सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्र मार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान ५.१ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्य नेपाल सरकारले नै स्वीकार गरेको बताउँदै उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेको हो ।
‘नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजान र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढ्ने गरी काम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाईलाई चित्रण गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा अघि बढाउन परिसंघले ‘मेक इन नेपाल – स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएकोमा आभार व्यक्त गरेको छ । यस अभियानको मुख्य लक्ष्य नै सन् २०२५ सम्ममा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान २२ प्रतिशत र सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पु¥याउने रहेको परिसंघको भनाई छ।
विज्ञप्तिमा अरु के छ ?
सरकारले नै नेपालमा औद्योगिक विकासको अवस्था कमजोर रहेको र कूल गार्ह्स्थ्य उत्पादनको संरचनामा उद्योगको योगदान न्यून रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको अवस्थामा औद्योगीकरणको बाटोमा नेपाललाई डो¥याउन नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलताका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ। यसैगरी वैदेशिक लगानी स्वीकृति छिटो गर्ने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सरलाता कायम गर्नुपर्नेछ।
कोभिड–१९ को लगातारको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ। दीगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न औद्योगीकरणका निम्ति राजस्व नीति लिइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ। आयातमा आधारित वर्तमान राजस्व प्रणालीलाई औद्योगीकरणमा आधारित राजस्व प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहयोग गर्ने सबै वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ।
कमजोर सरकारी खर्चले बजारमा आवश्यक तरलता सिर्जनामा दबाब दिइरहेको छ। सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै जाने हो भने बजारलाई आवश्यक पूँजी परिचालनमा सहयोग पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्