राजाले दिएको स्वायत्तता संसदले खोसेको हो, गभर्नर फेल भए कसरी भन्नु ?

स्वायत्त कसैले घोषणा गरेर वा कसैले दिएर हुने होइन । स्वायत्तता अर्को व्यक्ति वा संस्थाले उपमा दिने पनि होइन । स्वायत्तता आफूले अभ्यास गर्ने विषय हो ।

पछिल्लो समय समयमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नसेकेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, “स्वायत्त निकाय भएर पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र र दायराभित्र रहेको मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंक किन चुकिरहेको छ ?”

यो प्रश्नको जवाफ दिनुअघि अलिकति कुरा इतिहासको वा मेरो कार्यकालको कुरा गरौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा म आउनुअघि र पछि वा मेरो कार्यकालमै पनि नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय थियो । तर, कसले कति स्वायत्तताको अभ्यास गर्‍यो त ? स्वायत्तता ऐनमा लेखिएको मात्र थियो । काम कति भएको थियो त ? वि.सं. २०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आएपछि कानुनभित्रै रहेर आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकारको पूर्ण उपयोग कहिले भयो त ?

मैले केही काम गरें, जसले राष्ट्र बैंकको इतिहासमा स्वायत्तता भरपुर उपयोग गरेको पहिलो पटक मेरो कार्यकाल बनायो । म हुँदा बैंकहरुको पुँजीवृद्धि गरें, जनप्रतिनिधिलाई बैंकको अध्यक्ष बन्न बाट रोकें ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठीत संस्था’ भनिएको छ । यति भनिरहँदा राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने हो ।

म आउनु अघि सधैं साधारण किसिमको मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने गथ्र्यो । अन्य नियामकीय निर्देशन पनि भइरहन्थ्यो । राष्ट्र बैंकबारे खासै चर्चा हुँदैन थियो । किनकी स्वायत्त भएपनि स्वायत्तताको अभ्यास भएको थिएन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो संसदबाट राष्ट्र बैंक ऐन आएको हो । त्यतिबेला संघीय संसद जस्तै केही संयन्त्र भएको भए राष्ट्र बैंक ऐन आउने वा नआउने केही भन्न सक्ने स्थिति थिएन । राजाले दिए झैं स्वायत्तता दिइँदैन पनि थियो होला ।

म गभर्नर भएपछि स्वायत्तताको केही त्यस्तो अभ्यास गरें । राम्रो काम गर्दा पनि सबैको आँखाको तारो बनें । फलस्वरुप संसदले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिदियो ।

पहिलो,
भुकम्पका बेला एउटा शून्यता सिर्जना भयो । सरकारबाट केकसो गर्ने भन्ने अन्योलता रहेका बेला राष्ट्रले एउटा निर्णय ग¥यो । २ प्रतिशत ब्याजदरमा राजधानीमा २५ लाख र राजधानीबाहिर १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यसो गर्दा आम सर्वसाधारणको कन्फिडेन्स बढ्यो ।

जसरी सरकारले वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) तयार पार्छ, त्यसैगरी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति तयार पार्छ र संशोधन गर्न सक्छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्थाको सिमितले प्रशंसा गरे, धेरै मसँग रिसाए । ‘सरकारभन्दा राष्ट्र बैंक ठूलो ?’ भन्ने प्रश्न सबैको थियो । गभर्नरले वित्तीय क्षेत्र नै डुबाउन लाग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । विशेष गरी घर नभत्किएकाहरुलाई पिर पर्‍यो ।

अहिले आम सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो परेको बेला केन्द्रिय बैंकले साथ दिनुपर्ने मान्यता संसारभर स्थापित भएको छ । कोरोनाको अवधिमा केन्द्रिय बैंकहरुको उपस्थिति सराहनीय रहेको देखिन्छ ।

अर्थात् मैले गरेको काम गलत होइन रहेछ । सो निर्णय लिने बेला पनि सरकारलाई जानकारी गराएका थियौं । सरकारमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैले ‘नाँइ’ भने । साँच्चिकै राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता उपयोग गर्दा नागरिक समाजको समेत चित्त बुझेन ।

