सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पारदर्शी र अनुशासित छन्, कर छल्दैनन्, समयमै आफ्ना सबै वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, त्यति गर्दा पनि हामी सबैको आँखाको तारो बनिरहेका छौं, यसले हामीलाई उत्साहित पक्कै बनाईरहेको हुन्न’, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले अक्सर भन्ने कुरा हो यो । हिसाब किताबमा पारदर्शी भएको दावी गर्ने तिनै बैंकहरुको हुर्मत लिने गरि ‘हिसाब किता नै हेर्ने सरकारी निकाय’ महालेखा परिक्षकको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनले केहि प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग विभिन्न शिर्षकमा १० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर असुल्नुपर्ने भनेको छ ।
महालेखाले मर्जर तथा एक्विजिशनमा सहभागी २१ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कर छलेको प्रतिवेदन लेखिदियो । ति बैंकहरुसँग शुल्क र ब्याजसहित असुल्न महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाका अनुसार अनुसार २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८ अनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान)ले जारी गरेको नेपाल वित्तिय प्रतिवेदन लेखामान ३ अनुसार नगरि बिजनेश कम्बिनेशनबाट प्राप्त आम्दानीमा आयकर छलेका छन् ।
महालेखाले नेपाल वित्तिय प्रतिवेदनमान ३ मा बिजनेस कम्बिनेशन अनुसार कुनै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले प्राप्ति गर्ने वा अर्को कम्पनीमा गाभिँदा प्राप्त हुने सम्पति र दायित्व प्रचलित बजार मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ । तर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रचलित बजार मूल्यमा गणना गरि नाफा नोक्सानमा हिसाब गर्नुको साटो त्यस्तो रकमलाई सिधै बासलात अन्तर्गत एक्विजिशन रिजर्भ, जनरल रिजर्भ र क्यापिटल रिजर्भमा देखाईएको उसको ठहर छ ।
यसबाट आयकर ऐन अनुसार लाग्ने ३० प्रतिशत आयकर गणना नभएको महालेखाको ठहर छ ।
त्यति मात्रै होइन, अघिल्लो वर्ष अर्थात ५७ औं प्रतिवेदनमै पाँच बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वितरण गरेको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ लाभांशमा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर असुल्नुपर्ने व्यवहोरा उल्लेख गरिएको तर हालसम्म असुली प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्ठि समेत जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि ५७ औं प्रतिवेदनकै विषय समेत स्पष्ट नपारी बसेको देखिन्छ ।
बैंकहरुले एफपीओ र लिलामी सेयरबाट आर्जन गरेको ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँमा पनि ३ प्रतिशतका दरले हुन आउने ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ असुल्न भनेको छ । त्यति मात्रै होइन, महालेखाले एफपीओमा सेयर जारी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि कर असुल्नुपर्ने भनेको छ ।
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देव कुमार ढकालले पनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले केहि दुविधा जन्माएको र त्यसलाई सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने बताए । ‘महालेखाको प्रतिवेदनले केहि अन्योल सृजना गरेको छ, हामीले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं, यसको समाधान निस्कन्छ ।’, राष्ट्र बैंक प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने ।
उता, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सबै भन्दा पारदर्शी र अनुशासित क्षेत्रकै बारेमा यसरी प्रतिवेदनमै लेखेर हुर्मत लिने काम गरिनुले आफुहरुलाई निरुत्साहित बनाउने बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकारको बजेट अनुसार हामीले काम गर्ने हो, तर यसरी प्रतिवेदनमै बैंकहरुका बारेमा लेखिदिँदा केहि असहज भने पक्कै हुन्छ’, सानिमा बैंकका सिईओ समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्