ओली सरकारले जथाभावी बजेट बाढेकाले त्यसलाई सच्याउन नयाँ बजेटः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताएका छन् । बिहिबार राष्ट्रिय सभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्धिविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए । ‘‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’

मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए । उनले भने, ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’

मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारी दिए । सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए ।

संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनले बताए । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रष्ट पारे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता
कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनले बताए ।

कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै उनले साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने बताए । सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए ।
‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भने ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए ।