सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गरेका हुन् । वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु के कस्तो अवस्थामा रहेका छन भन्ने विषयमा तथ्याङ्कीय झलक प्रस्तुत गरिएको छ ।
श्वेतपत्रका रुपमा प्रश्तुत जानकारीसँग मन्त्री शर्माले आफैंलाई चुनौती थपेका छन् । त्यसमा विशेष गरी डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको स्थितिसँग हालको अवस्था तुलना गरिएको छ । अर्थात् चित्रण गरेभन्दा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनु उनको कार्यकालको मुख्य चुनौती बनेको छ । मन्त्री शर्माले कम्तिमा डेढ वर्ष अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
श्वेतपत्रमा कसैलाई गालि नगरिएको भएपनि कमजोर स्थितिमा रहेको यथार्थता झल्क्याइएको छ ।
‘श्वेतपत्र प्रतिशोध पत्र नभएर अर्थतन्त्रको ऐना हो, गाली गरेको छैन’
यसरी गरियो तुलनाः
आर्थिक बृद्धि तथा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको संरचना
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको जानकारीमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको र बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने अवस्था देखिएको मत्री शर्माले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रका १४.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको सरकारले जनाएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
मूल्य स्थिति, उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण
पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको बताइएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गार्ह्थ्य बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्ह्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको थथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारी खर्च
श्वेतपत्रमा सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्च ७६.९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा कुल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएकोमा आ.व. २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेको छ ।
विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा वर्षेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ । उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ ।
यस्तै विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेट प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको लेखिएको छ । वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । तर, त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ ।
राजस्व परिचालन
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन । विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताए । देशको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ । विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दीगोपना कायम हुन नसकेको सरकारले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावट रहित, सरल, सबल र दीगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
वैदेशिक व्यापार
निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात १ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत अंश १४.८ प्रतिशत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान जान नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आयात निर्यात र विप्रेषणमा भएको अस्थिरता शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो । तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ ।
यस्तै वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ । २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा २०७७/७८ को एघार महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको क्रियाकलाप र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ ।
ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा समेत पर्याप्त मात्रामा परिचालन हुन सकेको छैन । अल्पकालिन प्रकृतिको साधन परिचालन र घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जा उल्लेख्य रहेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको सरकारले बताएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुन नसकोले समेत सीमान्तकृत वर्गले बैकिङ्ग सुविधाबाटसमुचित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।
राज्यका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात २७.८ प्रतिशत रहेको छ ।२०७८ जेठ मसान्त सम्ममा प्रवाहित कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत रहेको छ । उल्लिखित क्षेत्रहरुमा थप कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत सुधारहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम औंल्याइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन
वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रुपमा बढाउनमा समेत यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान ३ खर्ब २७ अर्ब गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको २ सय २९ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।
वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता बढ्न नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंलाइएको छ ।
पुँजी बजार
वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो । वि.सं. २०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ । यसरी पछिल्लो एक वर्षमा नेप्से सूचकाङ्क दुई गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको सरकारले बताएको छ । वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
यस्तै पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ । पुँजी बजारमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताइएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई, पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही वनाउनुपर्ने भएको छ । पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।
वैदेशिक लगानी
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रकृयागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा १६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ । बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गरिबी र आर्थिक असमानता
देशमा अझैपनि १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । कोभिड–१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समुह सबैभन्दा जोखिममा परेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र वेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको छ ।
आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन नसकेको, सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको बताइएको छ । आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ । आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा
हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७६अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन
हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यन्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ । वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय तथा लागत एवम् गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको सरकारले बताएको छ ।
अवरोधहरुको सहि बिश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको बताइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्घाटन पछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ ।
सुशासन र प्रशासन
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्यौल छाएको छ । चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन हुने सन्दर्भमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौति खडा गरेको उल्लेख छ ।महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील बिषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु राम्रो बिषय नभएको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थान
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन् । नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आ.व. २०७६/७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको उल्लेख छ ।
कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको उल्लेख छ । विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि निजिकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको समेत निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायूसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल राजस्व वाँडफाँट मार्फत करिब ११ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ । अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीय स्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको अवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहको सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ । केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख छ ।
बीमा क्षेत्र
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ । बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना, मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान
कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको बताइएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्रि वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ ।
सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदायले प्राप्त गरिरहेको भएपनिा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यसबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको स्वीकार गरिएको छ ।
कोभिड–१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।
अरु केके भने ?
अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी पनि दिए । “सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,” उनले भने ।
कोभिड १९ महामारी नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४ सय ३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो । साथै उनले हालसम्म करिब १ करोड डोज खोप नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्