ऊर्जामन्त्रीसामु चेम्बरको माग : रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति

काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा चेम्वरका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष मल्लले मन्त्री भुसालकोसफल कार्यकालको कामना दिए ।

अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने र निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक विकास तथा रोजगारी अभिवृद्धि तथा राजस्वमा योगदान पुग्न जाने जिकिर गरे । जलस्रोतको अपार भण्डार भएको मुलुक भएकोले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणाका आधारमा यसको उपयोग गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन र गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न जाने बताए ।

यसका अतिरिक्त चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्सवापत नेपालमा भित्रिने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको परिस्थितिमा बैंकिङ च्यानल मार्फत भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहनमूलक नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।साथै, भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा द्रुतगतिले आर्थिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर भइ रहेकाले ती मुलुकहरुमा विद्युत बजार विस्तार गर्न निरन्तर रुपले कुटनीतिक पहल गरिनु पर्ने बताउँदै विद्युत ऊर्जामार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापन गर्न स्थानीय स्तरमा विद्युत उपभोग बढाउने रणनीति ल्याउन पनि आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी वढाउन हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिको लागि सरलीकरण, आयकर छुट, प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण सम्बन्धि रणनीतिक योजनाबारे पनि सुझाव प्रस्तुत गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री भुसालले मुलुकको समृद्धिको आधारशीला कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र रहेको बताउँदै कृषि क्षेत्रको विकासको लागि विद्युतीय प्रयोगमा वृद्धि ल्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । यसका लागि सिंचाईको लागि सहुलियत दरमा विद्युत प्रदान गरिने बताइन् । साथसाथै विपन्न वर्गको लागि २० युनिट विद्युत निःशुल्क प्रदान गर्न लागिएको बताइन् । पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्युन गर्न विभिन्न रणनीति लिइएको र आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ । मन्त्री भुषालले विद्युत बढी खपत हुने उद्योग स्थापना गर्न समेत आग्रह गरिन् ।