दोस्रो,
भुकम्पकै बेला सहयोगका नाममा गैरसरकारी संस्थामा विदेशबाट आउने रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषका माध्यमबाट खर्च हुने प्रणाली विकास गरियो । सहायताका नाममा आउने रकम कुनै संस्थाले आफूखुसी खर्च गर्ने प्रणाली अन्त्य गरियो ।

एनजीओमा आएको रकम नेपाली जनताका नाममा आएको हो । त्यसैले केन्द्रिय बैंकले भुकम्पपछि खुलेका एनजीओमा आएको पैसा ‘एयरमार्क’ गरेर राहत कोषमा पठाउने भनेर सर्कुलर गरेको थियो ।

यो व्यवस्था हटाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले समेत निर्देशन दिनुभयो । जनताका नाममा आएको पैसा व्यक्ति र संस्थाले उपयोग गर्न कहाँ पाउँछ ? भन्दै राष्ट्र बैंक ब्याक भएन ।

ठूला व्यवसायी, नेपालस्थिति विदेशी राजदुतावाससमेत समस्यामा परे । अमेरिकी राजदुतावासले प्रधानमन्त्रीलाई कोषमा भएको रकम रिजिल गर्न पत्र पनि लेख्यो । तर, मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सो रकम जनताको नाममा आएको हो, नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्छ भन्दै ‘कन्भिन्स’ गरें ।

पत्रपत्रिकाले ‘प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न गभर्नरले यो व्यवस्था गरे’ भन्दै छापे । म यो व्यवस्थाबाट पनि ब्याक भइनँ । स्वायत्त संस्थाको दोस्रो उपयोग थियो त्यो ।

तेस्रो,
राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता अभ्यास गरेको तेस्रो अवसर हो, वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने व्यवस्था । वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइनुपर्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन ।

यो व्यवस्था पनि कसैले रुचाएनन् । कयौंपल्ट संसदमै उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिएँ । फिर्ता गर्न निर्देश गरियो । मैले टेरिनँ । बैंकको संख्या वृद्धि गर्न दबाब आयो, त्यसो पनि गरिनँ ।

२०६२ मै नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्तापुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने सर्कुलर गरेपनि गभर्नरका रुपमा २०७१ सालमा म राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा ६–७ वटा वाणिज्य बैंकको मात्र २ अर्ब पुगेको थियो ।

चौथो,
विभिन्न बैंकमा जनप्रतिनिधि (सभासद)हरु अध्यक्ष तथा सदस्यका रुपमा थिए । मैले संसद अर्थात् तत्कालीन सभासदहरु बैंकको अध्यक्ष तथा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिदिएँ ।

त्यतिबेला मलाई ६ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले यो व्यवस्था फिर्ता लिन दबाब दिनुभयो । मैले ‘आफैं कानुन बनाउने, आफैं सोही संस्थामा बस्ने ?’ भन्दै प्रश्न गरें । मैले सो व्यवस्था पनि फिर्ता लिइनँ ।

पाचौं,
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा भुकम्पमा मल्हम लगाउने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरें ।

त्यतिबेला भुकम्प पिडितका लागि काम गर्ने भनेर राहत संकलन गर्दा बैंकहरुबाट मुस्किलले १२–१५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । कतिपय बैंकले त एक रुपैयाँ पनि दिएका थिएनन् ।

म गभर्नर रहँदा यी ५ काम जसमा राष्ट्र बैंकले पूर्ण स्वायत्तता प्रयोग गरेको थियो । सुरुमा आलोचना भएपनि सबै काम समयक्रममा ‘सही’ साबित हुँदै आयो ।

चुक्तापुँजी ८ अर्ब नपुर्‍याएको भए कोरोनाको बेला कति बैंक डुब्ने थिए । किनकी उनीहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता चुक्तापुँजी बढेकाले निकै बढेको छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा राम्रो र सबल क्षेत्र भनेको वित्तीय क्षेत्र बनेको छ ।

८ अर्ब पुँजी नपुगेको भए ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव थिएन । संघीयता आउनुभन्दा अघिको बराबर पुँजीगत खर्च भइरहेका बेला आर्थिक वृद्धिलाई त्यसले मात्र सपोर्ट गर्ने स्थिति थिएन ।

