पूर्व गभर्नरद्वयको नजरमा मौद्रिक नीतिः ढिलो तर दुरुस्त आयो, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले अप्ठ्यारो बेलामा मौद्रिक नीति आएको र यसले कोभिडले पारेको असरलाई राहत प्याकेजको रुपमा आएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले मौद्रिक नीतिले आम जनताको आत्मबल बलियो बनाएको पनि बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले कोभिडले गर्दा यो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले केही गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना रहेको र सोहीअनुसार मौद्रिक नीति आएको बताए । तल्लो वर्गलाई सम्बोधन गर्नेगरि अबको बजेट आउनुपर्नेमा उनको जोड छ । कोभिडको तेस्रो लहरमा हिजो आएको मौद्रिक नीतिले आर्थिक पूर्नस्थानमा सहयोग पुग्ने पनि नेपालले विश्वास दिलाए ।

उनले भने,‘केन्द्रीय बैंक सुविधा/सहुलियत दिने संस्था होईन । त्यो तपाईँहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, अप्ठ्यारो बेलामा पर्दा दिने भनेको राज्यले हो । सरकारले हो । त्यो भनेको बजेटमार्फत नै हो ।’ उनले अप्ठ्यारो पर्दा केन्द्रीय बैंकले पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुराको अहिले आएर आवश्यकत्ता महशुस भएको स्मरण गराए ।

उनले भने,‘केन्द्रीय बैंकको सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण काम भनेको मुद्रा स्फितीलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, वित्तिय स्थायित्व हेर्ने हो । भोलि वित्तिय स्थायित्व खलबलियो भने संसारलाई कसैले दोष दिँदैन्, केन्द्रीय बैंकलाई नै दिईन्छ । संसारमा अहिले केन्द्रीय बैंकले अप्ठ्यारो परेको के भन्दा कोभिडको बेला अघिल्लो वर्ष राहत ल्यायो, सुविधा ल्यायो, अब त्यो पोलिसीलाई कसरी ब्याक गर्ने त्यो सबभन्दा ठूलो कुरा हो ।

हामीकहाँ त दोस्रो वर्ष पनि त्यो पोलिसी निरन्तर भयो । यो निरन्तर हुँदा खराब कर्जा बढ्नसक्ने हुन्छ । र, कुन क्षेत्रमा कति पैसा गयो भनेर थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । किनभन्दा पोहोर साल मौद्रिक नीतिको टार्गेट २० प्रतिशत थियो, कर्जा विस्तारको लागि, २० प्रतिशत भन्दाभन्दै २६ प्रतिशत भन्दा माथि गयो कर्जा विस्तार, कहाँ गयो त ? आर्थिक पूनस्थान राम्रोसँग भएको छैन ।’

डा. नेपालले पुँजी वृद्धिको कारण जोखिम वहन गर्ने क्षमता वृद्धि भएको स्मरण गराए । उनले सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने र विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने बताए । तर, केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेरेर सबै क्षेत्रलाई छुन खोजेको उनको भनाई छ । उनले भने,‘हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको नै रेमिटेन्समा आधारित छ, आर्थिक क्रियाकलाप नबढ्नुञ्जेलसम्म सामानहरु महँगो हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थहरु सबै महँगो हुँदैछ । भारतबाट आउने भएकाले नेपालमा त महँगो हुने निश्चित् छ ।’
उनले हिजो आएको मौद्रिक नीतिले एउटा सिमित वर्गलाई राहतको रुपमा आएको सुनाए । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई राम्रो गर्ने पनि विश्वास दिलाए ।

उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि खोपको व्यवस्था सुलभ हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘रिस्क लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न जाँदैन्, खोप नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता हो । यसलाई मध्येनजर गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ भारतमा किसानलाई राहतस्वरुप घरघरमै पैसा पुर्याएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको सुनाए ।

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले साउनको पहिलो हप्ता आउनुपर्ने मौद्रिक नीति किन ढिलाई आयो ? भनेर चर्चा भएको भएपनि ढिलै भएपनि आएकोले अब कार्यान्यवनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले मौद्रिक नीतिको आधार नै बजेट भएकोले अब यसलाई सही तवरले कार्यान्वयन गरेर जाँदा नै मुलुक र जनताको लागि हितकर हुने बताए । उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा धेरैभन्दा धेरै पैसा आउँछ, वस्तु र सेवाभन्दा बढि पैसा आउँछ, त्यतिवेला मुद्रा स्फिती चर्किएर जान्छ । सरकारले त्यतिवेला जिम्मा लिन चाहँदैनन् ।’

मौद्रिक नीतिमा राहत र पूनःस्थापनाबारे कुरा गरिएपनि सोअनुरुप कार्यान्वयन पक्ष नहुनु राम्रो नभएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘यसअघिको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा पनि आशावादी बढेको थियो, तर कार्यान्वयनको पक्षमा अलिकति कमजोर भयो । अहिले आएको नीतिमा कसिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकत्ता हो भनिएको छ, अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा साना, लघु, मझौला व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा गत सालको तुलनामा केही जाँगर चलाएर आफूहरु अघि बढ्छौं भनेर आश्वासन दिईएको पनि क्षेत्रीको भनाई छ । उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जनयुद्धको कमाण्डर भैसकेको व्यक्ति भएकोले र उनले ‘म पैसाको लालच गर्दिन्, काम गर्नुहोस, म विभेद गर्दिन’ भनेर कर्मचारीलाई भनेकोले मन्त्री शर्मा अनुशासनमा रहे राम्रो काम हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘उहाँ आफूले भनेजस्तै राम्रो अनुशासनमा रहनुभयो भने काम राम्रो हुन्छ ।’ उनले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष जटिल हुने भएकोले कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।