काठमाडौं । अरु बैंकले गर्न सक्ने यस्तो काम जुन एनआईसी एशिया बैंकले गर्न सक्दैन भन्दा तपाईंहरुलाई अनौठो लाग्न सक्छ । हालै यस्तो एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ एनआईसी एशिया बैंकको लापरवाहीले गर्दा करिब १ हजार बालबालिकाको ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको पोषणा भत्ता गुमेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको रकम सीधै नगद बाँडिने गरेकामा सरकारले गत आवको दोस्रो चौमासिकदेखि ‘बैंक खातामा जम्मा गर्नु’ भन्ने परिपत्र गरेपछि जाजकोटको भेरी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ४ बैंकसँग बैंक खातामार्फत् सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने सम्झौता गरेको थियो । भेरीले नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र एनआईसी एशिया बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो ।
जिल्लामा उपस्थित अर्को बैंक कृषि विकास बैंकले भने आफूले काम गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले सिंहदरबारसँग भने, “ती चार बैंकलाई नगरपालिकाको १३ वटा वडा भाग लगाइयो । एनआईसी एशिया बैंकमा वडा नं. ४, ८, ९ र १० का बालबालिकाको पोषण भत्ता जम्मा हुने भयो ।” तर, जब पोषण भत्ताको रकम दिन एनआईसी एशियामा पठाइयो, बैंकले ‘क्लियरिङ’ नै नगरिदिएको उनको भनाइ छ ।
अर्को बैंकको चेक छ भने रकम जम्मा हुने बैंकले क्लियरिङ गराउनुपर्ने हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा काटिएको चेक १५ दिनमा क्लियरिङ नभए स्वतः खारेज हुन्छ ।
भेरीले गत मंसिरमा प्राप्त गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाका लागि अपुग रकम सरकारबाट असार २८ गतेमात्र प्राप्त गरेको थियो । नगरपालिकाले भोलिपल्टै सो चेक र ‘फर्वार्ड सिट’ (पोषण भत्ताबाट लाभान्वित हुने बालबालिकाको सूची) बैंकमा पु¥याएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीको दाबी छ ।
चेक काटिएको १५ दिन (२०७८ साउन १२ गते) सम्ममा पनि चेक क्लियरिङ भएपछि गत आव करिब १ हजार जना बालबालिकाले पाउने भत्ता गुमेको छ । ४७ लाखको चेक क्लियरिङ गर्ने अन्तिम म्याद साउन १२ गतेसम्म थियो । अन्तिम दिनसम्म ताकेता गर्दा बैंकले काम नगरिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्तीले बताए ।
भेरी नगरपालिका ४ का १ सय ३९ जना, वडा नम्बर ८ का २ सय ६३ , वडा नम्बर ९ का २ सय १० र वडा नम्बर १० का ३ सय ८ जना बालबालिका पोषण भत्ता पाउनबाट बच्चित भएको नगरपालिकाको भनाइ छ । उनीहरुले मासिक ४ सयका दरले ४८ सय रुपैयाँ पाउनु पर्ने हो ।
यसअघि सम्बन्धित वडाले बालबालिकाका अभिभावकलाई नगद दिने गरेको थियो । पछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य भएपछि बैंकमार्फत् काम गरिएको हो । बैंकमा पठाइएको रकम बैंकले सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने हो ।
भेरीका १३ वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ताको खाता ती बैंकले सञ्चालन गर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो । जसमध्ये अन्य बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित बालबालिका र अभिभावकलाई रकम भुक्तानी दिइरहेका छन् ।
बैंकले समयमै आएका सामाजिक सुरक्षाका अन्य चेक साटेको भएपनि पोषण भत्ताको चेक भने नसाटिदिएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घर्ती भन्छन्, “बैंकको कर्मचारीले वेवास्ता गरेको हाम्रो बुझाइ छ । किनकी मैले पटकपटक ताकेता गरेको छु ।” नगरपालिकाले बैंकका शाखा प्रबन्धक तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समेत हारगुहार गरेको घर्तीको जिकिर छ ।
बैंकको शाखाका कर्मचारीले भने खाता खोल्ने स्वीकृति लगायतका केन्द्रबाटै ढिलाइ भएकाले काम नभएको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्