बैंकहरुको लगानीको दायर विस्तार भएको छ, व्यवसाय गर्ने क्षमता बढेको छ । सबै चुक्तापुँजी बढेर भएको हो ।

म राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्दै गर्दा कुल कर्जा १३ खर्ब रुपैयाँमात्र थियो, मैले छोड्दा त्यो बढेर ३२ खर्ब नाघेको थियो । अहिले ३८ खर्ब नाघेको छ । आर्थिक वृद्धिमा यो तत्वले सर्पोर्ट गरेको छ ।

यति सबै भएपछि राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त देख्न चाहिएन । वि‍.सं. २०७३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् ऐनमा नयाँ वाक्यांश थपिइयो, “मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु केन्द्रिय बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।”

स्वायत्तता अभ्यास गरिएकामा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई ‘इनाम’ पनि मिल्यो । हामी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जागिर खान अयोग्य भयौं । यस्तै डेपुटी गभर्नर समेत कर्मचारी केही वर्ष कहीँ कतै जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरियो ।

कत्रो रिस रहेछ त गभर्नरसँग ? संसारको कुनै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

मसँगको रिसका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार भयो ।

पूर्व गभर्नर समेत रहिसक्नुभएका अर्थमन्त्रीलेसमेत राष्ट्र बैंकलाई निकै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । मैले आफ्नो काम गरिरहेँ ।

यसर्थमा, राष्ट्र बैंकको गभर्नर कुनै मानेमा पनि कमजोर हुन सक्दैन ।

अब प्रश्न रह्यो, वर्तमान गभर्नरले स्वायत्तता जोगाउने स्ट्यान्ड लिन नसक्नु भएको हो ? यसमा त म के भनुँ र ?

राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको झैं हुने व्यवस्था ऐनको दफा ८९ मा छ । र, पुरानो मौद्रिक नीति संशोधन गरी नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ९४ मा गरिएको छ ।

त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउँछ । ल्याउनुपर्ने हो । तर, सबैको काम गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ ।

म अघिका गभर्नर ज्यूहरुले पनि काम त गर्नुभएकै हो । म अघिका गभर्नरको कामप्रति कसैले प्रश्न उठाएका थिएनन् । समयक्रममा म गभर्नर भएपछि केही निर्णय भयो, केही नियामकीय निर्देशन हेरफेर भए जसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पूर्ण उपयोग भयो ।

जुन कुरा नेताहरुलाई पचेन । यदी राजाको सट्टा जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्र बैंक ऐन बनेको थियो भने कही कतैपनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भनेर लेखिने थिएन ।

मौद्रिक नीति बजारमा रहेको मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । कति मुद्रा बजारमा आवश्यक छ ? मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यभित्रै सिमित कसरी गर्न सकिन्छ ? मौद्रिक नीतिले तय गर्छ ।

अहिले आर्थिक शून्यता (इकोनोमि भ्याकुम) छ । वर्षदिन देखि न त बजेट छ, न मौद्रिक नीति नै छ । सायद आर्थिक भ्याकुम भएको यो पहिलोपल्ट होला । सब चुप छन् । मौद्रिक नीति समयमा नआउँदा अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा राष्ट्र बैंकसँगै नेपालको शाख गुम्छ । दातृ निकायले विश्वास गर्न छाड्छन् । यो सबै किन भइरहेको छ ? त्यो ? त्यो केलाउन जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकलाई बलियो भन्न चाहनेले यसलाई बलियो देख्न नसकेको इतिहास साक्षी छ । अर्थ समितिबाट पास नभएको संशोधन संसदबाट पास गरेर राजाले दिएको स्वायत्तता खोसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ मा थपिएको व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको हो ।

स्वतन्त्र रुपमा मौद्रिक नीति ल्याउने संस्थालाई यसरी नियन्त्रण गर्न थालेपछि मौद्रिक नीति कमजोर हुन्छ र सो नीतिले काम गर्न सक्दैन । मौद्रिक नीति नै कमजोर भएपछि मुद्रा व्यवस्थापन असहज हुन्छ र देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्छ ।

(पूर्व गभर्नर नेपालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)