सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कोरोना प्रभावितलाई व्यवसायलाई राहत दिन ठूलै झ्याली पिटेर ल्याइएको व्यावसायीक निरन्तरता कर्जा फेल भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा उल्लेख गरेको योजना निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयनमा ल्याएको भएपनि वर्षदिन १ दर्जन संस्थाले मात्र यस्तो कर्जा लिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । केन्द्रिय बैंकका अनुसार मंसिर लाग्दै कार्यान्वयन भएको यो योजनामा १२ कम्पनीले यस्तो कर्जा लिएका छन् ।
यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी सेन्चुरी कमर्सियलबाट ५ वटा कम्पनीले लिएका छन् । यस्तै नेपाल इन्भस्मेन्ट बैंक र एभरेस्ट बैंकबाट ३–३ तथा नेपाल बैंकबाट एउटा कम्पनीले यस्तो कर्जा लिएका छन् ।
कसले कति ?
कोरोनाका कारण तलबै खुवाउन नसक्नेलाई राहतस्वरूप ५ प्रतिशत ब्याजमा ५० अर्ब कर्जा दिन कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह खाताको व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसलाई पेरोल प्रोटेक्सन योजना पनि भनियो । जसअनुसार व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने बताएको थियो । कोभिड-१९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न समस्या परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने भनिएको थियो ।
यस्तो कर्जा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको थियो । जसमा अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम दश करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
यस्तै मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम सात करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीहरुको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको पचास प्रतिशत थप (व्यवसाय निरन्तरताको लागि) गरी कुल रकम वा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
यसरी प्रवाह गरिने गरिने कर्जाको पचास प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, तीस प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र वीस प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षको लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
व्यवसाय कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को श्रावणदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकाले कर्जा पाउँदै आएका छन् । प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी निकाय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपभोग गरिरहेका ऋणीहरु यो कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जाका लागि योग्य हुँदैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्