सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । देउवा सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ । अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिनिधि सभामा थन्किएर बसेका बेला बजेट खर्च तथ्यले दुरावस्था चित्रण गरेको हो ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए । सो बजेट के गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला बजेट खर्च हुनै नसकेको हो ।
अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाएर साउन नलाग्दै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिब आउनु अघि नै तयारी पुरा गरिएपनि महिना दिन बित्दासमेत सरकारी खर्चले लय समात्न सकेको छैन ।
राजस्व भने लक्ष्यअुनसार नै उठीरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार महिना दिनमा लक्ष्यको ८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएपनि खर्च लक्ष्यको १ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार साउन ३२ गतेसम्म १० अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजन १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको ०.६४ प्रतिशत हो । भदौ १ गते थप ५ अर्ब ५५ करोड बजेट खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । १ गतेको खर्च जोड्दा कुल सरकारी खर्च लक्ष्यको ०.९८ प्रतिशतमात्र हुन आउँछ ।
यस्तै साउन ३२ सम्म ९३ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्