सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल बायुसेवा निगमका कर्मचारीले आन्दोलन थालेको ५७ औं दिन पुरा भयो । अर्थात करिब २ महिनादेखि निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले बायुसेवा निगम टेकेका छैनन् । उनलाई कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रवेशमा निषेध गरेका छन् । पौडेलले घरबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । निगमका कर्मचारीहरुको दुई सुत्रिए माग छः पहिलो निगम महाप्रबन्धक पौडेलको राजीनामा र कम्पनी मोडलमा लैजाने गरि अघि बढाएको प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन प्रक्रिया फिर्ता ।
उता, नेपाल टेलिकमका कर्मचारी साउन ५ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले एक रात प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीलाई कार्यालयमै थुनेका थिए । अधिकारी पनि ३५ दिनदेखि कार्यालय गएका छैनन् । घरबाटै अफिसका काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीहरुको माग ९ औं तहले युनियनमा सहभागीता जनाउन पाउनु पर्ने, प्रबन्ध निर्देशकको कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने, प्रबन्ध निर्देशक भैसकेको व्यक्ति पुनः जागिरमा फर्कन नपाउने र कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधामा उचित ध्यान दिनुपर्ने लगायत छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको कार्यकक्षमा पनि कर्मचारीहरुले साउन २८ गतेदेखि तालाबन्दी गरेका छन् । महानिर्देशक पोखरेल पनि सोहि दिनदेखि कार्यालय गएका छैनन् र घरैबाट काम गरिरहेका छन् । समग्र हवाई उड्डयन क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक नै कार्यालय जान सकिरहेका छैनन् भने नियमन र व्यवस्थापन कस्तो भैरहेको होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणलाई टुक्राउने र बिमानस्थलहरुको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने विषयले कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । असोज २८ गतेदेखि अवकासमा जान लागेका महानिर्देशक पोखरेलले माफियाहरुलाई पोस्ने र आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने गरि विधेयक अघि बढाएको कर्मचारी संगठनका नेताहरुको आरोप छ ।
मन्त्री छैनन्, सचिवले हिम्मतै गरेनन्
यी तिनै सरकारी निकायहरुको तालुकदार मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । प्राधिकरण र बायुसेवा निगमलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हेर्छ भने टेलिकमलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिव भएर आएका छन् र वार्ताका केहि प्रयास गरेका छन् । उनै अर्याल टेलिकम सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत छन् । टेलिमका कर्मचारीहरुको अधिकांश माग भने सञ्चालक समिति र लोकसेवा आयोगको समन्वयले मात्रै पुरा हुन सक्छन् ।
उता, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले भने मन्त्री नआउँदासम्म आफुले केहि गर्न नसक्ने भन्दै बसिरहेका छन् । सरकारी राजश्वमा ठूलो योगान दिने, राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समेत जोडिएको प्राधिकरण, निगम र टेलिकमको अस्तव्यस्तताले समग्र देशको अवस्थालाई प्रतिबिम्बत गरिरहेको छ । ‘मन्त्री हुनुहुन्न, नयाँ सचिवले वार्ताका लागि बोलाउनु भएको छ, हामी छलफल चैं गर्छाै,’ नेपाल टेलिकममा आन्दोलन गरिरहेका एक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव पनेरुले सिंहदरबारसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्