा, शाखा सञ्जाल, दावी भुक्तानी, अण्डर राइटिङ, जनशक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी विषय समेटेर डीडीए गराउन लागेको हो ।
‘कम्पनीहरुको व्यवसाय, आम्दानी र सम्पतिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर जोखिममा जानबाट रोक्न डीडीए गराउन लागेका हौं, प्राप्त कैफियतका आधारमा सुधार गराउँछौं’, समितिका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने । बीमा कम्पनीहरुको जोखि मूल्यांकन एकदमै जोखिमयुक्त भएकाले पनि आफुहरुले डीडीए गराउन लागेको पनि उनले बताए ।
ठूलो बजार हिस्सा रहेका, जोखिममा रहेको भनि बजारमा चर्चा चलेका, आक्रामक गतिमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका कम्पनीहरुलाई छानेर डीडीए गराउन लागिएको हो । डीडीएबाट प्राप्त रिपोर्टका आधार सम्बन्धीत कम्पनीलाई सुधारका लागि समय दिने र बजारमा अन्य कम्पनीहरुका बारेमा समेत थप निर्णय लिन सहज हुने समितिले सोचेको छ ।
सम्बन्धीत कम्पनीले नै खर्च व्यहोर्ने र डीडीए गर्ने कम्पनी छान्ने गरि समितिले डीडीएमा समेट्नुपर्ने विषय र रिपोर्ट बुझाउने समय सिमा तोक्ने छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै त्यस्तो डीडीए सम्पन्न गराउने योजना समितिले बनाएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्