सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सवै पक्षहरुबिच व्यापक बहस गरेर दश वर्षे साझा विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले देश विकास सवैको साझा एजेण्डा भएकोले संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले नेपालको सन्दर्भमा ‘प्रगतिशील पुँजीवाद’ को अवधारणाअनुसार विकास रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए । मजवुत अर्थतन्त्र निर्माणको लागि संरचनागत सवलीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गहन अध्ययन अनुसन्धानको लागि अर्थमन्त्रालयमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने जानकारी समेत दिए ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अहिलेसम्मको भन्दा अझ उन्नत किसिमको हुने आश्वासन दिँदै मन्त्री शर्माले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपलब्ध स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्ने, छरिएको पुँजी एकीकृत गर्ने, वित्तीय संघीयता लागू गर्ने र सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने काममा सरकारको ध्यान जाने उनले बताए । कोभिड १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि अति प्रभावितहरुलाई राहत दिने, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नेलगायतका गतिविधिमा सरकार अघि बढने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री शर्माले जनाए।
परिमार्जित बजेट सन्तुलित किसिमको आउने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बको योजना हालेर बाँकीमा रित्तै बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट नहुने कुरा दोहो¥याए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म देश विकास कठिन रहेको बताए । उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने र लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरुपको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. रिजालले कोभिड १९ बाट प्रभावित बिचको वर्गलाई माथि उठाउने खालको कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद विमला राई पौडेलले कोभिड १९ बाट अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु बढी प्रभावित भएकोले उनीहरुको लागि राहतमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन । महिलाको स्वामित्वमा खुलेका उद्योगहरुलाई विशेष महत्वका साथ राहत उपलब्ध गराउन पनि उनले आग्रह गरिन । उनले अघिल्लो सरकारले दुई वर्ष अघि बसालेको अर्थतन्त्रको जग नविगारेर अघि बढ्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्दै त्यसको लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन नबढाई पुँजी निर्माण हुन नसक्ने भएको कुरा मनन् गरेर उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘नेट २०३०’ नामक भिजन पेपर तयार गरेको जानकारी दिए । उक्त भिजन पेपरमा १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी निर्माण गर्ने लक्ष राखिएको छ । उनले नेपालको निजी क्षेत्र तुलनात्मक रुपले राष्ट्रप्रति उत्तरदायी रहेको र यो कुरा एक अध्ययनले समेत पुष्टि गरेको भन्दै गत वर्ष अदालतले कोभिड अवधिको कर तिर्नुपर्दैन भनेर फैसला सुनाएता पनि ‘राज्य चलाउन राजश्व तिर्नैपर्छ’ भनेर निजी क्षेत्रले आव्हान गरेको प्रसंग स्मरण गराए ।
प्रदेश नं. दुईका योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले विकास आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने तर प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटीले देश विकासमा नकारात्मक असर गरेको टिप्पणी गरे। उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडिओ शक्तिशाली हुने खालको संघीयताले विकास हुन नसक्ने बताए । प्रदेश दुईमा विकास खर्चतर्फ ५४ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ४६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै झाले त्यहाँ पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्