सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । काठमाडौँ पूर्वी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले गर्न लागेको जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) का बारेमा पारदर्शीरूपमा जानकारी गराउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं १, २, ३ र ४, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १, २ र ३ एवं शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नं ९ को करिब २६ हजार रोपनी जग्गा बुधबार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी रोक्का राखेकामा स्पष्ट गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका हुन् ।
आयोजनाले दुई दिनअघि उल्लेखित वडाको करिब २६ हजार रोपनी जग्गा दुई वर्षका लागि आठ आनाभन्दा कम टुक्रा गर्न नपाउने र कुनै पनि भौतिक संरचाना निर्माण गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी तीन नगरपालिकाले आयोजना स्थापना गरेकामा स्थानीयवासीलाई पर्याप्त जानकारी नभएको भन्दै स्पष्ट गर्न माग गर्न लागिएको कार्यक्रमको नेतृत्व गरेका नेपाल तरुण दल काठमाडौँका अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले जानकारी दिए ।
स्पष्ट पार्न माग गर्दै आयोजनाका अध्यक्ष कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापालाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको उनले सुनाए । सो अवसरमा जग्गा रोक्का गर्नुको कारण, शहर विकास गर्दा जग्गा धनीले कति जग्गा योगदान गर्ने ?, आयोजनाको लागत सुनिश्चितता, आयोजनाको समयसीमा, जग्गा धनीले मेरो जग्गा दिन्छु वा दिन्न भन्न पाउँछ कि पाउदैन ?, आयोजनाबाट जग्गा धनीलाई हुने फाइदा र बेफाइदा के हो ? लगायत यावत विषयमा आइतबार सवालजवाफ गर्ने स्थानीयवासीको तयारी छ ।
राजनीतिक रङ नदिइकन आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीका पीरमर्काका बारेमा पारदर्शीरूपमा छलफल गर्न लागिएकाले जानकारी लिन चाहनेले उपस्थित हुन आह्वानसमेत गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाले सडकका लागि ३० प्रतिशत, खुला क्षेत्रका लागि पाँच प्रतिशत र सेवा शुल्कका लागि १० प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत जग्गा स्थानीयवासीसँग योगदानस्वरुप लिने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाको परिचय पुस्तिका (ब्रोसर)मा तीनै नगरपालिकाको आयोजना सञ्चालन हुने वडाका जग्गाधनीले ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जनताको करिब आधा प्रतिशत जग्गा काट्ने विषयमा धेरै स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । आयोजनाले हालसम्म वडा तहसम्मका स्थानीयवासीमा सही सूचनासमेत सम्प्रेषण नगरेकाले पारदर्शीरूपमा काम गर्नुपर्ने पीडित जग्गाधनीको माग छ । जग्गा विकास गरी दुई वर्षमा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आयोजनाले जनाएकामा नभएमा क्षतिपूर्तिस्वरुप के दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट पारेर काम अघि बढाइनुपर्ने माग आयोजना क्षेत्रका पीडितको छ ।
धेरैसँग नगदभन्दा पनि जिन्सी जग्गा नै रहेकाले लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राख्दा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले दुई वर्षमै सक्ने ग्यारेण्टी के छ भनी सार्वजनिकरूपमा तीनवटै नगरपालिकासँग प्रतिबद्धता माग गर्ने तयारी पीडितले गरेका छन् । स्थानीयवासीले आवश्यक परेका बेला जग्गा बेचेर व्यवहारिक गर्जो टार्ने गरेको पीडित रमेश पुडासैनीले बताए ।
आयोजनाका इञ्जीनियर एवं शहरी योजनाकार पराशर घिमिरे सडकले नछोएको जग्गाको पाँचदेखि छ रोपनी जमिन भएको प्लटमा ३५ देखि ३९ प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान गर्नुपर्ने बताउँछन् । २० फिटको सडक बनिसकेका कित्तामा भने १७ प्रतिशतमात्र योगदान गरे पुग्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनको भनाइ छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्