काठमाडौं । अर्थतन्त्रको मुल बाघडोरहरुको नियमन गर्ने मुख्य नियामक निकायहरु विवादको चङगुलमा फसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति जस्ता नियामक निकाय विवादमा डुबेका छन् । यी मात्रै होइन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बायुसेवा निगम लगायतका संस्था पनि ठूलो विवादमा फसेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने चलन थियो तर त्यहि आसपास सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले सपथ लिए । उनले नयाँ टिम सेट गर्नु आवश्यक ठाने र आफ्ना विश्वास पात्र मधु मरासीनीलाई अर्थ सचिव बनाए । नयाँ अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको धारणा समेट्ने, त्यसमा पनि सम्भावित नयाँ बजेटलाई कुनै नाममा समेट्ने भन्दै पहिलो साता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति साउन २९ गते पुग्यो । तर बिडम्बना साउन २९ गते बिहान सञ्चालक समितिबाट पास भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगावै छताछुल्ल भयो । मौद्रिक नीति बाहिरिएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले पनि चासो दिएका छन् र छानविन गरि दोषीमाथि कारवाही गर्न भनेका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नैप्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यहरुमध्येबाटै मौद्रिक नीति चुहिएको आशंका गरिएको छ । स्वयं गभर्नरले नै मौद्रिक नीति चुहिएको र आवश्यक अध्ययन गर्ने बताईसकेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने मनस्थिति बनाएका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यसैलाई मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ तर राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने निर्णय सरकारका लागि त्यति सहज भने पक्कै छैन् जसलाई इतिहासले पनि पटक पटक पुष्टि गरिसकेको छ । बरु सूचना चुहाउने पात्रलाई खोजेर कारवाही गर्नेबारे भने सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । अधिकारीलाई ओली सरकारले गभर्नर बनाएको हो ।
उता, पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना पनि चरम विवादमा फसेका छन् । बुक बिल्डिङबाट सेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा रहेको सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर आफ्नी छोरीले किनाएपछि ढुंगाना विवादमा फसेका हुन् । उनका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ भने अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । उता, संसदको अर्थ समितिले पनि त्यसबारे डाकेर छलफल गरिरहेको छ ।
उनले विवाहिता छोरीले नेप्सेमा सूचिकरण नभएको सेयर खरिद गर्दा आफुलाई कानुनले नछुने तर्क अघि सारेका छन् । तर सार्वजनिक निष्काशन गर्ने तयारी गरिरहेको कम्पनीको सेयर अमेरिका बस्ने छोरीले कुन आधारमा खरिद गरिन ? भन्ने नैतिक प्रश्नले ढुंगानालाई घेरिरहेको छ । अर्थ समितिका सदस्यहरुले यसैलाई आधार बनाएर ढुंगानामाथि प्रश्न बर्साईरहेका छन् । उनलाई केपी ओली सरकारले खुला प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । आफैं सञ्चालक रहेर आफ्नो र आफन्तको नाममा सेयर किनेको भनेर बोर्ड सञ्चालक समेत रहेका उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई पनि सर्वाेत्तमको बाछिटाले पिरोलेको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष छन् सुर्य प्रसाद सिलवाल । पूर्व गृह सचिव समेत रहिसकेका सिलवाललाई केपी ओलीले समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । उनले अध्यक्ष भए लगत्तै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिए । कोरोनाका कारण सिंगो देश ठप्प भएका बेला सूचना आव्हान गरेर पूर्व निर्धारित कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको र त्यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै उनी विरुद्ध अख्तियारमा आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । निश्चित कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने उदेश्यसहित सिलवाललाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाईएको आरोप लाग्दै आएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको आरोपले सिलवाल यतिबेला घेरिएका छन् । उनले समिति भित्रै पनि सिमित कर्मचारीहरुलाई हातमा लिएर बहुसंख्यकलाई पाखा लगाउने गरेको आरोप छ । तर उनको नियुक्तीमा कार्यकाल भने तोकिएको छैन् ।
उता, पुँजी बजारको एक मात्रै ‘प्लेईङ फिल्ड’ नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी निर्देशक चन्द्रसिंह साउद पनि सर्वाेत्तमको सेयर खरिद प्रकरणमा मुछिएकै छन् । उनले त झन आफ्नै श्रीमतिको नाममा सर्वाेत्तमको सेयर खरिद गरेका छन् । चन्द्रसिंह साउदलाई अघिल्लो पटक शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नेप्सेको सिईओ नियुक्त गरिएको थियो । सुदुरपश्चिमका साउँद पुनः देउवा सरकारलाई नै कन्भिन्स गरेर दोहोरिने योजनामा थिए । तर सर्वाेत्तमको सेयर काण्डले साउदलाई ठूलै झट्का लागेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्ती बदर गरि पाउँ भन्दै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यले सर्वाेच्च गुहारेका छन् भने नेपाल टेलिकममा कर्मचारीहरुले झण्डै एक महिनादेखि प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय ध्वजा बाहक नेपाल बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण बाहिरबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्