सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएको पहिलो वर्ष वि.सं. २०५८ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याएर केन्द्रिय बैंकलाई स्वायत्त नियामकीय संस्था बनाए । सो ऐन दुईपल्ट संशोधन भयो । वि.सं. २०७३ मा गरिएको दोस्रो संशोधनले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता खोसिदियो ।
ऐन बन्दै केन्द्रिय बैंकलाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठीत संस्था भनिएको थियो । यो व्यवस्थाले केन्द्रिय बैंक एक स्वायत्त संस्था मानिन्थ्यो । तर, २०७३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत् ऐनमा नयाँ वाक्यांश थपियो, “मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र सो निर्देशनको पालना गर्नु केन्द्रिय बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।”
संशोधिन व्यवस्था निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल हुँदा तत्कालीन संसदले गरेको हो । नेपाल गभर्नर हुँदा स्वायत्तता झल्काउने केही निर्णय गरे । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापुँजी बढाउने, भूकम्पका बेला १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम भुकम्प पिडितका नाममा खर्च गर्ने, गैरसरकारी संस्थाले गर्ने सहायता प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत् गर्ने लगायतका विषय नेपालको कार्यकालमा राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउने केही निर्णय हुन् । यी निर्णय गर्दा उनी झुकेनन् । फलस्वरूप, राष्ट्र बैंक दरिलो संस्था बनेर उभियो ।
कालान्तरमा यी व्यवस्था फलदायी पनि बने ।
यीनै अभ्यासका कारण राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता अभ्यास गर्ने अधिकार गुमाउनुपर्यो । तत्कालीन संसदले राष्ट्र बैंकले सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्ने बनाइदियो ।
आज यही व्यवस्थाका कारण केन्द्रिय बैंक दुविधामा परेको छ ।
निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट नयाँ अर्थमन्त्रीले संसदमा टेबल गरेका छन् । सरकार त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ ‘फिलिङ’ दिने बजेटको तयारीमा छ । अर्कातिर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको १६ दिन व्यतित भइसक्दा नयाँ मौद्रिक नीति दिन नसक्नुले राष्ट्र बैंक भित्रै गभर्नर फेल भएको गाइँगुइँ हुन थालेको छ ।
सरकारै फेरिएको बेला सकारको प्राथमिकता पनि फेरिने भएकाले मौद्रिक नीतिमा सामेल गर्नुपर्ने विषय पनि फेर्नुपर्ने हुनसक्ने मनस्थिति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बनाएको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले केही दिन अघि ल्याएको मिनि मौद्रिक नीतिले पनि त्यस्तै झल्को दिन्छ ।
मौद्रिक नीति ल्याउनुको सट्टा गभर्नर अधिकारीले अघिल्लो एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ परिपत्र जारी गरे । जसले केही नियामकीय व्यवस्था हेरफेर गर्यो ।
नयाँ सरकार र अर्थमन्त्रीका सोच, योजना र कार्यक्रम समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी उनले गरेका छन् । जसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तामा प्रश्न उब्जाएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईसकेको थियो । तर, नयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात् असार २९ गते ओली ठाउँमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । विष्णु पौडेलेको ठाउँमा सोही दिन जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले ।
साउनको पहिलो साता ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति आएन । गभर्नर सो नीति ल्याउन हिचकिचाए ।
पुरानो बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ठीक्क पारेको राष्ट्र बैंकलाई नयाँ सरकारको सन्देश आयो, “हाम्रा पनि केहि नयाँ कार्यक्रम छन्, त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्नेछ ।”
मौद्रिक व्यवस्था गर्न पूर्ण अधिकार पाएको राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीति जारी गर्न बजेटनै पर्खने सोचले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । साथै गभर्नर अधिकारीमाथि निवर्तमान गभर्नरले झैं ‘स्ट्यान्ड लिन सक्ने’ क्षमता नभएको पनि भनिन थालेको छ ।
राष्ट्र बैकमा नयाँ छाप छोडेर जाने बताउँदै आएका गभर्नर अधिकारीको पुरानो छवि नै यतिबेला धरापमा देखिएको हो ।
गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीति ल्याउन हतार गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन् । किनकी नयाँ मौद्रिक नीति नआउञ्जेल पुरानै मौद्रिक व्यवस्थाले काम गरिरहेकै हुन्छ । मुद्रा माग र आपुर्तिबीचको सन्तुलनका लागि कुनै पनि समय नियामकीय हेरफेर राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ ।
जसका कारण आजै मौद्रिक नीति ल्याउन हतार गरेर भोलि नै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने चाहेको उनी निकट बताउँछन् ।
जब सरकारले नै नयाँ बजेट ल्याउने निश्चय गरर्दा, मौद्रिक नीति रोकिनु पनि स्वभाविक नै जस्तो देखिएको छ । किनकी राष्ट्र बैंकलाई जति स्वायत्तता भएपनि सरकारका योजना र कार्यक्रम अंगिकार गरी आफ्नो नीतिमा समेट्नुको विकल्प छैन । त्यो काम एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गरेर पनि गर्न सकिन्थ्यो । तर, गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिमै समेट्न चाहन्छन् ।
यता अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हुन्छन् । अर्थात् राष्ट्र बैंकको सहमतिबिना मौद्रिक नीति पास हुन सक्दैन ।
तर, अर्थमन्त्री जनार्शन शर्मा मौद्रिक नीतिमाथि आफूले कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताइरहेका छन् । मन्त्री शर्मा भन्छन्, “मौद्रिक नीतिका कारण सर्वसाधारण समस्यामा पर्नु भएन । तर, ‘के कसरी सहज वातावरण बनाउनु पर्ने हो ? केके लेख्नु पर्ने हो ? कहिले ल्याउनुपर्ने हो ? ल्याउनुस्, लेख्नोस्’ भनिसकेको छु ।”
मन्त्री शर्माको भनाइ र गराइकै आधारमा सबै जिम्मा गभर्नरलाई लगाइएको हो । तर, गभर्नर अधिकारी भने ‘पेलेरै’ नीति ल्याउने पक्षमा छैनन् ।
यसर्थमा भन्न सकिन्छ कि मौद्रिक नीति ढिलो हुनुको एकमात्र कारण केन्द्रिय बैंकको बजेट कुराइ नै हो ।
यसबारे पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “गभर्नर साबले बजेट कुरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । मौद्रिक नीति ल्याउन हतार गरेर भोलिपल्टै संशोधन गरिहाल्नु पर्ने स्थितिबाट बच्न मुद्धिमता प्रयोग पो गरेका हुन् कि ?” उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगरेकामा ‘ठीकै’ को संज्ञा दिए । क्षेत्रीले भने, “चाँडो ल्याएको भए आलोचना गर्ने पनि हामी आफैं हुने थियौं । त्यसैले अहिले नै ठीक वा बेठीक नभनौं ।”
निवर्तमान गभर्नर डा. नेपालको बुझाइ भने केही फरक छ । आफ्नो कार्यकाल सम्झना गर्दै उनी भन्छन्, “मैले त स्वायत्ताको भरपुर उपयोग गरेको हुँ । अहिलेका गभर्नर साबबारे केही टिप्पणी नगरौं होला ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्