बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्षहरुको नजरमा मौद्रिक नीति ‘सन्तुलित’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संघ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) ले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक र सन्तुलित आएको ठहर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति कोभिड–१९ को संक्रमण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित समस्याहरुको न्यूनिकरण, जनअपेक्षाको सम्बोधन र विषम परिस्थितिबाट संकुचित आम व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँदै कोभिडपूर्वकै लयमा फर्काउनका लागि महत्वपूर्ण रहेको सीबीफिनको दाबी छ ।

जारी मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृष्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकताहरुमाथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिने सीबीफिनको विश्वास छ ।

“मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको सम्बोधनले पनि नीति निर्माणमा सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएको विषयलाई प्रमाणित गर्दछ,” परिसंघले भनेको छ, “यसै सन्दर्भमा सीबीफिनले वृहत अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा बुझाएका सुझावहरुमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमईहरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, सञ्चालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय संचालन, नगद कारोबार, विभिन्न कर्जाहरुको निरन्तरतालगायतका अत्यन्तै व्यवहारिक सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भइ कार्यान्वयनमा आएकोमा गभर्नरज्यू तथा नेपाल राष्ट्र बैंक परिवारप्रति समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साझा संस्था सिविफिन हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।”

परिसंघका अनुसार कोरोना प्रभावित उधोग/व्यवसायहरुको सम्बोधन, आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फिती, मूल्य स्थिरता, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली, आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति जस्ता विषयमा समेत मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुधारका निम्ति अपनाइएका कतिपय व्यवस्थाले भने बैकिङ क्षेत्र प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बन्ने देखिएको परिसंघको ठहर छ । सीसीडी रेसियो खारेजीसहित सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत गरेको परिसंघले बताएको छ । त्यसैगरी मार्जिन ल्याण्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशिलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको परिसंघको जिकिर छ ।