‘साढे ४ अर्ब कर तिनुपर्ने प्रतिवेदनले मर्जरलाई निरुत्साहित गर्छ’

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रिया भएर गुज्रेका २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साढे चार अर्ब कर छलेको भन्दै महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन गलत रहेको बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधीले बताएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रस्तावमा सरकारले दिएको सुबिधाहरुलाई उपयोग गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियामा सामेल भएकाले महालेखा परिक्षकको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदन गलत भएको बताए ।

उनले विषय वस्तुको गहिराईमा नपुगी प्रतिवेदनमा कर असुल्ने पर्ने विषय उठान गरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको हुर्मत लिने काम भएको असन्तुष्ठि पनि जनाए ।

‘राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाओ भन्छ, कानुनका सुबिधा प्रयोग गरेर मर्जरमा जाँदा पनि यसरी प्रतिवेदन निकालिएपछि हामीलाई तनाब हुन्छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंक र सम्वद्ध निकायले पहल गर्नुपर्छ,’ सानिमा बैंकका सिईओ समेत रहेका संघका अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारसँग भने ।

महालेखाको प्रतिवेदनबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसदा अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रालयसँग पनि आफ्ना गुनासा राखिसकेको र सम्बोधनको आश्वासन पाएको पनि अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

कर तिर्ने सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सधै अग्रणी रहेको र एक रुपैयाँ पनि बक्यौता नरहेको पनि दाहालले स्पष्ट पारे ।

‘महालेखाका प्रतिवेदनहरुले मर्जरलाई निरुत्साहित गर्छ, कोहि पनि मर्जरमा जान चाहाँदैन, स्वाप रेसियोको फरकलाई कर तिर्न योग्य भनेर उल्लेख गरिएको छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ,’ उनले  भने ।

महालेखाको ५८ औं बार्षिक प्रतिवेदनले २१ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मर्जर तथा एक्विजिशन प्रक्रियाका क्रममा ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवं जरिवाना असुल्नु पर्ने बताएको छ ।

राष्ट्र बैंक प्रवक्ता देव कुमार ढकालले पनि महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले केहि दुविधा जन्माएको र त्यसलाई सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने बताए । ‘महालेखाको प्रतिवेदनले केहि अन्योल सृजना गरेको छ, हामीले अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं, यसको समाधान निस्कन्छ,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता ढकालले सिंहदरबारसँग भने ।