एनआईसी एशिया बैंकको लापरवाही : ९२० बालबालिकाको पोषण भत्ता गुम्यो

काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको लापरवाहीका कारण ९२० जना बालबालिकाको पोषण भत्ता गुमेको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको पोषण भत्ता वापतको रकम एनआईसी एसिया बैंकको लापरवाहीले फ्रिज भएको हो । बैंकले समयमै चेक क्लियरिङ नगरिदिँदा नगरपालिकाको ४, ८, ९ र १० नम्बर वडाका बालबालिकाहरुको ४७ लाख रुपैयाँ भत्ता गुमेको हो ।

नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बाल पोषण कार्यक्रम अन्तर्गतको भत्ता रकमको चेक असार २८ गते काटेर एनआईसी एशिया बैंकमा बुझाएको थियो । साउन १२ गतेभित्र क्लियरिङ भैसक्नुपर्ने सो चेक बैंकको लापरवाहीका कारण क्लियरिङ हुन सकेन । ‘नगरपालिकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर असार २८ गते चेक काटेर बैंकमा बुझाएको थियो, तर बैंकले साउन १२ गतेसम्म पनि चेक क्लियरिङ नगरेपछि रकम फ्रिज भएको छ, बालबालिकाको भत्ता गुम्न पुगेको छ’, नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्तीले सिंहदरबारसँग भने ।

एनआईसी एसिया बैंकका प्रवक्ता सुधीर पाण्डेले जाजरकोटको पोषण भत्ता सम्बन्धि विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो सूचना पाएका छैनौं, चेक क्लियरिङमा समस्या भएको हो भने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत पुनः अघि बढाउन सकिने सुविधा छ,’ पाण्डेले सिंहदरबारसँग भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले फ्रिज भएको रकम अब चलाउन नमिल्ने भएकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सो भत्ता वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘अन्तिम साता चेक काट्न नपाइने भन्ने थियो, हामीले २८ गतेसम्मका लागि समय थपिदिएका थियौं, अब पुराना चेक साट्न सकिन्न,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले भेरीको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘हामीसँग त्यस्तो कुनै जानकारी वा गुनासो आएको छैन, आएपछि के रहेछ हेरौंला, बुझौँला,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

भेरी नगरपालिकाले १३ वटा वडाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक र एनआईसी एशिया बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । अन्य बैंकले समयमै चेक क्लियरिङ गरेर भुत्तानी गरेको तर एनआईसी एशियाले भने लापरवाही गरेको मेयर घर्तीले बताए । उनले आफू कानुनी उपचारमा जाने पनि बताए । ‘म काठमाडौंमा छु, नेपाल राष्ट्र बैंक पनि जाँदैछु, यो सरासर अन्याय हो, कानुनी उपचार खोजिन्छ,’ मेयर घर्तीले भने ।