सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । जति ऋण लिएपनि आर्थिक वृद्धिमा आएन अपेक्षित प्रतिफल नआएको गुनासो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन् । शर्माले सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएपनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताएका हुन् ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले राज्यको कुल ऋण गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँ ऋण थपेको छ । अर्थात्, कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत स्रोत ऋण परिचालन हो ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ ।”
मन्त्री शर्माले सम्भावित खतराको संकेत गरेपनि यो खतरा टाल्न के गर्ने भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्